उच्च न्यायालयाने मागितले स्पष्टीकरण
नियम धाब्यावर बसवून मद्य उपलब्ध करून देणाऱ्या ऑर्केस्ट्रा बार आणि अन्य हॉटेल्सवर काय कारवाई केली, अशी विचारणा करीत त्याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला दिले.
मुंबईतील अनेक हॉटेल्समध्ये ‘परमीट रूम’सह उर्वरित हॉटेलमध्येही नियम धाब्यावर बसवून मद्य उपलब्ध करून दिले जाते, असा आरोप करीत काँग्रेसचे कार्यकर्ते मनोहर जरियाल यांनी या मुद्दय़ाबाबत जनहित याचिका केली आहे. न्यायमूर्ती अजय खानविलकर आणि न्यायमूर्ती के. के. तातेड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने हे आदेश दिले. ‘परमीट रूम’मध्ये ऑर्केस्ट्रा सादर न करण्याच्या अटीवर ऑर्केस्ट्रा बारना परवानगी देण्यात आलेली आहे. परंतु या अटीचे सर्रास उल्लंघन केले जाते, असा आरोपही जरियाल याने केला. जरियाल यांच्या याचिकेची दखल घेत न्यायालयाने नियम धाब्यावर बसवून मद्य उपलब्ध करणाऱ्या तसेच अन्य अटींचे उल्लंघन करणाऱ्या ऑर्केस्ट्रा बार, हॉटेल्सवर काय कारवाई केली, अशी विचारणा केली. तसेच १४ फेब्रुवारीपर्यंत त्याबाबत स्पष्टीकरण द्या, असे आदेशही दिले.
