पाच वर्षांत मिळण्याची शक्यता असलेल्या पाचशे कोटींमधून मुंबईला स्मार्ट बनवण्यासाठी निघालेल्या पालिका प्रशासनाला दरवर्षी तब्बल अडीच हजार कोटी रुपये खर्च करूनही पालिका शाळेतील मुलांना स्मार्ट शिक्षण देता आलेले नाही. प्रत्येक मुलामागे सुमारे साठ हजार रुपये खर्च करूनही खासगी शाळांच्या विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत पालिकेचे विद्यार्थी मागे राहत असल्याचे प्रजा फाऊंडेशनच्या अहवालातून दिसून आले.
पालिकेच्या शाळांमध्ये आजमितीला सुमारे ३ लाख ९७ हजार मुले शिक्षण घेतात. या मुलांच्या शिक्षणासाठी पालिकेडून २०१५-१६ या वर्षांसाठी २ हजार ६३० कोटी रुपये खर्चाचे अंदाजपत्रक मांडण्यात आले. म्हणजेच प्रत्येक मुलामागे ६० हजार रुपये खर्च होतात. २०१४-१५ मध्ये प्रत्येक मुलावर सरासरी ४५ हजार रुपये खर्च झाला होता. या खर्चात अनुदानित प्राथमिक शाळांना पालिकेकडून दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाचा समावेश नाही. पालिकेच्या शाळेच्या इमारती, वर्गखोल्या, शौचालय, पाण्याची सुविधा हेदेखील शिक्षण हक्क कायद्यानुसार योग्य आहे. पालिकेच्या शिक्षण अधिकाऱ्यांकडून शिक्षकांना उत्तम, अतिउत्तमचा शेरा दिला जातो. शिक्षकांकडूनही २०१४-१५ या वर्षांत चौथीच्या विद्यार्थ्यांपैकी ५३ टक्के विद्यार्थी, तर सातवीतील ६२ टक्के विद्यार्थी साठ टक्क्य़ांहून अधिक गुण मिळवणारे ठरले आहेत. मात्र प्रशासनाकडून हे चित्र रंगवले जात असतानाच इतर खासगी शाळांच्या मुलांशी तुलना करताना पालिकेचे विद्यार्थी खूप मागे आहेत.
२०१४-१५ मध्ये पालिकेतर शाळांमध्ये दहावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांची संख्या ८५ टक्के होती, तर पालिकेचे ७२ टक्केच विद्यार्थी दहावी उत्तीर्ण होऊ शकले. चौथीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेत पालिकेच्या १.८ टक्के, तर खासगी शाळांच्या ९.८ टक्के विद्यार्थ्यांना यश मिळाले. सातवीच्या शिष्यवृत्तीतही पालिकेच्या अवघ्या ०.३ टक्के विद्यार्थ्यांनी, तर खासगी शाळेच्या ८ टक्के विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्ती मिळवली. एकीकडे मुंबईला स्मार्ट शहर करू पाहणाऱ्या प्रशासनाने शिक्षण या मूलभूत कर्तव्याकडेच दुर्लक्ष झाले आहे. विद्यार्थिसंख्या कमी होत असतानाही शिक्षणाचे अंदाजपत्रक दरवर्षी वाढत आहे. मात्र शैक्षणिक गुणवत्ता वाढत नसल्याचे दिसत आहे, असे प्रजा फाऊंडेशनचे संस्थापक निताई मेहता म्हणाले. स्वत:च्याच शिक्षकांची, विद्यार्थ्यांची पाठ थोपटण्यापेक्षा त्रयस्थ संस्थेकडून योग्य मूल्यमापन करून शैक्षणिक दर्जा सुधारला जावा व इतर काही राज्यांप्रमाणे सरकारी व पालिका कर्मचाऱ्यांना पालिकेच्याच शाळेत शिकवण्याची सक्ती करावी, अशा मागण्या प्रजा फाऊंडेशनकडून करण्यात आल्या.
पहिलीतील प्रवेशाचे प्रमाणही कमी
२०१४-१५ या शैक्षणिक वर्षांत केवळ ३९ हजार विद्यार्थ्यांनी पहिलीत प्रवेश घेतला. २००९-१० मध्ये ही संख्या ६७ हजार होती. सांख्यिकीनुसार विचार करता २०१८-१९ मध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या ३१ हजारांवर येण्याचा अंदाज प्रजा फाऊंडेशनच्या अहवालात मांडण्यात आला आहे.
