इंद्रायणी नार्वेकर
मुंबई : भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या रहिवासी इमारतींनाही यापुढे अधिकृतपणे पाणी मिळण्याची शक्यता आहे. दुप्पट पाणीपट्टी न भरता अधिकृत रहिवाशांसाठी असलेल्या दरानेच पाणी त्यांना मिळू शकणार आहे. पाणी हा माणसाचा मूलभूत हक्क असून अनधिकृत बांधकामांशी त्याला जोडता येणार नाही, हे मान्य करीत मुंबई महानगरपालिकेने ‘सर्वासाठी पाणी’ हे धोरण तयार केले असून त्याला नुकतीच पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी मंजुरी दिली आहे.
मागेल त्याला पाणी द्या, असा आदेश उच्च न्यायालयाने पालिकेला काही वर्षांपूर्वी दिल्यानंतर पालिकेने सन २००० नंतरच्या झोपडय़ांनाही पाणी देण्यासाठी धोरण आणले होते. २००० नंतरच्या झोपडय़ा हटवा नाही तर त्यांना पाणी द्या, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. आता यापुढे जात पालिकेने अधिक व्यापक असे ‘सर्वासाठी पाणी’ हे धोरण आणण्याचे ठरवले आहे. २०२२ ते २३ च्या अर्थसंकल्पात पालिका आयुक्तांनी तसे सूतोवाच केले होते. त्यानुसार पालिकेच्या जलअभियंता विभागाने नवे धोरण तयार केले असून त्याला आयुक्तांनी मंजुरी दिली असल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलरासू यांनी दिली. या धोरणासाठी सुनिश्चित कार्यपद्धती तयार करण्याचे काम सुरू असून लवकरच हे धोरण लागू होईल, असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
पिण्याच्या पाण्याचा अधिकार मागण्यासाठी न्यायालयात गेलेल्या अनेक याचिकांमध्ये न्यायालयाने पाणी हा माणसाचा मूलभूत अधिकार असल्याचे अनेकदा पालिकेला सुनावले आहे. त्यातून पालिकेने आता हे नवे धोरण तयार केले आहे. अनधिकृत बांधकामांना पालिकेतर्फे पाणीजोडणी दिली जात नाही किंवा मानवतेच्या दृष्टिकोनातून पाणीजोडणी दिली तरी त्याला दुप्पट पाणीपट्टी लावली जाते. नव्या धोरणात अनधिकृत बांधकाम आणि पाणीजोडणी हे समीकरणच पुसून टाकले जाणार आहे. तसेच अशा बांधकामांना पाणीपट्टीचे दरही कमी करण्याचा विचार आहे.
अनधिकृत बांधकामांवर नियमानुसार कारवाई करण्याचे अधिकार संबंधित विभागाला असून त्यांनी त्यांची अंमलबजावणी करणे अपेक्षित आहे. मात्र त्याकरिता पाणी न देणे हा मार्ग यापुढे अवलंबता येणार नाही, अशी प्रतिक्रिया अधिकाऱ्यांनी दिली.
अनेकदा आयुष्यभराची पुंजी देऊन रहिवासी इमारतीत घर घेतात, पण विकासक रहिवाशांना फसवून निघून जातो. भोगवटा प्रमाणपत्र मिळालेले नसते आणि लोक वर्षांनुवर्षे त्या इमारतीत राहत असतात. अशा इमारतींना पाणी दिले जात नाही. मात्र नव्या धोरणानुसार अशा इमारतींनाही पाणी मिळू शकणार आहे. विकासकाच्या चुकीसाठी रहिवाशांना पाणी नाकारले जाते. या इमारतींना वीज मिळते, पण पाणी मिळत नाही. त्यामुळेच यापुढे अनधिकृत बांधकामे आणि पाणीपुरवठा हे समीकरण मोडीत निघणार आहे.
