मुंबईतील वाहनतळांवर गाडी उभी करण्यासाठी जागा मिळणार की नाही याचा अंदाज लोकांना आता अगोदरच घेता येणार आहे. वाहनतळांवरील उपलब्ध जागा ऑनलाइन आरक्षित करण्याच्या वेबआधारित पार्किंग योजनेच्या महत्त्वाकांक्षी प्रस्तावाला बुधवारी स्थायी समितीने मंजुरी दिली. सभागृहाच्या मंजुरीनंतर मेपासून ही योजना कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. या नव्या यंत्रणेमुळे वाहनतळाचे ठिकाण, कंत्राटदाराचे नाव, वाहन येण्या-जाण्याची वेळ, वाहन क्रमांक, चालकाकडून वसूल केलेली रक्कम आदी बाबींची नोंदही होणार आहे.
मुंबईतील वाहनतळांवर वेबप्रणालीवर आधारित पार्किंग यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत काही दिवसांपूर्वी सादर करण्यात आला होता. या प्रस्तावामध्ये सुस्पष्टता नसल्यामुळे सर्वपक्षीय सदस्यांनी त्यास विरोध केला होता. महापालिकेमार्फत मुंबईमध्ये ९३ ठिकाणी सशुल्क वाहनतळ योजना राबविण्यात येते. गेल्या काही महिन्यांमध्ये या वाहनतळांवर कंत्राटदारांचे कर्मचारी अवाच्या सव्वा शुल्क आकारत असल्यामुळे वाहनचालक आणि कंत्राटदारांचे कर्मचारी यांच्यात वारंवार खटके उडत होते. त्यामुळे हे काम पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांकडे सोपविण्यात आले होते. पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनीही कंत्राटदारांच्याच पावलावर पाऊल टाकत पालिकेच्या दरपत्रकापेक्षाही अधिक रक्कम उकळण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे वाहनचालकांची होणारी लुबाडणूक थांबावी यासाठी प्रशासनाने वेबआधारित पार्किंगयंत्रणा कार्यान्वित करण्याचा निर्णय घेतला.
वाहन क्रमांक, वाहनाचा प्रकार, वाहन आल्याची आणि बाहेर पडण्याची वेळ तसेच कंत्राटदाराचे नाव आदींची नोंद आता संगणकावर होणार आहे. ही सर्व माहिती त्वरित केंद्रिभूत यंत्रणेत उपलब्ध होणार आहे. या वेळी वापरण्यात येणाऱ्या स्वयंचलित यंत्रामध्ये जीपीएस यंत्रणा असल्यामुळे वाहनतळाचे ठिकाण, कंत्राटदाराचे नावही सहज समजू शकणार आहे.
