लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : स्थानक परिसर असो किंवा निवासी परिसर असो रस्त्याच्या दुतर्फा पदपथांवर अतिक्रमण करणाऱ्या फेरीवाल्यांच्या समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत असल्यावर उच्च न्यायालयाने सोमवारी बोट ठेवले. तसेच, मुंबईत चालायला पदपथ आहेतच कुठे, असा खोचक प्रश्न केला. एवढ्यावरच न थांबता, कारवाई करूनही पदपथांवर बेकायदा फेरीवाले पुन्हा बस्तान मांडत असल्याची हतबलता व्यक्त करणाऱ्या पालिकेच्या भूमिकेवरही न्यायालयाने बोट ठेवले.
पदपथावर फेरीवाल्यांच्या अतिक्रमणांची समस्या ही मुंबई शहरापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. तिचे लोण उपनगरातही परसले आहे. या महत्त्वाच्या आणि गंभीर समस्येवर प्रशासनाकडे कायमस्वरुपी तोडगा का नाही? तो काढण्यात महापालिका प्रशासनाला काय अचडण आहे ? अशी प्रश्नांची सरबत्ती करून न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने महापालिकेला याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
काही अपवाद वगळता मुंबईतील प्रत्येक परिसरातील पदपथ हे बेकायदा फेरीवाल्यांनी व्यापलेले आहेत. या अतिक्रमणामुळे पादचाऱ्यांना चालण्यासाठी रस्त्याचा वापर करावा लागतो, याकडेही खंडपीठाने पालिकेच्या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित करताना लक्ष वेधले.
आणखी वाचा-पासवर्ड गैरवापराच्या आरोपांची चौकशी, ठाकरे गटाविरोधात शिंदे गटाची तक्रार
पालिका फेरीवाला धोरणांतर्गत त्यांना परवाने देते. न्यायालयानेही बेकायदा फेरीवाल्यांना आळा घालण्याच्या दृष्टीने वेळोवेळी निर्बंध, बंधने घातली आहेत. परंतु बेकायदा फेरीवाल्यांची समस्या सुटलेली नाही. त्यामुळे, कारवाईनंतरही पदपथांवर फेरीवाले पुन्हा दुकाने थाटतातच कशी? या बेकायदा फेरीवाल्यांना रोखणे का शक्य होत नाही? त्यात नेमक्या अडचणी काय? अशी प्रश्नांची सरबत्ती न्या. पटेल यांनी प्रशासनाला केली.
ग्राहक, रहिवाशांना रस्ता शोधावा लागतो
पदपथांवर बेकायदा फेरीवाल्यांतर्फे दुकाने थाटली जात असल्याने नागरिकांना रस्त्यांवरून चालणे भाग पडते. शिवाय, खरेदीसाठी एखाद्या दुकानात जायचे असल्याच रस्ता शोधावा लागतो. हीच स्थिती निवासी परिसरातही दिसून येत असल्याचे आणि या बेकायदा फेरीवाल्यांची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले.
बाजार शक्य आहे का?
रस्त्याच्या दुतर्फा पदपथांवर फेरीवाल्यांच्या वाढत्या अतिक्रमणामुळे सध्या मुंबईत चालण्यासाठी पदपथच राहिलेला नाही. उपनगरीय रेल्वे स्थानकाबाहेर पाऊल ठेवण्यासही जागा नसते. दादर, वांद्रे, अंधेरी, मालाड, बोरिवलीतील रस्त्यांच्या दुतर्फा फेरीवाले बसतात. तक्रार करूनही त्यांच्याविरोधात कारवाई केली जात नाही. त्यामुळे, कारवाईतील हतबलता व्यक्त करण्याऐवजी या गंभीर प्रश्नावर प्रशासनाने कायमस्वरुपी तोडगा काढणे आवश्यक आहे. गैरसोय टाळण्यासाठी फेरीवाले कुठे बसू शकतात याच्या जागा करणे. विशेषत: त्यांच्या वेळा निश्चित करता येऊ शकतात का, ठराविक दिवशी दुकाने बंद असतात तेव्हा पदपथावरील फेरीवाल्यासाठी आठवड्याचा बाजार भरवता येऊ शकतो का ? याबाबतही भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
आणखी वाचा-भाजपमध्ये जाण्याचे स्पष्ट संकेत, तरीही मौन! दोन दिवसांत भूमिका स्पष्ट अशोक चव्हाण
प्रकरण काय?
बोरिवली रेल्वे स्थानकालगतचा परिसरत नेहमी गर्दीने गजबजलेला असतो. त्यातच बोरिवली (पूर्व) येथील गोयल प्लाझा येथे मोबाइल फोनची गॅलरी चालवणारे पंकज आणि गोपालकृष्ण अग्रवाल या दुकान मालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. दुकान मुख्य रस्त्यावर असूनही फेरीवाल्यांनी थाटलेल्या दुकानांमुळे ते झाकोळले जाते. फेरीवाल्यांच्या वाढत्या अतिक्रमणामुळे आपल्या दुकानाचा रस्ता अडवला जातो. पालिकेकडून या फेरीवाल्यांवर कारवाई केली जाते. मात्र काही वेळेतच फेरीवाले पुन्हा दुकाने थाटतात, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत केला होता. न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने याचिकेची व्याप्ती वाढवून तिचे स्वत:हून दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत रूपांत केले होते.