विद्यार्थी कमी, खर्च जास्त
विद्यार्थ्यांची संख्या सातत्याने कमी होत असली तरी पालिका शाळांवरील खर्च मात्र वाढत आहे. २०१०-११ मध्ये १,७६१ कोटी, २०११-१२ मध्ये १,८०० कोटी, २०१२-१३ मध्ये २,३८८ कोटी, २०१३-१४ मध्ये २,६१३ कोटी, २०१४-१५ मध्ये २,७७३ कोटी, तर २०१५-१६ मध्ये २,६३० कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक अर्थसंकल्पात मांडण्यात आले होते.
शिकवणीकडे मात्र खासगी विद्यार्थी
खासगी शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा पालिका शाळांपेक्षा चांगला असल्याचे दिसून येत असले तरी खासगी शाळेतील तब्बल ७१ टक्के विद्यार्थी शिकवणीला जातात, तर पालिकेतील ५२ टक्के विद्यार्थ्यांना खासगी शिकवणी परवडते. शिकवणीला जाणाऱ्यांपैकी दहा टक्के विद्यार्थी स्वत:च्याच शिक्षकांकडे, ७७ टक्के खासगी शिकवणीला, तर ११ टक्के कोचिंग क्लासला जातात.
कर्मचाऱ्यांच्या मुलांचे काय?
सहाव्या वेतन आयोगानुसार प्रत्येक मुलामागे वार्षिक शिक्षणासाठी सहा हजार रुपयांवर (जास्तीत जास्त १२ हजार रु.) करमुक्ती दिली जाते. पालिकेतील कर्मचाऱ्यांनी २०१४-१५ मध्ये १.६८ कोटी रुपये मुलांच्या शिक्षणावर खर्च केले आहेत. नागरिकांच्या करातून हे पैसे देण्यापेक्षा या कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना पालिकेच्या १२५२ शाळांपैकी एका शाळेत शिक्षण घेण्यास का लावू नये, असा प्रश्न प्रजाकडून उपस्थित करण्यात आला.
गळतीचे प्रमाण दहा टक्क्य़ांवर
पालिका शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांमधील गळतीचे प्रमाण गेल्या पाच वर्षांत चार टक्क्य़ांहून १३ टक्क्य़ांवर आले आहे. सर्वच शाळांमध्ये गळती होत असली तरी इंग्रजी माध्यमांच्या तुलनेत स्थानिक भाषांच्या शाळेत गळतीचे प्रमाण अधिक आहे. २०१४-१५ या वर्षांत मराठी शाळांमध्ये दहा टक्के, हिंदीमध्ये १८ टक्के, उर्दूमध्ये १४ टक्के, तर इंग्रजीमध्ये ५ टक्के विद्यार्थी बाहेर पडले.
विद्यार्थीसंख्या घसरतीच
गेल्या पाच वर्षांत पालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांची संख्या सातत्याने कमी होत आहे. २०१०-११ या शैक्षणिक वर्षांत विद्यार्थ्यांची संख्या ४ लाख ३८ हजार होती. २०१४-१५ या वर्षांत विद्यार्थिसंख्या ३ लाख ९७ हजारांवर आली होती. त्यातही इंग्रजी वगळता इतर माध्यमांच्या मुलांची संख्या कमी होताना दिसत आहे. मराठी शाळेतील मुलांची संख्या, तर १ लाख २५ हजारांवरून ७४ हजारांवर आली आहे. इंग्रजी शाळेतील विद्यार्थिसंख्या मात्र गेल्या पाच वर्षांत ४० हजारांवरून ६६ हजारांपर्यंत पोहोचली आहे. २०१४-१५ मध्ये हिंदी शाळांमध्ये १ लाख १६ हजार, तर उर्दू शाळांमध्ये १ लाख ७ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत होते. गुजरातीमधून ५२९९, कन्नडमधून २५४९, तामिळमधून ६०६५, तर तेलुगूमधून २०६२ विद्यार्थी शिकत होते. सोयीसुविधा, शिक्षणाचा दर्जा आणि शिक्षकांचा दर्जा चांगला नसल्याने पालिका शाळांमध्ये मुलांना शिकण्यासाठी पाठवत नसल्याचे पाहणीत आढळून आले. शाळेत जाणारी मुले असलेल्या ४,८८९ घरांमधून हे सर्वेक्षण करण्यात आले.
