शहरबात : ..तर पाणीसंकट टळेल

– प्रसाद रावकर

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मानाचे स्थान मिळवणारी आणि देश-विदेशांतील पर्यटकांसाठी आकर्षण बनलेली मुंबापुरी सुमारे ४८३.१४ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळावर उभी आहे. देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून बिरूद मिरविणारी मुंबई कुणालाही उपाशी ठेवत नाही असा एक समज आहे. त्यामुळेच गेल्या अनेक दशकांमध्ये रोजगाराच्या शोधात देशाच्या विविध राज्यांतील तरुणांचा मुंबईत ओघ सुरूच आहे. परिणामी, मुंबईची लोकसंख्या झपाटय़ाने वाढत गेली. आजघडीला मुंबईची लोकसंख्या साधारण एक कोटी २८ लाख ७५ हजारांच्या घरात पोहोचली आहे. जागांचे भाव गगनाला भिडल्यामुळे मुंबईत स्वत:चे घर घेणे सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे. त्यामुळेच झोपडपट्टय़ा वाढत गेल्या. आजघडीला एकूण लोकसंख्येच्या साधारण ६० टक्के नागरिकांना झोपडपट्टय़ांचा आश्रय घ्यावा लागला. सातत्याने वाढणारी लोकसंख्या आणि नागरी सुविधांवर येणारा ताण यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यापैकीच एक म्हणजे पाणी प्रश्न.

मुंबई महापालिकेकडून मुंबईकरांना दररोज पाणीपुरवठा करण्यात येतो. पण मुंबईकरांची तहान भागविण्यासाठी पालिकेला सर्वस्वी पावसावरच अवलंबून राहावे लागते. अपुरा पाऊस पडल्यानंतर उन्हाळ्यापर्यंत धरणे तळ गाठतात आणि मुंबईकरांना पाणी समस्येचा सामना करावा लागतो. पालिकेकडून केली जाणारी पाणीकपात, पाणीपुरवठय़ाची कमी केलेली वेळ आणि कमी दाबाने होणारा पाणीपुरवठा यामुळे अनेक रहिवाशांवर पाण्यासाठी वणवण करण्याची वेळ येते. पण तशी परिस्थिती आजही मुंबईतील काही भागांत निर्माण झाल्याचा दावा करीत नगरसेवकांनी ओरड सुरू केली आहे. जल विभागाने काही आठवडय़ांपूर्वी ठरावीक विभागात जलवाहिन्यांच्या दुरुस्तीची कामे हाती घेतली होती. त्यामुळे पाणीपुरवठय़ाच्या वेळापत्रकावर निश्चितच परिणाम झाला. त्या भागातील नागरिकांना त्याचा फटका बसला यात शंका नाही. जलवाहिन्यांची कामे झाली तर भविष्यात पाणीपुरवठय़ातील त्रुटी दूर होऊ शकतील हे नागरिकांना समजायला हवे. पण नागरिकांनी नगरसेवकांकडे गाऱ्हाणे मांडले आणि त्यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत पाणी प्रश्नावरून खळखळाट केला. प्रशासनाला धारेवर धरत आपापल्या विभागातील अपुऱ्या पाणीपुरवठय़ाचा नगरसेवकांनी पाढा वाचला. अगदी जल कामे पूर्ण झाली, मग पाणी जाते कुठे, असा प्रश्न उपस्थित करून प्रशासनाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभेही केले. प्रशासनाकडेही त्याचे उत्तर नव्हते, सगळाच सावळागोंधळ.

मोडकसागर, तानसा, अप्पर वैतरणा, मध्य वैतरणा, भातसा, तुळशी, विहार या धरणांमधून मुंबईकरांना दररोज ३,८५० दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा करण्यात येतो. लोकसंख्या लक्षात घेता मुंबईकरांची तहान भागविण्यासाठी प्रतिदिन सुमारे ४५०० दशलक्ष लिटरहून अधिक पाण्याची गरज आहे. पण पालिकेच्या धरणांमध्ये इतके पाणी नाही. वाढती तहान भागविण्यासाठी गारगाई आणि पिंजाळ धरण प्रकल्प राबविण्याचा संकल्प पालिकेने यापूर्वीच सोडला आहे. मात्र ही धरणे नेमकी कधीपर्यंत उभी राहणार हे गुलदस्त्यात आहे.

