Terrorist Attack by Coastal Way: मुंबईवर २००८ साली २६ नोव्हेंबर रोजी सागरी मार्गाने झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर सागरी सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला. तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी देशातील सर्व गुप्तचर यंत्रणा आणि सर्व सैन्यदलांमध्ये समन्वयाची जोडणी केली. नॅशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन अ‍ॅण्ड इंटेलिजन्स सिस्टीम अस्तित्वात आली. सुमारे साडेसातहजार किलोमीटर्सच्या विस्तीर्ण किनारपट्टीवर तब्बल ५० रडार स्टेशन्स अस्तित्वात आली ती एकमेकांशी जोडून सागरी सुरक्षेचे नेटवर्क उभे राहिले. यातील सहा रडार स्टेशन्स महाराष्ट्रात उभारण्यात आली आहेत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
किनारपट्टीवर सुरक्षा यंत्रणेची काय स्थिती?
महाराष्ट्रामध्ये तारापूर, मुंबई, खंदेरी, कोर्लाई, टोळकेश्वर आणि देवगड या ठिकाणी ही किनारपट्टी सुरक्षा रडार यंत्रणा बसविण्यात आली आहे. त्यासाठी यापूर्वी दीपगृह अस्तित्वात असलेल्या उंचावरील जागा निश्चित करण्यात आल्या. रडार यंत्रणा उंचावर असेल तर तिच्या सुरक्षेची कक्षा वाढते. शिवाय दीपगृहे पूर्वीपासूनच अस्तित्वात असल्याने तिथे रडार यंत्रणा वेगात उभी करणे शक्य होते. याशिवाय येणाऱ्या काळात या साखळीतील दोन मोठ्या रडार यंत्रणांच्यामधे लहान रडार स्टेशन्सही अस्तित्वात येणार आहेत. पूर्व आणि पश्चिम अशा दोन्ही किनारपट्टींवर ऑपरेशन्स सेंटर कारवाईसाठी कार्यरत करण्यात आली आहेत. या सेंटर्समधून या किनारपट्टींवरील बंदरांवर शक्तिशाली कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. सध्या तरी ही कॅमेरा यंत्रणा मोठ्या बंदरांवर अस्तित्वात आहे. ही यंत्रणा येणाऱ्या काळात लहान बंदरांवरही उपलब्ध होणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे एकात्मिक पद्धतीने ऑपरेशन्स सेंटरमधून ही यंत्रणा नियंत्रित केली जाऊ शकते. त्यामुळे मोठ्या बंदरांवर संशयास्पद हालचाल आढळल्यास त्याचे निरीक्षण ऑपरेशन्स सेंटरमधून केले जाऊ शकते.
प्रभावी समन्वयसाठीची पावलं
महत्त्वाचे म्हणजे यापूर्वी सीमाशुल्क यंत्रणा, स्थानिक पोलीस आदींमध्ये अभाव असलेला समन्वय आता प्रस्थापित करण्यात आला आहे. त्यामुळे या ऑपरेशन्स सेंटरमध्ये २४ तास सर्व यंत्रणांचे समन्वयक एकत्र काम करतात. २६/११ नंतर सागरी पोलीस ठाणी अस्तित्त्वात आली. त्यांना गस्तीनौकाही देण्यात आल्या. मात्र प्रशिक्षणाचा अभाव होता. त्यासाठी आता द्वारका येथे सागरी पोलिसांची प्रशिक्षण संस्था उभी राहिली असून तिथे भारतीय नौदलाने त्यांचे प्रशिक्षित अधिकारी मदतीसाठी पाठवले आणि आता गुरुग्राम येथे असलेल्या राष्ट्रीय समन्वयक संस्थेतून संपूर्ण देशातील सागरी सुरक्षेवर निरिक्षण करून नियंत्रण ठेवण्यात येते.
अद्याप ट्रान्सपॉण्डर बसवण्याचं काम बाकी
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आता, २०१८ पासून सागरी सुरक्षेसाठी सागर कवच सारखे सराव सर्व यंत्रणांच्या मदतीने भारतीय नौदलाने सुरू केले असून आजवर संपूर्ण देशात एकाच वेळेस सी व्हिजिलसारखे सागरी सुरक्षा सरावही पार पडले आहेत. या सरावांमधून देशाला सागरी सुरक्षेला बळकटी दिली जात आहे. याशिवाय सागरावर ज्यांचे आयुष्यच अवलंबून आहे अशा सागराशी जोडलेल्या समाजांनाही आता या सुरक्षाकड्यामध्ये जोडून घेण्यात आले आहे. मात्र अद्याप रजिस्ट्रेशन असलेल्या मासेमारी बोटींच्या परिचयासाठीचे ट्रान्सपॉण्डर बसविण्याचे काम बाकी आहे. त्या ट्रान्सपॉण्डरसची किंमत अधिक असल्याने मच्छिमार त्यासाठी फारसे इच्छुक नाहीत. मात्र आता इस्रोच्या पुढाकाराने कमी किमतीतील ट्रान्सपॉण्डर्स विकसित करण्यात आले असून सध्या तामिळनाडू आणि गुजरातमध्ये ते प्रायोगिक तत्वावर वापरले जात आहेत. येणाऱ्या काळात त्याच्या खरेदीसाठी सबसिडी देण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे. त्यातील काही रक्कम केंद्र तर काही राज्य शासनातर्फे देण्यात येईल, त्यासाठीचा प्रस्ताव सरकारी पातळीवर विचाराधीन आहे. असे असले तरीही पलीकडच्या बाजूस सागरी सुरक्षेची नवीन आव्हाने येऊन उभी ठाकली आहेत. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्यही महत्त्वाचे ठरणार असून त्यासाठी सर्व देशांना दहशतवादाविरुद्ध एकत्रित लढा द्यावा लागणार आहे.
