मुंबई : महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास अधिनियम सुधारणा विधेयकाला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मंजुरी दिली असून, त्यामुळे मुंबई शहरातील धोकादायक व पुनर्विकास रखडलेल्या उपकर प्राप्त (सेस) इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात सातत्याने प्रयत्न केले होते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

आता या नव्या कायद्यानुसार विविध कारणांमुळे अपूर्ण राहिलेले किंवा रखडलेले उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाचे प्रकल्प म्हाडामार्फत ताब्यात घेऊन त्यांचा पुनर्विकास करणे, यामुळे शक्य होणार आहे.

आणखी वाचा

सध्या मुंबईत सुमारे ५६ हून अधिक उपकर इमारतींचे पुनर्विकास रखडले होते किंवा अपूर्ण होते. त्यामुळे थेट म्हाडाला अशा प्रकल्पांचा ताबा घेऊन पुनर्विकास करता येणार आहे. तसेच मुंबई महापालिकेने एखादी उपकरप्राप्त इमारत धोकादायक जाहीर केल्यास सर्वप्रथम इमारत पुनर्विकासाची संधी इमारत मालकाला देण्यात येईल. त्याने सहा महिन्यांच्या आत पुनर्विकासाचा प्रस्ताव सादर न केल्यास दुसरी संधी भाडेकरूंना देण्यात येईल. त्यांनीही सहा महिन्यांच्या आत पुनर्विकासाचा प्रस्ताव सादर न केल्यास हे दोन्ही प्रयत्न फसल्यानंतर आणि विहित कालावधीत पुनर्विकास न केल्यास त्या इमारती ताब्यात घेऊन म्हाडाला पुनर्विकास करता येईल. संबंधित इमारतींच्या मालकाला किंवा जमीनमालकाला रेडीरेकनरच्या दराने २५ टक्के अथवा विक्री घटकाच्या बांधीव क्षेत्रफळाच्या १५ टक्के यापैकी जे अधिक असेल अशा दराने नुकसानभरपाई प्रदान करण्याची यात तरतूद आहे. राज्य सरकारने अशा प्रलंबित पुनर्विकास योजनांची छायाचित्रे, न्यायालयात प्रलंबित खटले अशी सर्व कागदपत्रे केंद्रीय गृहमंत्रालयाला २८ जुलै रोजी सादर केली होती. त्यासाठी उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सातत्याने केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे पाठपुरावा केला होता. राष्ट्रपतींची मंजुरी या विधेयकाला मिळाल्यामुळे उपकरप्राप्त इमारतींचा वर्षांनुवर्षे रखडलेला पुनर्विकास आता मार्गी लागणार आहे.

आता या नव्या कायद्यानुसार विविध कारणांमुळे अपूर्ण राहिलेले किंवा रखडलेले उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाचे प्रकल्प म्हाडामार्फत ताब्यात घेऊन त्यांचा पुनर्विकास करणे, यामुळे शक्य होणार आहे.

आणखी वाचा

सध्या मुंबईत सुमारे ५६ हून अधिक उपकर इमारतींचे पुनर्विकास रखडले होते किंवा अपूर्ण होते. त्यामुळे थेट म्हाडाला अशा प्रकल्पांचा ताबा घेऊन पुनर्विकास करता येणार आहे. तसेच मुंबई महापालिकेने एखादी उपकरप्राप्त इमारत धोकादायक जाहीर केल्यास सर्वप्रथम इमारत पुनर्विकासाची संधी इमारत मालकाला देण्यात येईल. त्याने सहा महिन्यांच्या आत पुनर्विकासाचा प्रस्ताव सादर न केल्यास दुसरी संधी भाडेकरूंना देण्यात येईल. त्यांनीही सहा महिन्यांच्या आत पुनर्विकासाचा प्रस्ताव सादर न केल्यास हे दोन्ही प्रयत्न फसल्यानंतर आणि विहित कालावधीत पुनर्विकास न केल्यास त्या इमारती ताब्यात घेऊन म्हाडाला पुनर्विकास करता येईल. संबंधित इमारतींच्या मालकाला किंवा जमीनमालकाला रेडीरेकनरच्या दराने २५ टक्के अथवा विक्री घटकाच्या बांधीव क्षेत्रफळाच्या १५ टक्के यापैकी जे अधिक असेल अशा दराने नुकसानभरपाई प्रदान करण्याची यात तरतूद आहे. राज्य सरकारने अशा प्रलंबित पुनर्विकास योजनांची छायाचित्रे, न्यायालयात प्रलंबित खटले अशी सर्व कागदपत्रे केंद्रीय गृहमंत्रालयाला २८ जुलै रोजी सादर केली होती. त्यासाठी उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सातत्याने केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे पाठपुरावा केला होता. राष्ट्रपतींची मंजुरी या विधेयकाला मिळाल्यामुळे उपकरप्राप्त इमारतींचा वर्षांनुवर्षे रखडलेला पुनर्विकास आता मार्गी लागणार आहे.