सात धरणांतील पाणी जलशुद्धीकरण केंद्रांपर्यंत जलवाहिन्यांच्या माध्यमातून आणले जाते. तेथे शुद्धीकरण केल्यानंतर स्वच्छ, पिण्यायोग्य पाणी लहान-मोठय़ा जलवाहिन्यांच्या जाळ्यातून मुंबईकरांच्या घरापर्यंत पोहोचविले जाते. मात्र लोकसंख्या लक्षात घेता पालिकेकडून केला जाणारा पाणीपुरवठा अपुराच आहे. त्यासाठी योग्य नियोजनाची गरज आहे. त्यातच जीर्ण जलवाहिन्यांमधून होणारी गळती आणि माफियांकडून केली जाणारी चोरी यामुळे पाण्याचा अपव्यय होत आहे. गळतीचा बंदोबस्त करण्यासाठी जलवाहिन्या बदलण्याची कामे पालिकेच्या जल विभागाने युद्धपातळीवर हाती घेतली आहेत. मात्र पाणी माफियांना लगाम घालण्यात पालिका अपयशी ठरल्याचे दिसत आहे.

मुंबईतील लोकसंख्येत सातत्याने वाढ होतच आहे. त्यामुळे कितीही धरणे उभी केली तरीही वाढती तहान भागविणे मोठे आव्हानच आहे. ही बाब लक्षात घेत उपलब्ध पाण्याचे योग्य पद्धतीने नियोजन करण्याची गरज आहे. मुंबई महापालिकेचा कारभार ठिकठिकाणच्या २४ प्रशासकीय विभाग कार्यालयातून चालविला जातो. या कार्यालयांच्या हद्दीत समसमान पाणीवाटप होणे गरजेचे आहे. पण तसे होत नाही. यासंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी एका कंपनीची नियुक्तीही करण्यात आली होती. परंतु या कंपनीला हा अभ्यास काही जमला नाही. मुंबईत मोठय़ा संख्येने बहुमजली इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. भविष्यात त्यांची संख्या आणखी वाढणार आहे. या इमारतींमधील अधिक क्षमतेच्या पंपामुळे नवी समस्या उभी राहू लागली आहे. आसपासच्या छोटय़ा इमारतींच्या पाणीपुरवठय़ावर त्याचा परिणाम होऊ लागला आहे. तसा कमी दाबाने पाणीपुरवठा होत असल्याची तक्रार नागरिक पूर्वीपासूनच करीत होते. आता ही नवी समस्या भेडसावू लागली आहे. मुंबईकरांना २४ तास पाणीपुरवठा करण्याचे स्वप्न प्रत्येक निवडणुकीच्या निमित्ताने दाखविले जाते. पण काही विभागांत प्रायोगिक तत्त्वावर अखंड पाणीपुरवठा करण्यात येत होता. परंतु त्यातही फारसे यश मिळत नसल्याची लोकप्रतिनिधींची तक्रार आहे.

झोपडपट्टय़ांची तहान भागविणे पालिकेच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर झोपडपट्टीवासीयांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी पालिकेने धोरण आखले. झोपडपट्टीतील रहिवाशांना अटीसापेक्ष पाणीपुरवठा करण्याची तयारी पालिकेने दाखविली. मात्र जाचक अटींमुळे झोपडय़ांतील रहिवाशांना माफियांच्या पाण्यावरच तहान भागवावी लागत आहे. पाणी माफियांनी मुंबईत उच्छाद मांडला आहे. पालिकेच्या पाण्याची चोरी करून त्याची सर्रास विक्री केली जाते. या माफियांच्या विरोधात ब्र काढण्याची हिम्मत कुणामध्येच नाही. अधिकारी सोडा, लोकप्रतिनिधीही त्यांच्या विरोधात आवाज उठविण्यास धजावत नाहीत. त्यामुळेच माफियांची पाणी विक्री जोमात सुरू आहे.

पाणी वापरासाठी शिस्त आणि नियोजन या दोन गोष्टींची नितांत गरज आहे. या दोन्ही गोष्टींचा मुंबईत अभाव आहे. बहुसंख्य मुंबईकरांकडून पाण्याचा मोठय़ा प्रमाणावर अपव्यय केला जातो. दैनंदिन कामांसाठी आवश्यक तेवढय़ाच पाण्याचा वापर करण्याची गरज आहे. परंतु तसे होत नसल्यामुळे पालिकेने शुद्ध केलेले पाणी वाहून जाते आणि समुद्राला मिळते. प्रत्येक मुंबईकराने पाणी वापरासाठी स्वयंशिस्त पाळणे गरजेचे आहे. नागरिक आणि पालिकेने नियोजन आणि शिस्त पाळली तर पाण्याची नासाडी टळेल आणि पाणी संकट टळेल.