सहा हजार कोटींची वाढीव भरपाई देण्याचा जलसंपदा विभागाचा प्रस्ताव
राज्यातील लहानमोठय़ा धरणांसाठी संपादित केलेल्या जमिनींचा वाढीव मोबदला म्हणून शेतकऱ्यांना सुमारे सहा हजार कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव जलसंपदा विभागाने तयार केला आहे. या खात्याचे मंत्री गिरीश महाजन यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही त्याला तत्त्वत: मान्यता दिली आहे. त्यानुसार कमी व्याज दराने कर्ज काढून गेल्या ५० वर्षांपासून प्रलंबित असलेला हा प्रश्न कायमचा निकालात काढण्याचे सरकारने ठरविले आहे.
राज्याच्या विकासासाठी धरणे बांधणे आवश्यक होते. सिंचन, पिण्यासाठी पाणी, जलविद्युतनिर्मिती, उद्योगासाठी पाणी अशा विविध उद्दिष्टांसाठी राज्यात लहान, मध्यम व मोठी धरणे बांधण्यात आली. या वर्गवारीप्रमाणे राज्यात सध्या सुमारे तीन हजार धरणे आहेत. या धरणांसाठी मोठय़ा प्रमाणावर शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित कराव्या लागल्या आहेत. अनेक गावांचे अन्यत्र स्थलांतर करावे लागले. मात्र जमिनीचा मोबदला किंवा भरपाई देण्याचे प्रश्न अजून पूर्णपणे संपलेले नाहीत.
जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी या संदर्भात आढावा घेतल्यानंतर, यापूर्वी शेतकऱ्यांच्या भरपाई देण्याच्या प्रलंबित प्रश्नांकडे फारसे गांभीर्याने लक्ष दिले गेले नसल्याचे निदर्शनास आले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निवाडय़ानुसार शेतकऱ्यांना जमिनीचा मोबदला दिला जातो; परंतु त्या निवाडय़ाबाबत शेतकरी समाधानी नसेल किंवा भरपाई कमी मिळते अथवा आपल्यावर अन्याय होतो, असे त्यांना वाटत असेल, तर वाढीव भरपाईसाठी न्यायालयात दाद मागण्याची तरतूद भूसंपादन कायद्यात आहे. अशा वाढीव भरपाईसाठी शेकडय़ांनी प्रकरणे न्यायालयात गेली. त्यांचे निवाडे झाले, तरी शेतकऱ्यांना वाढीव भरपाई दिली गेली नाही. गेल्या पन्नास वर्षांहून अधिक कालावधीतील ही रक्कम जवळपास सहा हजार कोटी रुपये आहे.
भूसंपादन कायद्यातील तरतूद व न्यायालयीन निवाडय़ाप्रमाणे दर वर्षांला त्यावर १५ टक्के व्याज सरकारला शेतकऱ्यांना द्यावे लागते. हा व्याजाचा ९०० कोटी रुपयांचा बोजा सरकारला सहन करावा लागत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला शेतकरीही समाधानी नाहीत.
४५० कोटी वाचणार
सरकारचे काही प्रमाणात व्याजाचे पैसे वाचविणे आणि शेतकऱ्यांना त्यांची वाढीव भरपाईची संपूर्ण रक्कम देण्याचा प्रस्ताव जलसंपदा विभागाने तयार केला आहे. कमी व्याजाने म्हणजे सात किंवा आठ टक्के दराने कर्ज घेणे व सहा हजार कोटी रुपयांची वाढीव भरपाई शेतकऱ्यांना देण्याचे ठरविण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला दर वर्षी व्याजापोटी द्यावे लागणारे सुमारे ४०० ते ४५० कोटी रुपये वाचणार आहेत. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांनाही त्यांचे हक्काचे पैसे मिळणार आहेत. या प्रस्तावाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली असून, आता पुढील कार्यवाही सुरु असल्याची माहिती देण्यात आली.
राज्यातील लहानमोठय़ा धरणांसाठी संपादित केलेल्या जमिनींचा वाढीव मोबदला म्हणून शेतकऱ्यांना सुमारे सहा हजार कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव जलसंपदा विभागाने तयार केला आहे. या खात्याचे मंत्री गिरीश महाजन यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही त्याला तत्त्वत: मान्यता दिली आहे. त्यानुसार कमी व्याज दराने कर्ज काढून गेल्या ५० वर्षांपासून प्रलंबित असलेला हा प्रश्न कायमचा निकालात काढण्याचे सरकारने ठरविले आहे.
राज्याच्या विकासासाठी धरणे बांधणे आवश्यक होते. सिंचन, पिण्यासाठी पाणी, जलविद्युतनिर्मिती, उद्योगासाठी पाणी अशा विविध उद्दिष्टांसाठी राज्यात लहान, मध्यम व मोठी धरणे बांधण्यात आली. या वर्गवारीप्रमाणे राज्यात सध्या सुमारे तीन हजार धरणे आहेत. या धरणांसाठी मोठय़ा प्रमाणावर शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित कराव्या लागल्या आहेत. अनेक गावांचे अन्यत्र स्थलांतर करावे लागले. मात्र जमिनीचा मोबदला किंवा भरपाई देण्याचे प्रश्न अजून पूर्णपणे संपलेले नाहीत.
जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी या संदर्भात आढावा घेतल्यानंतर, यापूर्वी शेतकऱ्यांच्या भरपाई देण्याच्या प्रलंबित प्रश्नांकडे फारसे गांभीर्याने लक्ष दिले गेले नसल्याचे निदर्शनास आले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निवाडय़ानुसार शेतकऱ्यांना जमिनीचा मोबदला दिला जातो; परंतु त्या निवाडय़ाबाबत शेतकरी समाधानी नसेल किंवा भरपाई कमी मिळते अथवा आपल्यावर अन्याय होतो, असे त्यांना वाटत असेल, तर वाढीव भरपाईसाठी न्यायालयात दाद मागण्याची तरतूद भूसंपादन कायद्यात आहे. अशा वाढीव भरपाईसाठी शेकडय़ांनी प्रकरणे न्यायालयात गेली. त्यांचे निवाडे झाले, तरी शेतकऱ्यांना वाढीव भरपाई दिली गेली नाही. गेल्या पन्नास वर्षांहून अधिक कालावधीतील ही रक्कम जवळपास सहा हजार कोटी रुपये आहे.
भूसंपादन कायद्यातील तरतूद व न्यायालयीन निवाडय़ाप्रमाणे दर वर्षांला त्यावर १५ टक्के व्याज सरकारला शेतकऱ्यांना द्यावे लागते. हा व्याजाचा ९०० कोटी रुपयांचा बोजा सरकारला सहन करावा लागत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला शेतकरीही समाधानी नाहीत.
४५० कोटी वाचणार
सरकारचे काही प्रमाणात व्याजाचे पैसे वाचविणे आणि शेतकऱ्यांना त्यांची वाढीव भरपाईची संपूर्ण रक्कम देण्याचा प्रस्ताव जलसंपदा विभागाने तयार केला आहे. कमी व्याजाने म्हणजे सात किंवा आठ टक्के दराने कर्ज घेणे व सहा हजार कोटी रुपयांची वाढीव भरपाई शेतकऱ्यांना देण्याचे ठरविण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला दर वर्षी व्याजापोटी द्यावे लागणारे सुमारे ४०० ते ४५० कोटी रुपये वाचणार आहेत. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांनाही त्यांचे हक्काचे पैसे मिळणार आहेत. या प्रस्तावाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली असून, आता पुढील कार्यवाही सुरु असल्याची माहिती देण्यात आली.
