महिलांकडून महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराचे काय?

कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यातील केवळ पुरुषांना प्रतिवादी करणाऱ्या तरतुदीला आव्हान
कौटुंबिक हिंसाचारविरोधी कायद्याने केवळ पुरुषाला प्रतिवादी करून त्याच्याविरुद्ध तक्रार करण्याचा अधिकार महिलांना दिलेला आहे. परंतु नात्यातील महिलांनीच महिलांची छळवणूक आरंभली, तर त्यांच्याविरुद्ध बाधित महिलांनी काय करायचे, असा मुद्दा मुंबई उच्च न्यायालयात गुरुवारी उपस्थित झाला. न्यायालयानेही त्याची गंभीर दखल घेत अ‍ॅटर्नी जनरलना नोटीस बजावत त्यावर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.
कुसुम (५३) आणि तिची आई पुष्पा हरसोरा (७८) या दोघींनी याचिकेद्वारे कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यातील २ (क्यू) या तरतुदीच्या वैधतेला आव्हान दिले आहे. या तरतुदीनुसार केवळ पुरुषांवरच कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करता येऊ शकतो. परंतु ही तरतूद अतक्र्य, अन्यायकारक आणि मनमानी असल्याचा दावा करीत ही तरतूद घटनाबाह्य तसेच महिलांच्या अधिकारांवर गदा आणणारी असल्याचे जाहीर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. बहुतांश घरांमध्ये महिलांकडूनच महिलांवर अत्याचार केले जातात. त्यानुसारच या कायद्यामध्ये ‘प्रतिवादी’ची व्याख्या केवळ पुरुषापुरतीच मर्यादित ठेवण्यात आली आहे. परिणामी महिलांवरील कौटुंबिक अत्याचारांना आळा घालण्याच्या उद्देशाने करण्यात आलेल्या या कायद्याच्या हेतूलाच छेद जात आहे. त्यामुळेच या कायद्यातील २ (क्यू) ही तरतूद घटनाबाह्य आणि महिलांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करणारी असल्याचे ठरविण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
आपल्याला आणि आपल्या आईची छळवणूक केल्याचा आरोप करीत कुसुमने दोन बहिणी आणि वहिनीविरोधात महानगरदंडाधिकाऱ्यांकडे कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. त्या विरोधात त्या तिघींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाच्या एकसदस्यीय पीठानेही नात्यातील महिलेविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद नसल्याचे आणि अशाप्रकारचे एकही प्रकरण समोर नसल्याचे नमूद करीत गुन्हा रद्द केला होता. त्यामुळे कुसुमने नव्याने याचिका करीत कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यातील केवळ पुरुषांविरुद्धच गुन्हा दाखल करता येण्याच्या तरतुदीला आव्हान दिले आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती अनूप मोहता यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी यावर सुनावणी झाली. त्या वेळी कुसुमने ती आणि तिच्या आईवर दोन बहिणी तसेच वहिनी कशाप्रकारे अत्याचार करीत आहेत, हे सांगितले. त्यावर न्यायालयानेही त्याची गंभीर दखल घेत अ‍ॅटर्नी जनरलना नोटीस बजावत त्यावर १८ मार्चपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.