मुंबई : पाणी हा प्रत्येकाचा मूलभूत हक्क आहे आणि ते प्रत्येक नागरिकाला मिळायलाच हवे. ही बाब लक्षात घेऊन मुंबई महापालिकेने पाणीपुरवठय़ाबाबत नवे धोरण आखले आहे. या धोरणानुसार अधिकृत झोपडीधारक, खासगी जमिनीवरील अघोषित झोपडीधारक, तटीय नियमन क्षेत्रात (सीआरझेड) वास्तव्यास असलेले, सरकारी जमिनींवरील झोपडीधारक आदींना मानतावादी दृष्टिकोनातून जलजोडणी देण्यात येणार आहे. राज्याचे पर्यावरण मंत्री आणि मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी पालिका मुख्यालयात याची घोषणा केली.
नव्या धोरणामुळे मुंबईतील बहुसंख्य रहिवाशांना पिण्याचे शुद्ध, स्वच्छ पाणी मिळू शकेल, असा विश्वास आदित्य ठाकरे यांनी सोमवारी पालिका मुख्यालयात पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केला. याबाबतची अधिकृत घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे येत्या १ मे रोजी करतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुंबईतील सर्व निवासी नागरिकांना पाणीपुरवठा करता यावा, यासाठी पालिका मुख्यालयात सोमवारी एक बैठक पार पडली. या बैठकीला आदित्य ठाकरे यांच्यासह पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल तसेच महापालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. भारताच्या राज्यघटनेतील कलम २१ मधील तरतुदींनुसार प्रत्येक नागरिकाला चांगले अन्न, शुद्ध पाणी व हवा मिळणे हा त्याचा मूलभूत हक्क आहे. त्यानुसार मुंबईतील सर्व निवासी जागांना, घरांना व झोपडय़ांना जल जोडणी देण्याबाबत सर्वसमावेशक असे नवे धोरण तयार करण्यात आले आहे. या नवीन सुधारित धोरणानुसार यापूर्वी वगळण्यात आलेले झोपडपट्टीधारक, निवासी जागा व इमारतींना पाणीपुरवठा प्रस्तावित करण्यात आला आहे. पदपथ व रस्त्यांवरील झोपडीधारक, खासगी जमिनीवरील अघोषित झोपडीधारकांकडून हमीपत्र घेऊन, तसेच समुद्रकिनाऱ्यावरील झोपडपट्टीधारकांना सार्वजनिक मोरी ठिकाणी पाणीपुरवठा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर प्रकल्पबाधित झोपडपट्टीधारकांनाही या धोरणांतर्गत पाणीपुरवठा करण्यात येणार आहे.
केंद्र सरकार, रेल्वे, विमानतळ प्राधिकरण, बीपीटी इत्यादींच्या जमिनीवर वसलेल्या झोपडपट्टीधारकांनी जलजोडणीसाठी अर्ज केल्यानंतर त्याबाबतची माहिती संबंधित प्राधिकरणाला देण्यात येणार आहे. प्राधिकरणाला हरकतीसाठी तीन आठवडय़ाची मुदत देण्यात येणार असून या काळात योग्य ते उत्तर प्राप्त न झाल्यास संबंधितांना पाणीपुरवठा उपलब्ध करून देण्याची तरतूद धोरणात करण्यात आली आहे
या धोरणामुळे निवासी इमारतीमधील १६.०४.१९६४ नंतरच्या अनधिकृत वाढीव बांधकामांनाही (झोपडी नसलेल्या व मोडकळीस आलेल्या इमारती वगळून) जल जोडणी देता येणार आहे. पूर्ण निवासी इमारती किंवा काही भागांचे नकाशे संबंधित प्राधिकरणाने मंजूर केलेले नाहीत, अशा भागांनाही जल जोडणी मिळू शकणार आहे. अधिकृत जलजोडण्यांची संख्या वाढल्यास पालिकेच्या महसुलात भर पडू शकेल, असा विश्वास पालिका अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला. अनधिकृत जलजोडणीधारकांवर कारवाई करण्यासाठी अपुरे मनुष्यबळ असून या धोरणामुळे अनधिकृत जलजोडण्याची संख्या कमी होईल आणि त्यामुळे कर्मचाऱ्यांवरील ताणही कमी होऊ शकेल, असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले.
या धोरणानुसार जलजोडणी देताना संबंधितांकडून हमीपत्र घेण्यात येणार आहे. मात्र या जलजोडणीचा वापर भविष्यात कोणत्याही प्रकारचा वास्तव्याचा पुरावा म्हणून करता येणार नाही, असेही या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
