सुनील गोडसे,
उपायुक्त, पर्यावरण,
मुंबई महानगरपालिका
‘सी ४०’ या संस्थेने वातावरण कृती आराखडा तयार करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. याअंतर्गत मुंबई पर्यावरण स्थितीदर्शक अहवाल जाहीर होणार आहे. त्यातून मुंबईची वातावरणीय स्थिती समजू शकेल. मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रमुख सहभागातून मुंबईचे हवामान, प्रदूषण, हरितक्षेत्र इत्यादीबाबत महत्त्वाचे काम केले जाणार आहे. आराखड्यातील प्रमुख घटक, पाणी तसेच वायू प्रदूषणाशी संबंधित मुद्दे यांबाबतचे प्रकल्प तसेच हरित क्षेत्र वाढवण्यासाठीची तरतूद यावर भर दिला जाणार आहे. विविध प्रकल्पांबाबतची माहिती देण्यात आली आहे.
* मुंबईसाठी वातावरण कृती आराखडा तयार करण्याची गरज का भासली?
‘सी ४०’ या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने यासाठी पुढाकार घेतला आहे. जगभरातल्या महत्त्वाच्या शहरांसोबत ही संस्था काम करत आहे. मुंबई हे एक महानगर आहे. त्यामुळे येथील प्रदूषण नियंत्रणात आणण्याची गरज आहे. अन्यथा दक्षिण मुंबईतील बराचसा भाग पुढील काही वर्षांत पाण्याखाली जाऊ शकतो. यासाठीच वातावरण कृती आराखडा तयार केला जात आहे. डिसेंबर २०२१ पर्यंत याचा अंतिम मसुदा तयार होणे अपेक्षित आहे. त्याआधी ‘मुंबई पर्यावरण स्थितीदर्शक अहवाल’ जाहीर होईल. त्यातूनही मुंबईची वातावरणीय स्थिती लक्षात येईल.
* आराखड्यात प्रामुख्याने कोणत्या घटकांचा विचार केला जाईल?
– २ ते ९ सप्टेंबर या कालावधीत काही चर्चासत्रे आयोजित करण्यात आली होती. यात ‘शाश्वत घनकचरा व्यवस्थापन’, ‘हवा गुणवत्ता’, ‘शहरातील पूरस्थिती आणि जलस्रोतांचे व्यवस्थापन’, ‘शहरातील हरितक्षेत्र आणि जैवविविधता’, इत्यादी विषयांवर चर्चा करण्यात आली. या वेळी तज्ज्ञांनी केलेल्या सूचनांचा विचार आराखडा तयार करताना केला जाणार आहे.
* आराखड्यातील तरतुदी मुंबईसारख्या दाट लोकवस्ती असलेल्या शहरात राबवणे कितपत आव्हानात्मक असेल?
आव्हानात्मक नक्कीच आहे; पण मुंबईचे नागरिक सुजाण आहेत. त्यामुळे पर्यावरणविषयक उपाययोजना राबवणे शक्य होईल.
* एका बाजूला वातावरण कृती आराखडा तयार होत असताना दुसऱ्या बाजूला सागरी किनारा मार्गासाठी समुद्रात भराव टाकला जात आहे. चौपाट्यांवर शिळा टाकल्या जात आहेत. यामुळे होणारे पर्यावरणाचे नुकसान कसे भरून काढता येईल?
जेव्हा वाहतूक कोंडीमुळे नागरिकांना त्रास होतो तेव्हा ते प्रशासनाला दोष देतात. वांद्रे-वरळी सागरी सेतूसारख्या प्रकल्पांमुळे प्रवासाचा वेळ कमी होतो तेव्हा प्रशासनाला जनतेचे आशीर्वाद मिळतात. त्यामुळे नागरिकांच्या सुविधेसाठी असे प्रकल्प आवश्यक आहेत.
* सागरी किनारा मार्गामुळे खासगी वाहतुकीला प्रोत्साहन मिळून प्रदूषण वाढेल असे नाही वाटत?
