मुंबई : एकीकडे गरीबांना मोफत घरे मिळतात. मध्यमवर्गीय गरजुंना परवडणारी घरे खरोखरच उपलब्ध करुन द्यायची शासनाची इच्छा असेल तर तसे प्रतिबिंब गृहनिर्माण धोरणात दिसले पाहिजे. गृहप्रकल्पांसाठी शासनाला द्यावा लागणाऱ्या शुल्काचा पुनर्विचार केला गेला तर घरांच्या किमती कमी होऊन परवडणारी घरे निर्माण होऊ शकतात, असा सूर राज्याच्या प्रस्तावीत गृहनिर्माण धोरणाबाबत मुंबई ग्राहक पंचायतीकडून शनिवारी आयोजित केलेल्या परिषदेत व्यक्त करण्यात आला. शासनाने पुढाकार घेऊन भाडे तत्त्वावरील घरनिर्मितीला प्रोत्साहन दिले पाहिजे, अशी मागणीही या परिषदेत करण्यात आली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरणाचे (महारेरा) माजी अध्यक्ष गौतम चॅटर्जी, नॅशनल रिएल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिलचे उपाध्यक्ष डॉ. निरंजन हिरानंदानी, मुंबई गृहनिर्माण मंडळाचे माजी मुख्य अधिकारी अरविंद ढोले, विकासक डॉमनिक रोमेल, वास्तुरचनाकार निखील दिक्षीत, योमेश राव तसेच मुंबई विकास समितीचे ए. व्ही शेणॉय, अ‍ॅड. श्रीप्रसाद परब, अ‍ॅड. पार्थसारथी आदी या परिषदेत सहभागी झाले होते. राज्याचे गृहनिर्माण धोरण ही भविष्यातील दिशा ठरवत असते. अशा वेळी सर्व संबंधितांशी चर्चा करून अशी धोरणे निश्चित केली पाहिजेत. या धोरणात महारेराकडे गृहप्रकल्पांची नोंदणी तसेच दंडात्मक कारवाईतून मिळणारी रक्कम शासनाकडे जमा झाली पाहिजे असे नमूद आहे. परंतु रेरा कायद्यातच ही रक्कम प्राधिकरणाकडे जमा करण्याची तरतूद आहे, याकडे चॅटर्जी यांनी लक्ष वेधले. बांधकामविषयक परवानग्यांबाबत काय धोरण असावे, यासाठी २०१७-१८ मध्ये माझ्यासह माजी पालिका आयुक्त शरद काळे, माजी नगरविकास प्रधान सचिव रामनाथ झा यांचा समावेश असलेली समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने बांधकामविषयक परवानग्या देताना होणारा भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी बाह्ययंत्रणेद्वारे परवानग्या देण्याची सूचना केली होती. या अहवालाची अमलबजावणी केली तरी बांधकाम विषयक परवानग्यांमध्ये सुसूत्रता येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

आणखी वाचा

हेही वाचा – येथे घराणेशाहीला फारशी ‘जागा’ नाही!

हेही वाचा – नेत्याच्या उमेदवारीसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानापर्यंत शिवसैनिक पायी निघाले, वाचा सविस्तर…

