म्हाडाच्या ३८८ पुनर्रचित इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग अखेर मोकळा

मुंबई : महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) दक्षिण मुंबईत पुनर्बाधणी केलेल्या, परंतु ३० वर्षे पूर्ण न झालेल्या विनाउपकरप्राप्त ३८८ इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी ३३ (२४) ही नवी नियमावली आणूनही प्रत्यक्ष चटईक्षेत्रफळाबाबत हात आखडता घेतल्याने पुनर्विकासात अडथळा निर्माण झाला होता. मात्र आता या पुनर्विकासासाठी ३३(७) नियमावलीनुसार लाभ देण्याचे शासनाने मान्य केल्यामुळे गेले काही वर्षे रखडलेला पुनर्विकास मार्गी लागणार आहे.

आणखी वाचा

नियम डावलून ‘एमपीएससी’मध्ये प्रतिनियुक्ती? माहिती अधिकार अर्जाला काय दिले उत्तर?

महाराष्ट्राचा पुढचा मुख्यमंत्री कोण होईल? राज ठाकरेंनी थेट…

पिंपरी : खेड शिवापूरनंतर आता मावळमध्ये १७ लाख ७५ हजारांची रोकड जप्त

लेख : देशांतर्गत वसाहतीकरणाचा ‘आराखडा’!

नवी मुंबईतील बेकायदा बांधकामांवर सहा वर्षे उलटूनही कारवाई नाही, उच्च न्यायालयाचा नियोजन यंत्रणांच्या नाकर्तेपणावर संताप

घ्यायला हवी तिथे कणखर भूमिका घेतली नाही, यासाठी सरन्यायाधीशांना लक्षात ठेवायचे का?

पंजाब प्रांतातील हिंदू मंदिराच्या बांधकामासाठी पाकिस्तान सरकारने मंजूर केला १ कोटी रुपयांचा निधी; ६४ वर्षांनंतर होणार जीर्णोद्धार!

संविधानभान : राज्य लोकसेवा आयोग

याबाबत शुक्रवारी शासन निर्णय जारी करण्यात आला असून हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर हा निर्णय अंतिम होणार आहे. मात्र या निर्णयामुळे या म्हाडाने विकसित केलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास शक्य होऊन उत्तुंग टॉवर्स उभे राहू शकणार आहेत. शहरात जुन्या व मोडकळीस आलेल्या १४ हजारांहून अधिक इमारती असून यापैकी जुन्या व मोडकळीस आलेल्या अनेक इमारतींची म्हाडाने पुनर्बाधणी केली आहे. मात्र कालांतराने उर्वरित इमारतींपैकी काहींचा पुनर्विकास विकास नियंत्रण नियमावली ३३(७) अंतर्गत करण्यात आला. मात्र पुनर्बांधणी करण्यात आलेल्या या ३८८ व पंतप्रधान अनुदान प्रकल्पातील ६६ अशा ४५४ इमारतींचा पुनर्विकास चटईक्षेत्रफळाअभावी अशक्य होता. त्यामुळे या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी विकासक पुढे येत नव्हते. कुणी पुढे आले तरी रहिवाशांना सध्या आहे तितकेच (१६० ते २२५ चौरस फूट) क्षेत्रफळ देऊ करण्यात आले होते.

आणखी वाचा-आश्वासनांची पूर्तता झाल्याशिवाय घरे रिकामी करू नका – राज ठाकरे

ही बाब लक्षात आल्यानंतर विकास नियंत्रण नियमावलीत सुधारणा करण्यात येऊन ३३(२४) ही नवी नियमावली जारी करण्यात आली. मात्र या नियमावलीनंतरही पुनर्विकास होण्यात अडचणी निर्माण झाल्या. त्यामुळे ३३(७) या नियमावलीप्रमाणेच लाभ मिळावा अशी मागणी रहिवाशांनी केली होती. खासदार राहुल शेवाळे यांनीही यासाठी पुढाकार घेतला. अखेरीस मुख्यमंत्र्यांनी विधिमंडळात ३३(७) या नियमावलीतील सर्व लाभ दिले जातील, असे घोषित केले होते. परंतु प्रत्यक्षात ९० टक्के लाभ देण्याचा प्रयत्न झाला. त्याबाबत आक्षेप घेण्यात आला. अखेरीस आता ३३(७) नुसारच १०० टक्के लाभ देण्याचा शासन निर्णय जारी झाला आहे.

काय फायदा होणार?

• खासगी विकासकाकडून पुनर्विकास झाल्यास तीन तर म्हाडा वा पालिकेकडून पुनर्विकास झाल्यास चार चटईक्षेत्रफळ. धोकादायक जाहीर झालेल्या इमारतींनाही तीन इतके चटईक्षेत्रफळ.
• ५१ टक्के मंजुरीची अट लागू
• रहिवाशांना किमान ३०० तर कमाल १२९२ चौरस फूट सदनिका
• एकल भूखंड असल्यास ७२ ते ८० टक्के तर एकत्रित पुनर्विकासात ८५ ते १०० टक्क्यांपर्यंत प्रोत्साहनात्मक चटईक्षेत्रफळ
• ३० वर्षे जुन्या किंवा धोकादायक घोषित झालेल्या इमारतींचा पुनर्विकास
• म्हाडासह पालिकेच्या वसाहतींचाही पुनर्विकास शक्य