लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील रेल्वेच्या मालकीच्या जमिनीच्या हस्तांतरणाचा अडसर अखेर दूर झाला आहे. धारावी पुनर्विकासात रेल्वेच्या मालकीची ४५ एकर जागा समाविष्ट करण्यात आली असून या जागेवर पात्र रहिवाशांसाठी घरे बांधून धारावी पुनर्विकासाला सुरुवात केली जाणार आहे. रेल्वे भूमी विकास प्राधिकरणाने (आरएलडीए) ४५ एकरपैकी २५.५७ एकर जागा अखेर धारावी पुनर्विकास प्रकल्पास (डीआरपी) हस्तांतरित केली आहे. त्यामुळे धारावी पुनर्विकासाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
धारावीच्या पुनर्विकासाचे कंत्राट अदानी समूहाला देण्यात आले असून धारावी पुनर्विकास प्रकल्प प्रायव्हेट लिमिटेडच्या (डीआरपीपीएल) माध्यमातून धारावीत सर्वेक्षणाला सुरुवात करण्यात आली आहे. येथील रहिवाशांच्या पात्रता निश्चितीचे कामही हाती घेण्यात आले आहे. कंत्राट अंतिम झाल्याने डीआरपीपीएलकडून शक्य तितक्या लवकर प्रत्यक्ष पुनर्वसित इमारतींच्या बांधकामाला सुरुवात करण्याचे नियोजन आहे. मात्र यासाठी रेल्वेची ४५ एकर जागा डीआरपीच्या ताब्यात येणे आवश्यक होते. याच जागेवर पुनर्वसित इमारतींच्या बांधकामापासून धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला सुरुवात करण्यात येणार आहे. ही जागा ताब्यात यावी यासाठी मागील कित्येक महिन्यांपासून डीआरपीकडून रेल्वेकडे पाठपुरावा करण्यात येत होता. या पाठपुराव्याला अखेर यश आले असून रेल्वेने १३ मार्च रोजी ४५ एकरपैकी २५.५७ एकर जागा डीआरपीकडे हस्तांतरित केली आहे. डीआरपीतील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी या वृत्तास दुजोरा दिला आहे.
रेल्वेला १७ वर्षांमध्ये २८०० कोटी
धारावी पुनर्विकासाच्या मूळ आराखड्यात या ४५ एकर जागेचा समावेश नव्हता. राज्य सरकारने निविदा प्रक्रिया रद्द करून धारावी पुनर्विकासात या जागेचा समावेश केला आणि नव्याने निविदा प्रसिद्ध केली होती. डीआरपीने या जागेसाठी रेल्वेला एक हजार कोटी रुपये दिले असून भविष्यात धारावी पुनर्विकासातून मिळणाऱ्या महसुलातून रेल्वेला टप्प्याटप्प्याने १७ वर्षांमध्ये २८०० कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. एकूणच आता २५.५७ एकर जागा ताब्यात आल्याने पुनर्वसित इमारतींच्या बांधकामाला सुरुवात करण्याच्यादृष्टीने नियोजन करण्यात येईल, असे डीआरपीतील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. उर्वरित जागाही लवकरच ताब्यात यावी यासाठीही पाठपुरावा करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
