मुंबई : राज्यातील रस्ते प्रकल्पांत लांब रस्त्याचे तुकडे पाडून छोटे प्रकल्प म्हणून मंजुरी घ्यायची आणि कालांतराने सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या (सुप्रमा) माध्यमातून प्रकल्पांच्या किमती वाढवून घ्यायच्या, या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रचलित बनवाबनवीला लगाम घालण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. निधी टंचाई लक्षात घेता रस्ते अथवा पुलाच्या नवीन कामांचे प्रस्ताव सादर करताना सर्व प्रकारची पूर्तता करुन आणि अत्यावश्यकता असेल अशाच प्रकल्पांचे प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

राज्यात सुमारे ३ लाख किलोमीटरचे राष्ट्रीय महामार्ग, प्रमुख राज्य मार्ग, राज्य मार्ग, प्रमुख जिल्हा मार्ग, इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण रस्त्यांचे जाळे आहे. यापैकी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून सुमारे एक लाख १२ हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची तसेच पुलांची देखभाल दुरुस्ती तसेच नूतनीकरण करण्यात येते. लोकप्रतिनिधींच्या मागणीनुसार किंवा अधिकाऱ्यांच्या नियोजनानुसार राज्यमार्ग व प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांची कामे अर्थसंकल्पित केली (पान ८ वर)(पान १ वरून) जातात. या प्रकल्पांना विविध योजनांद्वारे निधी उपलब्ध केला जातो. मात्र अर्थसंकल्पातून मिळणाऱ्या निधीपेक्षा अधिक प्रमाणात नवीन कामे हाती घेतली जात असल्याचे आणि कालांतराने निधी अभावी कामे रखडल्याचे चित्र आहे.

त्यातच गेल्या दोन वर्षांत सुरु केलेल्या हजारो कोटी रुपयांच्या कामांपैकी तब्बल ३५ हजार कोटींची देणी थकली आहेत. दरवर्षी विभागास प्राप्त होणाऱ्या नियतव्ययाच्या कितीतरी पटीने जास्त किमतीची कामे या पूर्वीच मंजूर करण्यात आलेली आहेत. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे आर्थिक गणित पुरते कोलमडून पडले असताना कामांची निकड आणि आवश्यकता याचा विचार करुनच नवीन कामे हाती घेण्याबाबचा विचार करावा असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. नवीन रस्ते, पूल आदी प्रकल्पांबाबतचे नवे धोरण जाहीर झाले केले असून नव्याने मंजूर करण्यात येणाऱ्या कामांची संख्या मर्यादित ठेवावी. केवळ पुरामुळे हानी पोहचलेले रस्ते, सुटलेली लांबी, सलगतेकरीता आवश्यक पूल, मोरी तसेच अत्यंत खराब झालेल्या रस्त्यांच्या सुधारणेची कामे, मंजूर रस्ते विकास योजनेच्या अधीन राहून प्रस्तावित करण्याचे आदेश विभागाच्या अभियंत्यांना देण्यात आले आहेत.

त्याचप्रमाणे एकाच रस्त्याचे तुकडे पाडून किंवा त्यांची नावेे बदलून वेगवेगळे प्रस्ताव सादर केल्यास आणि कालांतराने सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या माध्यमातून या प्रकल्पांसाठी निधी मागितल्याचे स्पष्ट झाल्यास सबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. प्रस्तावित अथवा दोषदायित्व कालावधीमध्ये समाविष्ट असलेल्या रस्त्यांची कामे नव्याने हाती घेऊ नयेत, असेही आदेश देण्यात आले आहेत.

बांधकाम विभागाला आदेश काय?

● सलग लांबीतील कामाचे भाग तुकडे करून ती कामे प्रस्तावित करू नयेत

● नवीन रस्ते, पूल व इतर कामे अर्थसंकल्पित करताना केवळ अत्यावश्यक प्रकल्पच हाती घ्यावेत

● आवश्यकता, प्राथमिकता, निधी, जमीन, आवश्यक परवानग्या, ना-हरकत प्रमाणपत्रे आदींचा प्रकल्प अहवाल तयार करावा

● अहवालाची तांत्रिक पडताळणी करूनच मंत्रालयात प्रस्ताव सादर करावा