किनारपट्टीवर सुरक्षा यंत्रणेची काय स्थिती?
महाराष्ट्रामध्ये तारापूर, मुंबई, खंदेरी, कोर्लाई, टोळकेश्वर आणि देवगड या ठिकाणी ही किनारपट्टी सुरक्षा रडार यंत्रणा बसविण्यात आली आहे. त्यासाठी यापूर्वी दीपगृह अस्तित्वात असलेल्या उंचावरील जागा निश्चित करण्यात आल्या. रडार यंत्रणा उंचावर असेल तर तिच्या सुरक्षेची कक्षा वाढते. शिवाय दीपगृहे पूर्वीपासूनच अस्तित्वात असल्याने तिथे रडार यंत्रणा वेगात उभी करणे शक्य होते. याशिवाय येणाऱ्या काळात या साखळीतील दोन मोठ्या रडार यंत्रणांच्यामधे लहान रडार स्टेशन्सही अस्तित्वात येणार आहेत. पूर्व आणि पश्चिम अशा दोन्ही किनारपट्टींवर ऑपरेशन्स सेंटर कारवाईसाठी कार्यरत करण्यात आली आहेत. या सेंटर्समधून या किनारपट्टींवरील बंदरांवर शक्तिशाली कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. सध्या तरी ही कॅमेरा यंत्रणा मोठ्या बंदरांवर अस्तित्वात आहे. ही यंत्रणा येणाऱ्या काळात लहान बंदरांवरही उपलब्ध होणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे एकात्मिक पद्धतीने ऑपरेशन्स सेंटरमधून ही यंत्रणा नियंत्रित केली जाऊ शकते. त्यामुळे मोठ्या बंदरांवर संशयास्पद हालचाल आढळल्यास त्याचे निरीक्षण ऑपरेशन्स सेंटरमधून केले जाऊ शकते.
प्रभावी समन्वयसाठीची पावलं
महत्त्वाचे म्हणजे यापूर्वी सीमाशुल्क यंत्रणा, स्थानिक पोलीस आदींमध्ये अभाव असलेला समन्वय आता प्रस्थापित करण्यात आला आहे. त्यामुळे या ऑपरेशन्स सेंटरमध्ये २४ तास सर्व यंत्रणांचे समन्वयक एकत्र काम करतात. २६/११ नंतर सागरी पोलीस ठाणी अस्तित्त्वात आली. त्यांना गस्तीनौकाही देण्यात आल्या. मात्र प्रशिक्षणाचा अभाव होता. त्यासाठी आता द्वारका येथे सागरी पोलिसांची प्रशिक्षण संस्था उभी राहिली असून तिथे भारतीय नौदलाने त्यांचे प्रशिक्षित अधिकारी मदतीसाठी पाठवले आणि आता गुरुग्राम येथे असलेल्या राष्ट्रीय समन्वयक संस्थेतून संपूर्ण देशातील सागरी सुरक्षेवर निरिक्षण करून नियंत्रण ठेवण्यात येते.
अद्याप ट्रान्सपॉण्डर बसवण्याचं काम बाकी
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आता, २०१८ पासून सागरी सुरक्षेसाठी सागर कवच सारखे सराव सर्व यंत्रणांच्या मदतीने भारतीय नौदलाने सुरू केले असून आजवर संपूर्ण देशात एकाच वेळेस सी व्हिजिलसारखे सागरी सुरक्षा सरावही पार पडले आहेत. या सरावांमधून देशाला सागरी सुरक्षेला बळकटी दिली जात आहे. याशिवाय सागरावर ज्यांचे आयुष्यच अवलंबून आहे अशा सागराशी जोडलेल्या समाजांनाही आता या सुरक्षाकड्यामध्ये जोडून घेण्यात आले आहे. मात्र अद्याप रजिस्ट्रेशन असलेल्या मासेमारी बोटींच्या परिचयासाठीचे ट्रान्सपॉण्डर बसविण्याचे काम बाकी आहे. त्या ट्रान्सपॉण्डरसची किंमत अधिक असल्याने मच्छिमार त्यासाठी फारसे इच्छुक नाहीत. मात्र आता इस्रोच्या पुढाकाराने कमी किमतीतील ट्रान्सपॉण्डर्स विकसित करण्यात आले असून सध्या तामिळनाडू आणि गुजरातमध्ये ते प्रायोगिक तत्वावर वापरले जात आहेत. येणाऱ्या काळात त्याच्या खरेदीसाठी सबसिडी देण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे. त्यातील काही रक्कम केंद्र तर काही राज्य शासनातर्फे देण्यात येईल, त्यासाठीचा प्रस्ताव सरकारी पातळीवर विचाराधीन आहे. असे असले तरीही पलीकडच्या बाजूस सागरी सुरक्षेची नवीन आव्हाने येऊन उभी ठाकली आहेत. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्यही महत्त्वाचे ठरणार असून त्यासाठी सर्व देशांना दहशतवादाविरुद्ध एकत्रित लढा द्यावा लागणार आहे.
