मुंबईत दोन लाख झोपडय़ा केंद्राच्या जागेवर असल्याने राज्य सरकारपुढे पेच
झोपडय़ांच्या पुनर्वसनासाठी मोफत जागा देण्याची तरतूदच केंद्र सरकारच्या नियमांत नसल्याने मुंबईसह विविध शहरांमधील केंद्राच्या भूखंडांवरील झोपडय़ा किंवा अतिक्रमणाबाबत कोणती भूमिका घ्यायची, असा प्रश्न राज्य शासनापुढे उपस्थित झाला आहे. धोरण स्पष्ट करा, अशी वारंवार मागणी महाराष्ट्राने करूनही केंद्राने त्याला दादच दिलेली नाही.
रेल्वे, संरक्षण दल, विमानतळ प्राधिकरण, पोर्ट ट्रस्ट आदी विविध केंद्र सरकारच्या मालकीच्या जागांवर झोपडय़ा झाल्या आहेत. ‘व्होट बँके’च्या राजकारणात या झोपडय़ांवर कारवाई शक्य होत नाही. राज्य शासन किंवा खासगी जमिनीवरील अतिक्रमणांसाठी झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना राबविली जाते. केंद्र सरकारच्या योजनेनुसार ‘झोपडपट्टीमुक्त महाराष्ट्र’ ही राज्य सरकारची संकल्पना असली तरी केंद्राच्या जागेवरील झोपडय़ांबाबत सुस्पष्ट धोरण नसल्याने अडचणी येत असल्याचे मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येते. झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेत झोपडय़ांची जागा विकासकाला मोफत उपलब्ध होते. राज्य शासनाकडून काही कर वसूल केला जात असला तरी विकासकाचा त्यात चांगला फायदा होतो. केंद्र सरकारच्या मालकीच्या जागेवरील झोपडय़ांच्या पुनर्वसनाकरिता ही योजना राबविण्याची राज्य सरकारची केंद्राकडे मागणी आहे.
रेल्वे किंवा केंद्र सरकारच्या अन्य विभागांमध्ये मालकीची जमीन मोफत देण्याची तरतूद नाही. हाच मुद्दा मुंबई किंवा अन्य शहरांमध्ये झालेल्या केंद्र सरकारच्या जागांवरील झोपडय़ांच्या पुनर्वसनामध्ये येतो. मुंबई शहर आणि उपनगरात जवळपास दीड ते दोन लाख झोपडय़ा केंद्र सरकारच्या जागेवर उभ्या आहेत. वांद्रे ते दहिसर या पश्चिम उपनगरात ४० हजारांपेक्षा जास्त झोपडय़ांमधध्ये सुमारे सव्वा लाख लोकसंख्या आहे. विमानतळ प्राधिकरणाच्या जागेवर सुमारे ८० हजार झोपडय़ांनी अतिक्रमण केले आहे. विमानतळ परिसरातील झोपडय़ांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न वर्षांनुवर्षे रखडला आहे. पोर्ट ट्रस्टच्या जागेवरही मोठय़ा प्रमाणावर अतिक्रमणे झाली आहेत.
गेल्याच आठवडय़ात केंद्रीय नगरविकासमंत्री अजय माकन यांच्याशी मुंबईत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केंद्र सरकारच्या जागेवरील झोपडय़ांच्या पुनर्वसनाबाबत चर्चा केली. महाराष्ट्र शासनाच्या धर्तीवर झोपु योजना राबवावी व तसे करताना रेडिरेकनरच्या २५ टक्के मूल्य विकासकाकडून केंद्राने आकारावे. चटईक्षेत्र निर्देशांक किंवा विकास हस्तांतरणाची सवलत देण्याचा विचार करावा, असा पर्याय मुख्यमंत्र्यांनी मांडला. राजीव गांधी आवास योजनेच्या पर्यायावरही चर्चा झाली. राज्य सरकार पाठपुरावा करीत असले तरी झोपडय़ांबाबत केंद्राकडून कोणतीही ठोस भूमिका घेतली जात नाही, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