यावर उपाय म्हणून आपण २०२५ सालापर्यंत जास्तीत जास्त इलेक्ट्रिक वाहने आणत आहोत. २०२२ सालापर्यंत १५०० चार्जिंग केंद्र आणण्याचा मानस आहे. यासाठी सवलतीही दिल्या जाणार आहेत. सार्वजनिक परिवहन व्यवस्थेचा नागरिकांनी जास्तीत जास्त वापर करावा यासाठीही प्रोत्साहन दिले जात आहे. तसेच मेट्रो प्रकल्प लवकरच कार्यान्वित होणार आहेत. त्यामुळे खासगी वाहतूक नियंत्रणातच राहील.
* हवेची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी काय प्रयत्न केले जात आहेत?
शहरी हरितक्षेत्र वाढवण्यासाठी १५व्या वित्त आयोगाकडून ३३० कोटी रुपयांचे अनुदान मिळाले आहे; मात्र हा प्रकल्प प्राथमिक स्तरावर असल्याने त्याबद्दल आत्ताच सविस्तर सांगता येणार नाही.
* मलजलाच्या विल्हेवाटीबाबत कृती आराखड्यात काय तरतूद असेल?
वरळी, वांद्रे, वर्सोवा, मालाड, भांडुप, घाटकोपर येथील मलजल प्रक्रिया केंद्रे अद्ययावत करण्याचे तसेच धारावी येथे नव्याने मलजल प्रक्रिया केंद्र उभारण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. मालाड वगळता इतर सर्व प्रकल्पांसाठी निविदा प्राप्त झाल्या आहेत. या केंद्रांचे बांधकाम व पुढील १५ वर्षांकरिता प्रचालन आणि परिरक्षणाचा एकूण अंदाजित खर्च रुपये २० हजार कोटी इतका आहे. या सर्व प्रकल्पांमध्ये मलजलावर राष्ट्रीय हरित लवादाच्या निकषांप्रमाणे द्वितीय स्तरावरील प्रक्रिया करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यापैकी ५० टक्के पाण्यावर तृतीय स्तरावरील प्रक्रिया करून हे पाणी पिण्याव्यतिरिक्त बागकाम, गाड्या धुणे, आग विझवणे इत्यादी कामांसाठी वापरण्याचे प्रस्तावित आहे. मलजलावरील प्रक्रियेअंती निर्माण होणाºया गाळावर प्रक्रिया करून त्याचा वापर खत म्हणून करता येईल.
* मनोरी येथे उभारण्यात येणाºया जलनि:क्षारीकरण प्रकल्पाचे स्वरूप कसे असेल?
गेल्या काही वर्षांत पावसाचे वेळापत्रक बिघडले आहे. अनेकदा पावसाचे आगमन लांबते. त्यामुळे एप्रिल, मे महिन्यात १० ते १५ टक्के पाणीकपात करावी लागते. यावर उपाय म्हणून मनोरी येथे ‘महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळा’च्या जमिनीवर जलनि:क्षारीकरण प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. समुद्राच्या पाण्याचे नि:क्षारीकरण करून ते पाणी पिण्यासाठी वापरता येईल. सुरुवातीला २०० दशलक्ष लिटर एवढी या प्रकल्पाची क्षमता असेल. ती ४०० दशलक्ष लिटरपर्यंत वाढवण्याची तरतूद के ली जाणार आहे. मार्च २०२२ पर्यंत सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार होईल. त्यानंतर निविदा काढल्या जातील. त्यानंतर अडीच वर्षांत हा प्रकल्प कार्यान्वित होणे अपेक्षित असून त्याच्या उभारणीसाठी १६०० ते १८०० कोटी रुपये खर्चाचा अंदाज आहे. या प्रकल्पातून तयार होणाºया क्षारविरहित पाण्याचा निर्मिती खर्च ४ पैसे प्रतिलिटर इतका अपेक्षित आहे. या पाण्याची विक्री केली जाईल.
– नमिता धुरी
