मुख्यमंत्री कोटय़ातून एकपेक्षा अधिकवेळा गृहलाभाचे धनी ठरलेल्यांवर आणि त्यासाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांवर आतापर्यंत काय कारवाई केली हे २१ डिसेंबपर्यंत स्पष्ट करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. एवढेच नव्हे, तर एकापेक्षा अधिक गृहलाभधारकांची विशिष्ट शहरांमधील यादी देण्याऐवजी राज्याची एकत्रित यादीही याच वेळी सादर करण्यास न्यायालयाने सरकारला बजावले आहे.
मुख्यमंत्री कोटय़ातून मिळणाऱ्या घरांचे एकापेक्षा अधिकवेळा लाभधारक असलेल्यांच्या यादीसोबतच दोषी आढळलेल्यांवर काय कारवाई केली याची माहिती देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यानंतर गेल्याच आठवडय़ात राज्य सरकारने यादी सादर केली. मात्र ही यादी दीड वर्षांपूर्वी दिलेल्या आदेशांची पूर्तता करीत नसल्याचे स्पष्ट करीत न्यायालयाने या यादीबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. बुधवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली असता न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती सुरेश गुप्ते यांच्या खंडपीठाने पुन्हा एकदा राज्य सरकारने सादर केलेल्या यादीबाबत नाराजी व्यक्त केली.
या वेळी याचिकादार केतन तिरोडकर यांनी एका कॅबिनेट मंत्र्याच्या पत्नीला या कोटय़ातून २००९ मध्ये पुणे येथे घर देण्यात आल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर ही बाब उघड झाल्यावर घराचे वितरण रद्द करण्यात आल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात आला.
याशिवाय अशाप्रकारच्या आणखी तीन प्रकरणात याच प्रकारची कारवाई केल्याचाही दावा केला. परंतु सरकारी वकिलांच्या या उत्तराबाबत न्यायालयाने असमाधान व्यक्त केले. त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्री कोटय़ातील एकापेक्षा अधिकवेळा लाभधारक असलेल्यांची राज्यस्तरीय यादी सादर करण्यासाठी न्यायालयाने २१ डिसेंबपर्यंतची मुदत निश्चित केली. मात्र अशी यादी तयार करण्याकरिता बराच वेळ लागणार असल्याचे सरकारी वकिलांनी सांगितल्यावर न्यायालयाने मुदतवाढ देण्याबाबत त्या वेळी विचार केला जाईल, असे स्पष्ट केले आणि सुनावणी २३ डिसेंबपर्यंत तहकूब केली.
