मुंबई : पीकविमा योजनेसह कृषी विभागाच्या विविध योजनांमधील वाढता भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहार रोखण्यासाठी केंद्र सरकार पुरस्कृत ‘अॅग्रीस्टॅक’ योजनेला राज्यात बळ दिले जात आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील ३८ लाख ५८ हजार ७०२ शेतकऱ्यांना ओळखपत्र देण्यात आले आहे. उत्तर प्रदेशनंतर महाराष्ट्राने शेतकरी ओळखपत्र देण्यात आघाडी घेतली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राज्याचा कृषी विभाग पीकविमा, नैसर्गिक आपत्ती मदत निधी आणि कृषी निविष्ठा पुरवठा योजनेतील भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहारांमुळे चर्चेत आला आहे. त्यामुळे कृषी विभागाच्या सर्वच योजना अॅग्रीस्टॅक या एकाच योजनेअंतर्गत राबविण्यात येणार आहेत. मंगळवारअखेर राज्यातील ३८ लाख ५८ हजार ७०२ शेतकऱ्यांना ओळखपत्र देण्यात आले आहे. एप्रिलपर्यंत अॅग्रीस्टॅक योजने अंतर्गत राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना म्हणजे १ कोटी १९ लाख खातेदार शेतकऱ्यांना ओळखपत्र देण्याचे उद्दिष्ट आहे.

आणखी वाचा

शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी राज्य आणि केंद्र सरकार राबवित असलेल्या विविध योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांना सुलभरित्या घेता यावा. पीककर्ज, पीकविमासह विविध योजनांसाठी शेतकऱ्यांची अद्ययावत माहिती उपलब्ध व्हावी, या दृष्टीने अॅग्रीस्टॅक योजना राबविली जात आहे. ही योजना केंद्र सरकारची असून, देशातील सर्व राज्यांमध्ये राबविली जात आहे.

हेही वाचा

राज्यात महसूल विभागाच्या मदतीने जमाबंदी आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली या योजनेची अमलबजावणी सुरू आहे. या योजनांतर्गत शेतकऱ्यांचा आधार क्रमांक, जमिनीचा सात – बारा, बँक खाते क्रमांक, शेतीतील पिकांची ई- पीक पाहणी, पीकची सध्यस्थिती, माती परीक्षण अहवाल आदी सर्व माहिती एका क्लिकवर मिळणार आहे. पहिल्या टप्यात विशेष शिबिर, सीएससी सेंटर आणि व्यक्तीगत पातळीवर नोंदणी करण्यात येत आहे. पीएम किसान योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांची प्राधान्याने नोंदणी करण्यात येत आहे.

कृषी योजना एकाच छत्राखाली – रस्तोगी

कृषी विषयक सरकारच्या विविध योजनांबरोबरच शेती सल्ला, हवामान, बाजारभाव, बाजार स्थिती, देशातील स्थिती आदींची माहिती एका क्लिंकवर मिळेल. तेलंगणामध्ये यशस्वीपणे योजना राबविण्यात आली आहे, बीड जिल्ह्यात प्रयोगिक तत्वावर यशस्वीपणे योजना राबविण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना दहा मिनिटांत पीककर्ज उपलब्ध होऊ शकेल. शेतकरी, बँकांचा पैसा आणि वेळेची बचत होईल. १५ मार्चपर्यंत सर्व शेतकऱ्यांची नोंदणी पूर्ण होईल, अशी माहिती कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांनी दिली.