पालिकेच्या शाळांमध्ये आजमितीला सुमारे ३ लाख ९७ हजार मुले शिक्षण घेतात. या मुलांच्या शिक्षणासाठी पालिकेडून २०१५-१६ या वर्षांसाठी २ हजार ६३० कोटी रुपये खर्चाचे अंदाजपत्रक मांडण्यात आले. म्हणजेच प्रत्येक मुलामागे ६० हजार रुपये खर्च होतात. २०१४-१५ मध्ये प्रत्येक मुलावर सरासरी ४५ हजार रुपये खर्च झाला होता. या खर्चात अनुदानित प्राथमिक शाळांना पालिकेकडून दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाचा समावेश नाही. पालिकेच्या शाळेच्या इमारती, वर्गखोल्या, शौचालय, पाण्याची सुविधा हेदेखील शिक्षण हक्क कायद्यानुसार योग्य आहे. पालिकेच्या शिक्षण अधिकाऱ्यांकडून शिक्षकांना उत्तम, अतिउत्तमचा शेरा दिला जातो. शिक्षकांकडूनही २०१४-१५ या वर्षांत चौथीच्या विद्यार्थ्यांपैकी ५३ टक्के विद्यार्थी, तर सातवीतील ६२ टक्के विद्यार्थी साठ टक्क्य़ांहून अधिक गुण मिळवणारे ठरले आहेत. मात्र प्रशासनाकडून हे चित्र रंगवले जात असतानाच इतर खासगी शाळांच्या मुलांशी तुलना करताना पालिकेचे विद्यार्थी खूप मागे आहेत.
२०१४-१५ मध्ये पालिकेतर शाळांमध्ये दहावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांची संख्या ८५ टक्के होती, तर पालिकेचे ७२ टक्केच विद्यार्थी दहावी उत्तीर्ण होऊ शकले. चौथीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेत पालिकेच्या १.८ टक्के, तर खासगी शाळांच्या ९.८ टक्के विद्यार्थ्यांना यश मिळाले. सातवीच्या शिष्यवृत्तीतही पालिकेच्या अवघ्या ०.३ टक्के विद्यार्थ्यांनी, तर खासगी शाळेच्या ८ टक्के विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्ती मिळवली. एकीकडे मुंबईला स्मार्ट शहर करू पाहणाऱ्या प्रशासनाने शिक्षण या मूलभूत कर्तव्याकडेच दुर्लक्ष झाले आहे. विद्यार्थिसंख्या कमी होत असतानाही शिक्षणाचे अंदाजपत्रक दरवर्षी वाढत आहे. मात्र शैक्षणिक गुणवत्ता वाढत नसल्याचे दिसत आहे, असे प्रजा फाऊंडेशनचे संस्थापक निताई मेहता म्हणाले. स्वत:च्याच शिक्षकांची, विद्यार्थ्यांची पाठ थोपटण्यापेक्षा त्रयस्थ संस्थेकडून योग्य मूल्यमापन करून शैक्षणिक दर्जा सुधारला जावा व इतर काही राज्यांप्रमाणे सरकारी व पालिका कर्मचाऱ्यांना पालिकेच्याच शाळेत शिकवण्याची सक्ती करावी, अशा मागण्या प्रजा फाऊंडेशनकडून करण्यात आल्या.
पहिलीतील प्रवेशाचे प्रमाणही कमी
२०१४-१५ या शैक्षणिक वर्षांत केवळ ३९ हजार विद्यार्थ्यांनी पहिलीत प्रवेश घेतला. २००९-१० मध्ये ही संख्या ६७ हजार होती. सांख्यिकीनुसार विचार करता २०१८-१९ मध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या ३१ हजारांवर येण्याचा अंदाज प्रजा फाऊंडेशनच्या अहवालात मांडण्यात आला आहे.
