मुंबई : पाच लाख कोटी डॉलर देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न साकार करण्यासाठी २०२८ पर्यंत महाराष्ट्राने एक लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था गाठण्याचे लक्ष्य महायुती सरकारने ठेवले असले तरी त्यासाठी १४ ते १५ टक्के वार्षिक विकास दर गाठावा, असा सल्ला आर्थिक विकास परिषदेने दिला होता. प्रत्यक्षात ७.६ टक्के विकास दर असल्याने राज्याची अर्थव्यवस्था एक लाख कोटी डॉलरचे उद्दिष्ट कधी साध्य करणार, असा प्रश्न निर्माण होतो.
देशाची अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी डॉलर करण्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी लक्ष्य ठेवले आहे. हे उद्दिष्ट गाठण्याकरिता महाराष्ट्र, तमिळनाडू, गुजरात, कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेश या पाच राज्यांकडून मोठी अपेक्षा आहे. या पाचही राज्यांनी अर्थव्यवस्थेचे आकारमान एक लाख कोटी डॉलरची क्षमता गाठण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. हे लक्ष्य गाठण्यासाठी राज्य सरकारने ‘टाटा सन्स’चे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांच्या अध्यक्षतेखाली आर्थिक सल्लागार परिषद स्थापन केली आहे. यात वित्तीय, उद्याोग क्षेत्रातील नामवंतांचा समावेश करण्यात आला आहे. या परिषदेने गेल्या वर्षी राज्य सरकारला अहवाल सादर केला होता. २०२८ या आर्थिक वर्षापर्यंत महाराष्ट्र सरकारला एक लाख कोटी डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी वार्षिक विकास दर हा १४ ते १५ टक्के ठेवावा लागेल, अशी महत्त्वाची शिफारस केली होती. अन्यथा सध्याच्या विकास दराने अर्थव्यवस्थेची वाटचाल सुरू राहिल्यास २०३२ वर्ष उजाडेल, असा अंदाज वर्तविला आहे.
हेही वाचा >>> अनधिकृत फेरीवाले, बेवारस वाहने, पदपथावरील अतिक्रमण यांवर कठोर कारवाई करा, मुंबई पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांचे निर्देश
देशाची अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी डॉलर करण्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी लक्ष्य ठेवले आहे. हे उद्दिष्ट गाठण्याकरिता महाराष्ट्र, तमिळनाडू, गुजरात, कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेश या पाच राज्यांकडून मोठी अपेक्षा आहे.
४० लाख कोटी रुपयांची अर्थव्यवस्था
आर्थिक पाहणी अहवालात राज्याचा विकास दर हा ७.६ टक्के असल्याची माहिती राज्य सरकारच्या वतीने देण्यात आली आहे. २०२३-२४ या वर्षात राज्याची एकूण अर्थव्यवस्था ही ४० लाख, ४४ हजार कोटी रुपये होती. अंतरिम अर्थसंकल्पात ही अर्थव्यवस्था चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस ४२ लाख कोटी होईल, असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. सध्याच्या डॉलर्सच्या दरानुसार एक लाख कोटी डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट साध्य करण्याकरिता सुमारे ८५ लाख कोटी रुपयांची अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट गाठावे लागणार आहे.
