लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : घराघरातून, कारखान्यातून सोडण्यात येणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी मुंबई महापालिकेने हाती घेतलेला सांडपाणी पुनःप्रक्रिया प्रकल्प येत्या दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्टय ठेवण्यात आले आहे. या प्रकल्पांतर्गत वरळी, वांद्रे, धारावी, वर्सोवा, मालाड, भांडुप व घाटकोपर या सात ठिकाणी मलजल प्रक्रिया केंद्र अद्ययावत करण्याचे काम वेगात सुरू आहे.
घराघरातून आणि कारखान्यातून उत्सर्जित होणारे सांडपाणी व मलजलाचे व्यवस्थापन महापालिकेतर्फे करण्यात येते. सव्वाकोटी लोकसंख्या असलेल्या मुंबईत दररोज साधारणत: २०० ते २५० कोटी लीटर सांडपाण्याची निर्मिती होते. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर निर्माण होणाऱ्या पाण्यावर महानगरपालिकेच्या उदंचन केंद्रात प्रक्रिया करण्यात येते. प्रक्रिया केलेले सांडपाणी समुद्र, नदी किंवा खाडीत सोडले जाते. समुद्रात सोडले जाणारे पाणी अधिक चांगल्या दर्जाचे असावे याकरिता महानगरपालिकेने ‘मुंबई मलनिःसारण प्रकल्प’ हाती घेतला आहे. या प्रकल्पांतर्गत वरळी, वांद्रे, धारावी, वर्सोवा, मालाड, भांडुप व घाटकोपर या सात ठिकाणी मलजल प्रक्रिया केंद्र उभारण्यात येणार आहेत. सात ठिकाणी असलेल्या व्यवस्थेची दर्जोन्नती करण्यात येणार आहे.
हेही वाचा >>>‘एमटीएनएल’मध्ये तांत्रिक कर्मचारी वगळता सर्वांना सक्तीची निवृत्ती?
गेल्या अनेक वर्षांपासून विविध कारणांमुळे रखडलेला हा प्रकल्प कधी पूर्ण होणार याबाबत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मुंबई महापालिकेकडे नुकत्याच झालेल्या बैठकीत विचारणार केली होती. मंडळाचे अध्यक्ष सिद्धेश कदम यांच्या उपस्थितीत एमपीसीबी आणि पालिका अधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीत सांडपाणी प्रकल्पाबाबत सादरीकरण करण्यात आले. त्यावेळी हा प्रकल्प कधी पूर्ण होणार याबाबत एमपीसीबीने पालिकेला विचारणा केली.
दरम्यान, या प्रकल्पाच्या सातही केंद्राचे काम वेगात सुरू असून घाटकोपर, भांडुप, वर्सोवा येथील केंद्राचे काम २०२६ मध्ये पूर्ण होणार आहेत. तर वरळी, वांद्रे, धारावी येथील केंद्राचे अद्ययावतीकरण २०२७ मध्ये आणि मालाडचा प्रकल्प २०२८ मध्ये पूर्ण होणार असल्याची माहिती पालिका अधिकाऱ्यांनी दिली.
हेही वाचा >>>मढ मार्वे मार्गावरील रस्ते कामात नियोजनाचा अभाव, वाहतूक कोंडीमुळे पाऊण तासाच्या प्रवासासाठी अडीच तास प्रतीक्षा
पार्श्वभूमी काय?
मुंबई मलनिस्सारण प्रकल्प गेल्या कित्येक वर्षांपासून विविध कारणांमुळे रखडला होता. जागेची कमतरता, पर्यावरणविषयक मंजुरी, प्रकल्पाच्या प्रस्तावित जागेवरील कांदळवने, वेळोवेळी बदलणारी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची मानके यामुळे हा प्रकल्प गेली १० वर्षे रखडला होता. त्यानंतर २०१८ मध्ये पालिकेने प्रत्यक्ष निविदा प्रक्रिया सुरू केली. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर अखेर पालिका प्रशासनाने मे २०२२ मध्ये निविदा प्रक्रिया पूर्ण केली व कंत्राटदार नियुक्त केले. जानेवारी २०२३ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या प्रकल्पाचे भूमीपूजन करण्यात आले होते.