विद्यार्थी कमी, खर्च जास्त
विद्यार्थ्यांची संख्या सातत्याने कमी होत असली तरी पालिका शाळांवरील खर्च मात्र वाढत आहे. २०१०-११ मध्ये १,७६१ कोटी, २०११-१२ मध्ये १,८०० कोटी, २०१२-१३ मध्ये २,३८८ कोटी, २०१३-१४ मध्ये २,६१३ कोटी, २०१४-१५ मध्ये २,७७३ कोटी, तर २०१५-१६ मध्ये २,६३० कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक अर्थसंकल्पात मांडण्यात आले होते.
शिकवणीकडे मात्र खासगी विद्यार्थी
खासगी शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा पालिका शाळांपेक्षा चांगला असल्याचे दिसून येत असले तरी खासगी शाळेतील तब्बल ७१ टक्के विद्यार्थी शिकवणीला जातात, तर पालिकेतील ५२ टक्के विद्यार्थ्यांना खासगी शिकवणी परवडते. शिकवणीला जाणाऱ्यांपैकी दहा टक्के विद्यार्थी स्वत:च्याच शिक्षकांकडे, ७७ टक्के खासगी शिकवणीला, तर ११ टक्के कोचिंग क्लासला जातात.
कर्मचाऱ्यांच्या मुलांचे काय?
सहाव्या वेतन आयोगानुसार प्रत्येक मुलामागे वार्षिक शिक्षणासाठी सहा हजार रुपयांवर (जास्तीत जास्त १२ हजार रु.) करमुक्ती दिली जाते. पालिकेतील कर्मचाऱ्यांनी २०१४-१५ मध्ये १.६८ कोटी रुपये मुलांच्या शिक्षणावर खर्च केले आहेत. नागरिकांच्या करातून हे पैसे देण्यापेक्षा या कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना पालिकेच्या १२५२ शाळांपैकी एका शाळेत शिक्षण घेण्यास का लावू नये, असा प्रश्न प्रजाकडून उपस्थित करण्यात आला.
गळतीचे प्रमाण दहा टक्क्य़ांवर
पालिका शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांमधील गळतीचे प्रमाण गेल्या पाच वर्षांत चार टक्क्य़ांहून १३ टक्क्य़ांवर आले आहे. सर्वच शाळांमध्ये गळती होत असली तरी इंग्रजी माध्यमांच्या तुलनेत स्थानिक भाषांच्या शाळेत गळतीचे प्रमाण अधिक आहे. २०१४-१५ या वर्षांत मराठी शाळांमध्ये दहा टक्के, हिंदीमध्ये १८ टक्के, उर्दूमध्ये १४ टक्के, तर इंग्रजीमध्ये ५ टक्के विद्यार्थी बाहेर पडले.
विद्यार्थीसंख्या घसरतीच
गेल्या पाच वर्षांत पालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांची संख्या सातत्याने कमी होत आहे. २०१०-११ या शैक्षणिक वर्षांत विद्यार्थ्यांची संख्या ४ लाख ३८ हजार होती. २०१४-१५ या वर्षांत विद्यार्थिसंख्या ३ लाख ९७ हजारांवर आली होती. त्यातही इंग्रजी वगळता इतर माध्यमांच्या मुलांची संख्या कमी होताना दिसत आहे. मराठी शाळेतील मुलांची संख्या, तर १ लाख २५ हजारांवरून ७४ हजारांवर आली आहे. इंग्रजी शाळेतील विद्यार्थिसंख्या मात्र गेल्या पाच वर्षांत ४० हजारांवरून ६६ हजारांपर्यंत पोहोचली आहे. २०१४-१५ मध्ये हिंदी शाळांमध्ये १ लाख १६ हजार, तर उर्दू शाळांमध्ये १ लाख ७ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत होते. गुजरातीमधून ५२९९, कन्नडमधून २५४९, तामिळमधून ६०६५, तर तेलुगूमधून २०६२ विद्यार्थी शिकत होते. सोयीसुविधा, शिक्षणाचा दर्जा आणि शिक्षकांचा दर्जा चांगला नसल्याने पालिका शाळांमध्ये मुलांना शिकण्यासाठी पाठवत नसल्याचे पाहणीत आढळून आले. शाळेत जाणारी मुले असलेल्या ४,८८९ घरांमधून हे सर्वेक्षण करण्यात आले.
