अभ्यासक्रम आराखडा हा महत्त्वाचा मार्गदर्शक दस्तावेज आहे. तो विद्यार्थीकेंद्रित आहे. नव्या आराखडय़ामध्ये मांडण्यात आलेल्या रचनावादी शिक्षणाचा उद्देश साध्य होण्यासाठी शाळांनी, पालकांनी एकत्रित प्रयत्न करण्याची गरज आहे, असा विचार ‘लोकसत्ता’ आणि सारस्वत बँकेने आयोजित केलेल्या ‘बदलता महाराष्ट्र’ या नव्या उपक्रमामध्ये राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा आणि शिक्षण मंडळाच्या भूमिकेबाबत बोलताना तज्ज्ञांनी व्यक्त केला.
लोकसत्ता आणि सारस्वत बँकेतर्फे एकत्रितपणे सुरू केलेल्या ‘बदलता महाराष्ट्र’ या उपक्रमांतर्गत राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा, २००५ आणि त्यामुळे निर्माण झालेली आव्हाने पेलण्यास राज्य शिक्षण मंडळे आणि शाळा कितपत तयार आहेत यावर दुसऱ्या सत्रात चर्चा झाली. या परिसंवादामध्ये ‘होमी भाभा विज्ञान शिक्षण केंद्रा’चे माजी संचालक डॉ. हेमचंद्र प्रधान, आर. एल. पोद्दार शाळेच्या मुख्याध्यापिका अवनिता बीर, ‘महात्मा गांधी विद्या मंदिर’ शाळेचे सचिव मिलिंद चिंदरकर आणि ‘राज्य अभ्यासक्रम आराखडा मंडळा’च्या सदस्या रेखा पळशीकर सहभागी झाले होते. लोकसत्ताच्या प्रतिनिधी रेश्मा शिवडेकर यांनी या सत्राचे सूत्रसंचालन केले.
सुरुवातीला ‘होमी भाभा विज्ञान शिक्षण केंद्रा’चे संचालक डॉ. हेमचंद्र प्रधान यांनी ‘राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडय़ा’ची (एनसीएफ) उद्दिष्टय़े स्पष्ट करताना तो पारंपरिक शैक्षणिक विचारांना कसा छेद देणारा आहे, हे सांगितले. ज्ञान रचले जावे, फक्त दिले किंवा घेतले जाऊ नये, असा ज्ञानरचनावाद या आराखडय़ातून अपेक्षित आहे. आपला हा मुद्दा स्पष्ट करताना ते म्हणाले ‘‘प्रत्येक विषयाला एक संस्कृती आहे. ती संस्कृती विद्यार्थ्यांपर्यंत पोचविण्याचे काम शिक्षकांचे आहे. फक्त शिकण्याची संधी उपलब्ध करून देणेच नव्हे तर ही संस्कृती रुजविणे आणि त्यासाठी मंच तयार करणे हेदेखील शिक्षकांचे काम आहे. पण इथे काही गोष्टी गरपद्धतीने वापरल्या जातात. त्यामुळेच प्रकल्पांची दुकाने झाली आहेत, या शब्दांत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
अवनिता बीर म्हणाल्या, ‘‘एनसीएफ आल्यामुळे शिक्षणाच्या भूमिकेला ऐतिहासिक दृष्टिकोन आला आहे. विद्यार्थ्यांवरील अभ्यासाचा ताण कमी करणे आणि शिक्षणाचा संबंध त्यांच्या आयुष्याशी जोडणे ही याची मूलभूत उद्दिष्टय़े आहेत. म्हणूनच वर्षांच्या शेवटी एकच मोठी परीक्षा घेऊन त्याद्वारे विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन या नव्या पद्धतीत अपेक्षित नाही. त्याऐवजी सातत्यपूर्ण आणि सर्वागीण मूल्यमापन करण्यास सांगितले आहे.’’ सीबीएससी बोर्डाचे यासाठीचे प्रयत्न विषद करताना त्या म्हणाल्या की, शिक्षकांचे वर्षांला किमान सहा दिवसांचे प्रशिक्षण बंधनकारक केले आहे. शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थ्यांशी संवाद साधल्यास हे प्रभावीपणे अंमलात येईल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
प्रयोगशील शिक्षण राबवताना आलेले अनुभव सांगतानाच नव्या अभ्यासक्रम आराखडय़ाच्या अंमलबजावणीमध्ये शाळांची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे मिलिंद चिंदरकर यांनी स्पष्ट केले. विद्यार्थ्यांना विविध गोष्टींचे अनुभव देताना त्यामध्ये काही धोके आहेतही, पण ते पत्करले पहिजेत. त्यासाठी शिक्षकांनाही योग्य प्रशिक्षण मिळणे आणि शिक्षकांच्या गुणवत्तेकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. मात्र, ही प्रशिक्षणे १ ते १५ जून या कालावधीतच व्हावीत, जेणेकरून प्रत्यक्ष शिकवणे सुरू झाले की त्यामध्ये प्रशिक्षणे येऊ नयेत,’’ अशी सूचना त्यांनी केली.
राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडय़ावर आधारित तयार करण्यात आलेल्या राज्य अभ्यासक्रम आराखडय़ाचे वैशिष्टय़ आणि अभ्यासक्रम आराखडा निर्मिती मंडळाची भूमिका रेखा पळशीकर यांनी स्पष्ट केली. पळशीकर म्हणाल्या, ‘‘राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद, राज्य अभ्यास मंडळ आणि पाठय़पुस्तक निर्मिती मंडळ या तीनही स्वायत्त संस्थांनी प्रथमच एकत्र येऊन राज्य अभ्यासक्रम आराखडा (एससीएफ) तयार केला.
स्थानिक विद्यार्थ्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन ही स्वतंत्र निर्मिती करण्यात आली आहे. मात्र, त्यात एनसीएफच्या मूळ उद्देशाला धक्का लावलेला नाही.’’ हा आराखडा ग्रामीण भागापर्यंत पोचला, पण प्रत्येकापर्यंत तो पाझरला नाही. याचा दोष नक्की कुणाचा?, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा