महिलांवरील अत्याचारात भयावह वाढ होत असून राज्यभरातील महिलांना संरक्षण देण्यास सरकार अपयशी ठरल्याने महिलांच्या सुरक्षेसाठी ठोस उपाय कधी करणार याचा जाब यापुढे मंत्रिमंडळाच्या प्रत्येक बैठकीच्यावेळी मंत्रालयात जाऊन मुख्यमंत्र्यांना करण्यात येईल, असे शिवसेनेच्या आमदार नीलम गोऱ्हे यांनी जाहीर केले. या संदर्भात ‘महिला अत्याचार विरोधी समिती’ स्थापन करण्यात आली असून या समितीच्या माध्यमातून हा जाब विचारण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले.
राज्यात महिलांवरील अत्याचाराचे ९१ .७८ टक्के गुन्हे प्रलंबित अवस्थेत आहेत. राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये २०११मध्ये ८१ हजार ८२२ गुन्ह्य़ांची नोंद झाल्याचे सीआयडी अहवाल सांगत असून आठ प्रमुख शहरांमध्ये १००२ बलात्काराच्या घटना घडल्या आहेत. बलात्काराच्या गुन्ह्य़ांमध्ये ३७६ (१) आणि (२) या कलमांखाली अटकपूर्व जामीन मिळणे सहजसोपे असल्याने जामीन प्रक्रिया अत्यंत कठोर करणे गरजेचे असल्याचे नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या.
एकीकडे महिलांवरील अत्याचाराचे प्रमाण वाढत असताना २००९ पासून सरकारला राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष नेमण्यासाठी नेमण्यासाठी वेळ मिळालेला नाही. बलात्कारपीडित महिलांचे पुनर्वसन करण्यासाठी सरकारकडे वेळ नाही. त्यामुळे महिलांच्या सुरक्षेसाठी ठोस निर्णय घेणे, कायद्यात महिला अत्याचारातील आरोपींना जामीन सहजी न मिळणे, नुकसानभरपाई त्वरित मिळणे, जेंडर बजेटची ठोस अमंलबजावणी करणे आदी मागण्यासाठी महिला अत्याचार विरोधी समिती यापुढे मंत्रिमंडळाच्या प्रत्येक बैठकीच्यावेळी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करेल असे गोऱ्हे यांनी सांगितले.