घरनिर्मितीसाठी शासनाला शुल्काच्या रुपाने बांधकामासाठी येणाऱ्या खर्चाच्या ५० टक्के रक्कम द्यावी लागते. त्यामुळे सद्यस्थितीत विकासकाने कितीही ठरविले तरी तो परवडणारे घर देऊ शकत नाही. घरांच्या किमती कमी करू, असे वाटले तरीही त्यात प्राप्तीकर कायद्याचा अडथळा आहे, याकडे विकासक डॉ. निरंजन हिरानंदानी यांनी लक्ष वेधले. शासनाला परवडणारी घरे निर्माण करायची असतील तर भाडेतत्त्वावरील घरांची अधिकाधिक निर्मिती करायला हवी, अशी सूचना त्यांनी केली. ब्रिटिशांच्या काळात चाळी बांधण्यात आल्या. या चाळींमध्ये भाड्याची घरे उपलब्ध होती. काही विश्वस्त संस्थांनीही घरे उभारली तीही भाड्याने उपलब्ध होती. मुंबईत रोजीरोटीसाठी आलेल्या व्यक्तीला भाड्याचे घरच परवडू शकते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. शासनाने उपलब्ध भूखंडापैकी २५ टक्के भूखंड शून्य किमतीने उपलब्ध करून द्यावा. बांधकामासाठी येणारा खर्च देऊन भाडेतत्त्वावरील घरे कोणाकडूनही बांधून घ्यावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली. या सर्व शिफारशींचे संकलन करून ते शासनाला सादर केले जाणार आहे. याशिवाय शासनातील संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत चर्चासत्राचे आयोजन करण्याचा प्रयत्न असल्याचे मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरणाचे (महारेरा) माजी अध्यक्ष गौतम चॅटर्जी, नॅशनल रिएल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिलचे उपाध्यक्ष डॉ. निरंजन हिरानंदानी, मुंबई गृहनिर्माण मंडळाचे माजी मुख्य अधिकारी अरविंद ढोले, विकासक डॉमनिक रोमेल, वास्तुरचनाकार निखील दिक्षीत, योमेश राव तसेच मुंबई विकास समितीचे ए. व्ही शेणॉय, अ‍ॅड. श्रीप्रसाद परब, अ‍ॅड. पार्थसारथी आदी या परिषदेत सहभागी झाले होते. राज्याचे गृहनिर्माण धोरण ही भविष्यातील दिशा ठरवत असते. अशा वेळी सर्व संबंधितांशी चर्चा करून अशी धोरणे निश्चित केली पाहिजेत. या धोरणात महारेराकडे गृहप्रकल्पांची नोंदणी तसेच दंडात्मक कारवाईतून मिळणारी रक्कम शासनाकडे जमा झाली पाहिजे असे नमूद आहे. परंतु रेरा कायद्यातच ही रक्कम प्राधिकरणाकडे जमा करण्याची तरतूद आहे, याकडे चॅटर्जी यांनी लक्ष वेधले. बांधकामविषयक परवानग्यांबाबत काय धोरण असावे, यासाठी २०१७-१८ मध्ये माझ्यासह माजी पालिका आयुक्त शरद काळे, माजी नगरविकास प्रधान सचिव रामनाथ झा यांचा समावेश असलेली समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने बांधकामविषयक परवानग्या देताना होणारा भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी बाह्ययंत्रणेद्वारे परवानग्या देण्याची सूचना केली होती. या अहवालाची अमलबजावणी केली तरी बांधकाम विषयक परवानग्यांमध्ये सुसूत्रता येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

आणखी वाचा

हेही वाचा – येथे घराणेशाहीला फारशी ‘जागा’ नाही!

हेही वाचा – नेत्याच्या उमेदवारीसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानापर्यंत शिवसैनिक पायी निघाले, वाचा सविस्तर…

घरनिर्मितीसाठी शासनाला शुल्काच्या रुपाने बांधकामासाठी येणाऱ्या खर्चाच्या ५० टक्के रक्कम द्यावी लागते. त्यामुळे सद्यस्थितीत विकासकाने कितीही ठरविले तरी तो परवडणारे घर देऊ शकत नाही. घरांच्या किमती कमी करू, असे वाटले तरीही त्यात प्राप्तीकर कायद्याचा अडथळा आहे, याकडे विकासक डॉ. निरंजन हिरानंदानी यांनी लक्ष वेधले. शासनाला परवडणारी घरे निर्माण करायची असतील तर भाडेतत्त्वावरील घरांची अधिकाधिक निर्मिती करायला हवी, अशी सूचना त्यांनी केली. ब्रिटिशांच्या काळात चाळी बांधण्यात आल्या. या चाळींमध्ये भाड्याची घरे उपलब्ध होती. काही विश्वस्त संस्थांनीही घरे उभारली तीही भाड्याने उपलब्ध होती. मुंबईत रोजीरोटीसाठी आलेल्या व्यक्तीला भाड्याचे घरच परवडू शकते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. शासनाने उपलब्ध भूखंडापैकी २५ टक्के भूखंड शून्य किमतीने उपलब्ध करून द्यावा. बांधकामासाठी येणारा खर्च देऊन भाडेतत्त्वावरील घरे कोणाकडूनही बांधून घ्यावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली. या सर्व शिफारशींचे संकलन करून ते शासनाला सादर केले जाणार आहे. याशिवाय शासनातील संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत चर्चासत्राचे आयोजन करण्याचा प्रयत्न असल्याचे मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे यांनी सांगितले.