अनिल परब यांच्यावर किरीट सोमय्यांनी वांद्रे येथील कार्यालय अनधिकृत असल्याचे आरोप केले. त्यानंतर सोमवारी हे कार्यालय तोडण्यात आलं आणि अनिल परब यांनी कारवाईला घाबरूनच हे केलं असल्याच्याही बातम्या आल्या. तसंच किरीट सोमय्यांनी अनिल परब यांना दणका दिला असल्याच्याही बातम्या आल्या. आपण त्या ठिकाणी जाऊन पाहणी करणार आहोत असं किरीट सोमय्यांनी जाहीर केलं होतं. मात्र ते होण्याआधीच तिथे अनेक शिवसैनिक आले होते. पोलिसांनी अडवल्याने किरीट सोमय्या वांद्रे येथील अनिल परब यांच्या त्या इमारतीत जाऊ शकले नाहीत. त्यानंतर अनिल परब यांनी म्हाडा कार्यालयात उपस्थिती दर्शवली. तिथे त्यांच्यासोबत अनेक कार्यकर्ते आले होते. यानंतर एक पत्र वाचत अनिल परब यांनी किरीट सोमय्यांचे आरोप खोडले आहेत. या पत्रात काय काय म्हटलं आहे आपण जाणून घेणार आहोत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

काय म्हटलं आहे पत्रात?

गांधी नगर वांद्रे पूर्व या ठिकाणी इमारत क्रमांक ५७ आणि ५८ या दोन इमारतींमधल्या मोकळ्या जागेत करण्यात आलेल्या बेकायदेशीर अनधिकृत बांधकामाबाबत म्हाडा कार्यालायतील नस्तीचे अवलोकन सादर करताना सदर अनधिकृत बांधकामाशी आमदार अनिल परब यांचा काहीही संबंध आढळून आला नाही.

संस्थेने त्यांचे वास्तुशास्त्रज्ञ आणि कंन्सल्टंट मार्फत १४ फेब्रुवारी २०२२ ला अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरणाचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. या प्रस्तावात असलेल्या त्रुटी संबंधित वास्तुशास्त्रज्ञ यांना म्हाडाचे पत्र ८ मार्च २०२२ यांना कळवण्यात आले. सदर पत्रानुसार संस्थेने पुर्तता न केल्याने पुन्हा एकदा पुर्तता करण्यासाठी ५ जानेवारी २०२३ ला कागदपत्रे सादर करण्याची मुदत देण्यात आली. सदर मुदतीत कागदपत्रं सादर न केली गेल्याने ९ जानेवारी २०२३ ला पत्र पाठवून अनधिकृत बांधकाम काढून पूर्वस्थित करत असल्याचं सांगितलं.

MRTP Act मधील अधिनियम ४५ अन्वये ६० दिवसात इमारत परवानगी देण्याची तरतूद आहे. त्यामध्येही असे नमूद केले गेले आहे की जर अर्जदारास ६० दिवसांच्या आत पुढील पूर्तता करण्यासाठी कळवले असेल तर पूर्तता केल्यानंतर ६० दिवस ग्राह्य धरण्यात यावेत. त्यानुसार संस्थेने १४ फेब्रुवारी २०२२ ला नियमितीकरणासाठी अर्ज दाखल केला आहे. सदर अर्जावर पुढील कागदपत्रांसाठी पूर्तता पत्र ८ मार्च २०२२ ला देण्यात आलं आहे. याचाच अर्थ ही कारवाई ६० दिवसांच्या आत पार पडली आहे.

“…तर मी आणि शिवसेना गप्प बसणार नाही”, म्हणत अनिल परब यांचं किरीट सोमय्यांना खुलं आव्हान

गांधी नगर कैलास को. ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी इमारत क्रमांक ५७ आणि गांधी नगर रविकिरण को. ऑप. हाऊसिंग सोसायटी इमारत क्रमांक ५८ गांधी नगर वांद्रे पूर्व मुंबई या संस्थानी ९ जानेवारी २०२३ ला असं कळवलं की सदर अनधिकृत बांधकाम काढून इमारत पूर्वस्थितीवर आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. म्हाडाकडून त्याची तपासणी करण्यात यावी. त्याअनुषंगाने भाडे वसुलीकार तसंच संबंधित अधिकारी यांनी १७ जानेवारी २०२३ ला बांधकामाच्या फोटोसहीत अहवाल सादर केला आणि बांधकाम पूर्ण काढले नसल्याचे नमूद केले. त्यानंतर MRTP कायद्यानुसार १९६६ चे कलम ५२ आणि ५३ यांच्या अन्वये बांधकाम तातडीने काढून टाकण्याची नोटीस दिली आहे.

