शिवाजी पार्कातील सभा, गोवा मार्गाचे रुंदीकरण, कोकणातील उद्योगबंदी आदी प्रश्न ‘जैसे थे’
शिवाजी पार्कमध्ये जाहीर सभांना परवानगी, प्रवाशांना जीव मुठीत घेऊन प्रवास कराव्या लागणाऱ्या मुंबई-गोवा महामार्गाचे रुंदीकरण, रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ांमधील उद्योगबंदी उठविणे आदी विविध प्रश्नांवर राज्य शासनाचा पाठपुरावा सुरू असला तरी केंद्र सरकारमधील बाबूशाही आणि लालफित त्याच्या आड येत आहे.
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पाश्र्वभूमीवर राज्यातील प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागावे या उद्देशाने खासदारांच्या बैठकीचे आयोजन गुरुवारी ‘सह्य़ाद्री’ अतिथीगृहात करण्यात आले आहे. राज्याचे रखडलेले ५० प्रश्न मार्गी लागावेत म्हणून खासदारांना आवाहन करण्यात येणार आहे. काही प्रश्न तर दर वर्षीच समाविष्ट केले जातात. मुंबईतील शिवाजी पार्क मैदानात सभा घेण्यावर निर्बंध आहेत. केंद्र सरकारच्या ध्वनी प्रदूषण नियंत्रण अधिसूचनेमुळे रुग्णालये, शाळा किंवा मंदिरे असलेल्या १०० मीटर परिघात शांतता क्षेत्र जाहीर करावे लागते. या अधिसूचनेमध्ये सुधारणा करावी, तसेच शांतता क्षेत्राचे काही निकष बदलण्यात यावेत, अशी राज्याची भूमिका आहे.
पश्चिम घाटाच्या संदर्भात डॉ. माधव गाडगीळ समितीच्या अहवालानुसार रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या दोन जिल्ह्य़ांमध्ये नवीन उद्योग सुरू करणे, विस्तारीकरण किंवा खनीकर्म उद्योगांवर घालण्यात आलेली बंदी उठवावी, अशी राज्याची मागणी आहे. या बंदीमुळे घरबांधणी क्षेत्रावर परिणाम झाल्याचा राज्याचा युक्तिवाद आहे. अपघातप्रवण झालेल्या मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणासाठी पनवेल ते इंदापूर या ८४ किमी मार्गाला मंजुरी मिळाली असली तरी इंदापूर ते झाराप हे काम कोणी करायचे हे अजून निश्चित झालेले नाही. हे काम राज्याच्या बांधकाम विभागाकडून करण्यासाठी केंद्र सरकारने अद्याप मान्यता दिलेली नाही. ही मान्यता मिळाल्यावर भूसंपादन, निविदा ही सारी प्रक्रिया सुरू होईल. परिमाणी कामाला विलंब होत आहे. शाळांच्या शुल्कावर नियंत्रण, सावकारी आणि वाहतूक दंडात वाढ करणारे राज्याचे कायदे अद्यापही केंद्राच्या पातळीवर प्रलंबित आहेत. राज्यातील ३३ रेल्वे प्रकल्पांसाठी राज्याने केंद्राकडे हात पसरले आहेत.
राज्याचे अन्य प्रलंबित प्रश्न
* मुंबई आणि नवी मुंबईत हेलिपोर्टची उभारणी
* मुंबीतील उंच इमारतींसाठी ३० मीटरची अट शिथिल करणे
* नागपूर आणि नवी मुंबई विमानतळांसाठी वन खात्याची जमीन मिळणे
* राज्यातील विविधझ प्रकल्पांना निधी मिळणे
* इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या अनुदानाची ११३० कोटींची रक्कम मिळणे
* सिंचन प्रकल्पांना निधी
* मुंबईतील ब्रिमस्टोव्ॉड प्रकल्पाकरिता निधी मिळणे
* राज्यातील छोटय़ा शहरांमधील ४० कामांसाठी निधी
