मुंबई : सिंचन घोटाळा उघडकीस आल्यापासून गेली १३ वर्षे राज्य सरकारकडून सिंचनाचे निश्चित क्षेत्र किती याची आकडेवारीच उपलब्ध करून दिली जात नाही. यंदाही आकडेवारी उपलब्ध नाही, अशी मोघम माहिती आर्थिक पाहणी अहवालात देण्यात आली आहे.
विधिमंडळात सादर करण्यात येणाऱ्या आर्थिक पाहणी अहवालात सिंचनाचे प्रमाण किती याची आकडेवारी सादर केली जाते. लागोपाठ १३व्या वर्षी सिंचनाचे क्षेत्र किती याची आकडेवारी उपलब्ध नाही, अशी माहिती दर्शविण्यात आली आहे. २०११च्या आर्थिक पाहणी अहवालात २००९-१० या आर्थिक वर्षात सिंचनाचे क्षेत्र १७.९ टक्के दाखविण्यात आले होेते. २००७-०८ मध्ये १७.८ टक्के क्षेत्र दर्शविण्यात आले होते. तेव्हा वर्षांत सिंचनावर ७० हजार कोटी खर्च करूनही सिंचनाचे क्षेत्र फक्त .१ टक्क्यांनी वाढल्याबद्दल विरोधी नेत्यांनी सरकारला जाब विचारला होता. सिंचनाचे पैसे गेले कुठे, असा सवाल तत्कालीन जलसंपदामंत्री अजित पवार यांना उद्देशून विचारण्यात आला होता.
हेही वाचा >>>एक लाख कोटी डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न कधी साकार?
तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कानावर हात ठेवले होते. सिंचनाचे पैसे परस्पर हडप करण्यात आल्याचा आरोप झाला होता. या आरोपांमुळेच अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. योगायोगाने सिंचनाची आकडेवारी उपलब्ध नाही अशी माहिती सादर करणारा आर्थिक पाहणी अहवाल उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांच्या नियोजन खात्याने तयार करून गुरुवारी सादर केला.
आकडेवारीबाबत आक्षेप
सिंचन घोटाळ्याचा आरोप झाल्यावर सरकारने सिंचनाच्या सद्या:स्थितीबाबत श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध केली होती. तेव्हा राष्ट्रवादीकडे असलेल्या जलसंपदा विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या या श्वेतपत्रिकेत अजित पवारांना अभय (क्लीनचिट) देतानाच सिंचनाचे क्षेत्र २३ टक्क्यांपर्यंत वाढल्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला होता. या आकडेवारीबाबत आक्षेप घेण्यात आला. राज्य सरकारने अधिकृतपणे २०१०-११ या वर्षापासून सिंचनाची अधिकृत आकडेवारीच प्रसिद्ध केलेली नाही. राष्ट्रीय पातळीवर सरासरी ४० टक्के सिंचनाचे क्षेत्र असताना महाराष्ट्रात मात्र १८ टक्के क्षेत्र ओलिताखाली आणण्याचे आव्हान सरकारला पेलता आलेले नाही, असे या क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. आर्थिक पाहणी अहवालात सिंचनाखालील क्षेत्र ४२.३३ लाख हेक्टर क्षेत्र असल्याची आकडेवारी देण्यात आली आहे. राज्याने जून २०२२ अखेर ५५.६० लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचन क्षमता निर्माण करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
विधिमंडळात सादर करण्यात येणाऱ्या आर्थिक पाहणी अहवालात सिंचनाचे प्रमाण किती याची आकडेवारी सादर केली जाते. लागोपाठ १३व्या वर्षी सिंचनाचे क्षेत्र किती याची आकडेवारी उपलब्ध नाही, अशी माहिती दर्शविण्यात आली आहे. २०११च्या आर्थिक पाहणी अहवालात २००९-१० या आर्थिक वर्षात सिंचनाचे क्षेत्र १७.९ टक्के दाखविण्यात आले होेते. २००७-०८ मध्ये १७.८ टक्के क्षेत्र दर्शविण्यात आले होते. तेव्हा वर्षांत सिंचनावर ७० हजार कोटी खर्च करूनही सिंचनाचे क्षेत्र फक्त .१ टक्क्यांनी वाढल्याबद्दल विरोधी नेत्यांनी सरकारला जाब विचारला होता. सिंचनाचे पैसे गेले कुठे, असा सवाल तत्कालीन जलसंपदामंत्री अजित पवार यांना उद्देशून विचारण्यात आला होता.
हेही वाचा >>>एक लाख कोटी डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न कधी साकार?
तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कानावर हात ठेवले होते. सिंचनाचे पैसे परस्पर हडप करण्यात आल्याचा आरोप झाला होता. या आरोपांमुळेच अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. योगायोगाने सिंचनाची आकडेवारी उपलब्ध नाही अशी माहिती सादर करणारा आर्थिक पाहणी अहवाल उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांच्या नियोजन खात्याने तयार करून गुरुवारी सादर केला.
आकडेवारीबाबत आक्षेप
सिंचन घोटाळ्याचा आरोप झाल्यावर सरकारने सिंचनाच्या सद्या:स्थितीबाबत श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध केली होती. तेव्हा राष्ट्रवादीकडे असलेल्या जलसंपदा विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या या श्वेतपत्रिकेत अजित पवारांना अभय (क्लीनचिट) देतानाच सिंचनाचे क्षेत्र २३ टक्क्यांपर्यंत वाढल्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला होता. या आकडेवारीबाबत आक्षेप घेण्यात आला. राज्य सरकारने अधिकृतपणे २०१०-११ या वर्षापासून सिंचनाची अधिकृत आकडेवारीच प्रसिद्ध केलेली नाही. राष्ट्रीय पातळीवर सरासरी ४० टक्के सिंचनाचे क्षेत्र असताना महाराष्ट्रात मात्र १८ टक्के क्षेत्र ओलिताखाली आणण्याचे आव्हान सरकारला पेलता आलेले नाही, असे या क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. आर्थिक पाहणी अहवालात सिंचनाखालील क्षेत्र ४२.३३ लाख हेक्टर क्षेत्र असल्याची आकडेवारी देण्यात आली आहे. राज्याने जून २०२२ अखेर ५५.६० लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचन क्षमता निर्माण करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
