देवनारमध्ये अद्याप कचरामाफिया मोकाट!

संरक्षण भिंतीच्या डागडुजीचे काम कूर्मगतीने; ठिकठिकाणी भगदाडे कायम
मुंबईकरांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आणणाऱ्या आणि कचरा माफियांचे साम्राज्य असलेल्या देवनार कचराभूमीच्या संरक्षक भिंतीचे काम संथ गतीने सुरू आहे. परिणामी, आजही कचराभूमीवर भंगारमाफियांचा बिनबोभाट संचार सुरूच आहे. संरक्षक भिंतीच्या कामात आलेल्या शिथिलतेमुळे पालिका आयुक्त प्रचंड संतापले असून या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्र्यांना सादर करण्यात येणाऱ्या अहवालात त्याचा उल्लेख करण्याचा विचार आयुक्त करीत आहेत. यामुळे घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील अधिकाऱ्यांची भीतीने गाळण उडाली आहे.
देवनार कचराभूमी १३२ हेक्टर जागेत पसरली आहे. या कचराभूमीच्या काही भागांत संरक्षक भिंतच बांधण्यात आली नव्हती. काही भागांत बांधलेल्या संरक्षक भिंतीला भगदाडे पाडून कचरा माफियांची माणसे कचराभूमीत दाखल होत होती. कचराभूमीतील कचरा भगदाडांमधून बाहेर नेऊन वेचला जात होता. विक्रीयोग्य वस्तू त्यातून काढून उरलेला कचरा त्याच भगदाडांमधून कचराभूमीत फेकण्यात येत होता. या गैरव्यवहाराला आळा बसविण्यासाठी पालिका आयुक्तांनी देवनार कचराभूमीसभोवतालची संरक्षक भिंत भक्कम करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार काही महिन्यांपूर्वी संरक्षक भिंतीच्या बांधकामाला सुरुवातही झाली.
देवनार कचराभूमीभोवती सध्या असलेल्या सुमारे ६०० मीटर संरक्षक भिंतीला ठिकठिकाणी भगदाडे पाडण्यात आली आहेत. ही भगदाडे बुजविण्याचा निर्णय पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी घेतला होता. त्याबरोबर ३०० मीटर लांबीची संरक्षक भिंत उभारण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. एकूण ९०० मीटरचे काम काही महिन्यांपूर्वी हाती घेण्यात आले, मात्र आतापर्यंत ३०० मीटरपैकी ११० मीटर भिंत बांधण्याचे काम पूर्ण झाले असून २०० मीटर संरक्षक भिंतीला पडलेली भगदाडे बुजविण्यात आली आहेत. ४०० मीटर लांबीच्या भिंतीला ठिकठिकाणी पाडलेली भगदाडे अद्याप बुजविण्यात आलेली नाहीत. संरक्षक भिंतीच्या कामात कमालीची संथगती आल्यामुळे अजोय मेहता प्रचंड संतापले असून काही दिवसांपूर्वी त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना धारेवरही धरले होते.
याबाबतचा अहवाल लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविण्यात येणार आहेत. तत्पूर्वी संरक्षक भिंतीचे काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र संथगती कामामुळे अद्याप दुरुस्ती आणि नव्या भिंतीचे असे एकूण ३१० मीटरचे काम पूर्ण झाले आहे. कामातील संथगतीची दखल घेत त्याचा मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात येणाऱ्या अहवालात उल्लेख करण्याच्या विचारात आयुक्त असल्याचे समजते. आयुक्तांच्या या भूमिकेमुळे घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.