मुंबई : दीड लाख गिरणी कामगारांच्या घरासाठी मुंबईत जागा नसल्याने त्यांना मुंबई महानगर प्रदेशात (एमएमआर) घरे देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. पण गिरणी कामगारांचा मात्र मुंबईबाहेर जाण्यास विरोध असून मुंबईतच घरे देण्याची गिरणी कामगारांची मागणी आहे. या मागणीकडे कानाडोळा करत राज्य सरकारने एमएमआरमध्ये गिरणी कामगारांसाठी ८१ हजार घरे बांधण्याची योजना हाती घेतली आहे. त्यामुळे कामगार आणि त्यांचे वारसदार नाराज असून आता त्यांनी मुंबईतच घरे मिळावीत यासाठी आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार रविवार, २७ एप्रिल रोजी मुंबई उपनगराचे पालकमंत्री आशिष शेलार यांच्या वांद्रे पश्चिम येथील कार्यालयावर गिरणी कामगार धडकणार आहेत. गिरणी कामगार एकजूटच्या माध्यमातून हा मोर्चा काढण्यात येणार आहे. मुंबईबाहेर घरे देण्याचा १५ मार्च २०२४ रोजीचा शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी यावेळी करण्यात येणार आहे.
शेलू-वांगणीतील घरे नकोच
गिरण्यांच्या जागेवर गिरणी कामगारांना घरे देण्याच्या योजनेसाठी म्हाडाकडे पावणे दोन लाख कामगार – वारसांचे अर्ज सादर झाले आहेत. यातील केवळ २५ हजार कामगारांनाच मुंबईत घरे देता आली असून उर्वरित दीड लाख कामगारांच्या घरासाठी मुंबईत जागा नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने कामगारांना मुंबईबाहेर घरे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार वांगणी आणि शेलू येथे ८१ हजार घरे बांधण्याचा निर्णय घेऊन गेल्या वर्षी राज्य सरकारने यासंबंधीचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. काही संघटनांनी शेलूतील गृहप्रकल्पास पसंती दिली असून वांगणीला नापसंती दिली आहे. तर काही संघटनांनी शेलू-वांगणीतील दोन्ही घरे नाकारली आहेत. इतकेच नव्हे तर मुंबईबाहेर घरे नकोच अशी भूमिका घेतली आहे. त्यानुसार मुंबईतच घरे देण्याची मागणी केली आहे. गिरणी कामगार एकजूटची सुरुवातीपासून मुंबईतच घरे देण्याची मागणी आहे. पण सरकार मात्र या मागणीकडे लक्ष देत नसल्याने आता गिरणी कामगार एकजूट आक्रमक झाली आहे. घरांसाठी आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्णय एकजूटने घेतला आहे. त्यानुसार रविवारी, २७ एप्रिल रोजी मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
मुंबईत घरांसाठी पुरेशी जागा
आशिष शेलार यांच्या वांद्रे येथील कार्यालयावर रविवार, २७ एप्रिल रोजी सकाळी १० वाजता गिरणी कामगारांचा मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचे गिरणी कामगार एकजूटने प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे जाहीर केले आहे. गिरणी कामगार-वारसांना मुंबईत घरे द्यावीत आणि मुंबईबाहेर बांधण्यात येत असलेल्या ८१ हजार घरांच्या बांधकामासंबंधीचा शासन निर्णय त्वरित रद्द करावा यासंबंधीचे निवेदन शेलार यांना देण्यात येणार आहे. कामगारांच्या घरासाठी मुंबईत जागा नाही असे राज्य सरकारकडून सांगितले जात असून ते चुकीचे आहे. मुंबईत जागा उपलब्ध होऊ शकते. आजही मुंबईत केंद्र सरकारच्या १० गिरण्या विकणे बाकी असून सुमारे १०० एकर जमीन उपलब्ध आहे. इतर ठिकाणीही सरकारी जागा उपलब्ध करून गिरणी कामगारांना घरे देता येतील. धारावी पुनर्विकासाअंतर्गत अपात्र धारावीकरांसाठी अर्थात अदानीसाठी मुंबईभर जागा उपलब्ध होते, पण ज्या कामगारांमुळे मुंबई घडली त्यांना मुंबईत जागा नाही का, असा प्रश्नही यानिमित्ताने कामगारांनी उपस्थित केला आहे.