— पी. वेलरासू ,अतिरिक्त आयुक्त, मुंबई महानगरपालिका
इंद्रायणी नार्वेकर
मुंबई : भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या रहिवासी इमारतींनाही यापुढे अधिकृतपणे पाणी मिळण्याची शक्यता आहे. दुप्पट पाणीपट्टी न भरता अधिकृत रहिवाशांसाठी असलेल्या दरानेच पाणी त्यांना मिळू शकणार आहे. पाणी हा माणसाचा मूलभूत हक्क असून अनधिकृत बांधकामांशी त्याला जोडता येणार नाही, हे मान्य करीत मुंबई महानगरपालिकेने ‘सर्वासाठी पाणी’ हे धोरण तयार केले असून त्याला नुकतीच पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी मंजुरी दिली आहे.
मागेल त्याला पाणी द्या, असा आदेश उच्च न्यायालयाने पालिकेला काही वर्षांपूर्वी दिल्यानंतर पालिकेने सन २००० नंतरच्या झोपडय़ांनाही पाणी देण्यासाठी धोरण आणले होते. २००० नंतरच्या झोपडय़ा हटवा नाही तर त्यांना पाणी द्या, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. आता यापुढे जात पालिकेने अधिक व्यापक असे ‘सर्वासाठी पाणी’ हे धोरण आणण्याचे ठरवले आहे. २०२२ ते २३ च्या अर्थसंकल्पात पालिका आयुक्तांनी तसे सूतोवाच केले होते. त्यानुसार पालिकेच्या जलअभियंता विभागाने नवे धोरण तयार केले असून त्याला आयुक्तांनी मंजुरी दिली असल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलरासू यांनी दिली. या धोरणासाठी सुनिश्चित कार्यपद्धती तयार करण्याचे काम सुरू असून लवकरच हे धोरण लागू होईल, असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
पिण्याच्या पाण्याचा अधिकार मागण्यासाठी न्यायालयात गेलेल्या अनेक याचिकांमध्ये न्यायालयाने पाणी हा माणसाचा मूलभूत अधिकार असल्याचे अनेकदा पालिकेला सुनावले आहे. त्यातून पालिकेने आता हे नवे धोरण तयार केले आहे. अनधिकृत बांधकामांना पालिकेतर्फे पाणीजोडणी दिली जात नाही किंवा मानवतेच्या दृष्टिकोनातून पाणीजोडणी दिली तरी त्याला दुप्पट पाणीपट्टी लावली जाते. नव्या धोरणात अनधिकृत बांधकाम आणि पाणीजोडणी हे समीकरणच पुसून टाकले जाणार आहे. तसेच अशा बांधकामांना पाणीपट्टीचे दरही कमी करण्याचा विचार आहे.
अनधिकृत बांधकामांवर नियमानुसार कारवाई करण्याचे अधिकार संबंधित विभागाला असून त्यांनी त्यांची अंमलबजावणी करणे अपेक्षित आहे. मात्र त्याकरिता पाणी न देणे हा मार्ग यापुढे अवलंबता येणार नाही, अशी प्रतिक्रिया अधिकाऱ्यांनी दिली.
अनेकदा आयुष्यभराची पुंजी देऊन रहिवासी इमारतीत घर घेतात, पण विकासक रहिवाशांना फसवून निघून जातो. भोगवटा प्रमाणपत्र मिळालेले नसते आणि लोक वर्षांनुवर्षे त्या इमारतीत राहत असतात. अशा इमारतींना पाणी दिले जात नाही. मात्र नव्या धोरणानुसार अशा इमारतींनाही पाणी मिळू शकणार आहे. विकासकाच्या चुकीसाठी रहिवाशांना पाणी नाकारले जाते. या इमारतींना वीज मिळते, पण पाणी मिळत नाही. त्यामुळेच यापुढे अनधिकृत बांधकामे आणि पाणीपुरवठा हे समीकरण मोडीत निघणार आहे.
— पी. वेलरासू ,अतिरिक्त आयुक्त, मुंबई महानगरपालिका