Anil Parab : “ …तर मी म्हाडावर हक्कभंग दाखल करेन, उच्च न्यायालयातही जाणार” अनिल परबांचा इशारा!

इमारत क्रमांक ५७ आणि ५८ च्या मूळ नकाशांची मागणी आमदार अनिल परब यांनी केली आहे. याबाबत अभिलेख तपासण्यात येतील आणि मूळ नकाशांविषयी आमदार अनिल परब यांना माहिती देण्यात येईल.

काय म्हटलं आहे पत्रात?

गांधी नगर वांद्रे पूर्व या ठिकाणी इमारत क्रमांक ५७ आणि ५८ या दोन इमारतींमधल्या मोकळ्या जागेत करण्यात आलेल्या बेकायदेशीर अनधिकृत बांधकामाबाबत म्हाडा कार्यालायतील नस्तीचे अवलोकन सादर करताना सदर अनधिकृत बांधकामाशी आमदार अनिल परब यांचा काहीही संबंध आढळून आला नाही.

संस्थेने त्यांचे वास्तुशास्त्रज्ञ आणि कंन्सल्टंट मार्फत १४ फेब्रुवारी २०२२ ला अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरणाचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. या प्रस्तावात असलेल्या त्रुटी संबंधित वास्तुशास्त्रज्ञ यांना म्हाडाचे पत्र ८ मार्च २०२२ यांना कळवण्यात आले. सदर पत्रानुसार संस्थेने पुर्तता न केल्याने पुन्हा एकदा पुर्तता करण्यासाठी ५ जानेवारी २०२३ ला कागदपत्रे सादर करण्याची मुदत देण्यात आली. सदर मुदतीत कागदपत्रं सादर न केली गेल्याने ९ जानेवारी २०२३ ला पत्र पाठवून अनधिकृत बांधकाम काढून पूर्वस्थित करत असल्याचं सांगितलं.

MRTP Act मधील अधिनियम ४५ अन्वये ६० दिवसात इमारत परवानगी देण्याची तरतूद आहे. त्यामध्येही असे नमूद केले गेले आहे की जर अर्जदारास ६० दिवसांच्या आत पुढील पूर्तता करण्यासाठी कळवले असेल तर पूर्तता केल्यानंतर ६० दिवस ग्राह्य धरण्यात यावेत. त्यानुसार संस्थेने १४ फेब्रुवारी २०२२ ला नियमितीकरणासाठी अर्ज दाखल केला आहे. सदर अर्जावर पुढील कागदपत्रांसाठी पूर्तता पत्र ८ मार्च २०२२ ला देण्यात आलं आहे. याचाच अर्थ ही कारवाई ६० दिवसांच्या आत पार पडली आहे.

“…तर मी आणि शिवसेना गप्प बसणार नाही”, म्हणत अनिल परब यांचं किरीट सोमय्यांना खुलं आव्हान

गांधी नगर कैलास को. ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी इमारत क्रमांक ५७ आणि गांधी नगर रविकिरण को. ऑप. हाऊसिंग सोसायटी इमारत क्रमांक ५८ गांधी नगर वांद्रे पूर्व मुंबई या संस्थानी ९ जानेवारी २०२३ ला असं कळवलं की सदर अनधिकृत बांधकाम काढून इमारत पूर्वस्थितीवर आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. म्हाडाकडून त्याची तपासणी करण्यात यावी. त्याअनुषंगाने भाडे वसुलीकार तसंच संबंधित अधिकारी यांनी १७ जानेवारी २०२३ ला बांधकामाच्या फोटोसहीत अहवाल सादर केला आणि बांधकाम पूर्ण काढले नसल्याचे नमूद केले. त्यानंतर MRTP कायद्यानुसार १९६६ चे कलम ५२ आणि ५३ यांच्या अन्वये बांधकाम तातडीने काढून टाकण्याची नोटीस दिली आहे.

Anil Parab : “ …तर मी म्हाडावर हक्कभंग दाखल करेन, उच्च न्यायालयातही जाणार” अनिल परबांचा इशारा!

इमारत क्रमांक ५७ आणि ५८ च्या मूळ नकाशांची मागणी आमदार अनिल परब यांनी केली आहे. याबाबत अभिलेख तपासण्यात येतील आणि मूळ नकाशांविषयी आमदार अनिल परब यांना माहिती देण्यात येईल.