उपायांचे तपशील देण्याचा आदेश
विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील धरणांचा पाणीसाठा तीन टक्क्यांवर आला असताना आणि २९ हजार गावांना टँकर आणि रेल्वेने पाणीपुरवठा सुरू असतानाही या असाधारण स्थितीत सरकारने राज्यात अद्याप दुष्काळ का जाहीर केला नाही, असा खडा सवाल उच्च न्यायालयाने मंगळवारी सरकारला विचारला. तसेच मान्सून दाखल होईपर्यंतच्या उपाय योजनांचा तपशीलही मागिला.
मराठवाडय़ासह विदर्भातील जनता दुष्काळाला सामोरी जात असतानाही सरकारने मात्र अद्याप राज्यात दुष्काळ जाहीर केलेला नाही, ही बाब एका याचिकाकर्त्यांने मंगळवारी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्याची गंभीर दखल घेत अद्याप दुष्काळ जाहीर का केला नाही, अशी विचारणा न्यायालयाने सरकारकडे केली. तसेच राज्यात सध्या असाधारण परिस्थिती निर्माण झाली असूनही तिचा सामना करण्यासाठी तातडीने उपाय योजले नाहीत, तर मोठी जीवितहानी ओढवेल, अशी भीतीही व्यक्त केली.
राज्यातील पाणीटंचाई आणि दुष्काळाची स्थिती असताना ‘आयपीएल’ सामन्यांदरम्यान खेळपट्टय़ांच्या देखभालीसाठी लाखो लिटर पाण्याची होणारी उधळपट्टी तसेच शाही स्नानासाठी सोडले जाणारे पिण्याचे पाणी; याप्रकरणी स्वतंत्रपणे दाखल झालेल्या याचिकांवर न्या. विद्यासागर कानडे आणि न्या. एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली. त्या वेळेस दुष्काळाच्या मुद्दय़ावर न्यायालयाने सरकारला फैलावर घेतले.राज्यातील २९ हजार गावे ही दुष्काळसदृश जाहीर करण्यात आली असून त्यांना रेल्वे आणि टँकरच्या माध्यमातून पाणी दिले जात असल्याची माहिती सरकारतर्फे न्यायालयाला देण्यात आली.
त्यावर मराठवाडा आणि विदर्भातील धरणांतील पाण्याचा साठा तीन टक्क्यांपर्यंत खालावल्याचे नमूद करत सध्याच्या परिस्थितीकडे असाधारण स्थिती म्हणून पाहावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले. एवढेच नव्हे, तर मान्सून दाखल होईपर्यंत या गावांना दररोज पाणी देण्याचे आश्वासनही मागितले.
परंतु रोज पाणी पुरविणे शक्य नसल्याची हतबलता सरकारने व्यक्त केली आणि पिण्याचे पाणी मात्र या भागांत दिले जाईल, अशी ग्वाही दिली. त्यावर मे आणि जूनपर्यंत विशेषकरून मान्सून दाखल होईपर्यंत काय उपाययोजना केल्या जाणार आहेत, याचा तपशील सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
