डिसेंबरमध्ये राज्य भारनियमनमुक्त करण्यास राज्य सरकार बांधील असून ३१ डिसेंबरअखेर राज्य भारनियमनमुक्त होईल असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी रविवारी पत्रकारांशी बोलताना जाहीर केले. मात्र, ऊर्जाखाते सांभाळणाऱ्या राष्ट्रवादीने भारनियमनमुक्तीसाठी पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून १२ डिसेंबर २०१२ असा मुहूर्त जाहीर केला असताना मुख्यमंत्र्यांनी पवारांच्या वाढदिवसाचा मुहूर्त टाळल्याने भारनियमनाच्या मुहूर्तावरून कुरघोडीचे राजकारण रंगण्याची चिन्हे आहेत.
राज्य २०१२ मध्ये भारनियमनमुक्त करण्याचे आश्वासन काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने निवडणूक जाहीरनाम्यात दिले होते. ऊर्जाखात्याची सूत्रे हातात घेतल्यावर अजित पवार यांनी २००९ मध्ये भारनियमनमुक्तीसाठी १२-१२-१२ हा मुहूर्त जाहीर केला. पक्षाध्यक्ष केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांच्या वाढदिवसाला महाराष्ट्र भारनियमनमुक्त करण्याची भेट देण्याचा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा निर्धार आहे व त्यादृष्टीनेच हा मुहूर्त जाहीर करण्यात आला. मात्र या बहुचर्चित व बहुप्रतीक्षित मुहूर्ताची पक्की माहिती असतानाही मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी भारनियमनमुक्तीसाठी १२ डिसेंबरचा उल्लेख टाळत ३१ डिसेंबरचा उल्लेख केल्याने भारनियमनाचा मुहूर्त नेमका कोणता असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीतील कुरघोडीच्या राजकारणाचा प्रत्यय त्या निमित्ताने येत आहे. त्यामुळे आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते असलेले ऊर्जामंत्री राजेश टोपे हे १२ डिसेंबरला भारनियमनमुक्तीची घोषणा करणार की मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेनुसार ३१ डिसेंबरला याबाबत उत्सुकता असणार आहे.
त्याचबरोबर एकीकडे राज्य भारनियमनमुक्त होईल असे सांगताना मुख्यमंत्र्यांनी जायकवाडीतील पाणीटंचाईमुळे परळी वीजप्रकल्प तीन महिन्यांत बंद पडण्याची शक्यता आहे, वायू उपलब्ध होत नसल्याने उरण व दाभोळच्या वीजप्रकल्पातून क्षमतेपेक्षा एक तृतीयांशच वीजनिर्मिती होत आहे, शिवाय औष्णिक वीजप्रकल्पांना कोळसा टंचाई सतावत आहे, असे वास्तव समोर मांडले. जादा वीजदर देण्याची तयारी असेल तर बाजारपेठेतून वीज घेऊन २४ तास वीज देता येईल, असे विधानही मुख्यमंत्र्यांनी केले. एकप्रकारे आता होणारी भारनियमनमुक्ती कशी फसवी आहे, याचेच सूतोवाच मुख्यमंत्र्यांनी केले असे दिसत आहे.
