लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : मुंबईला दररोज होणाऱ्या पाणीपुरवठ्यापैकी तब्बल ३४ टक्के पाणी कुठे जाते याचा माग लागू शकलेला नाही. पाणी गळती, पाणी चोरी, देयकांमधील त्रुटींमुळे मुंबई महापालिकेचा महसूल बुडत आहे. मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांतील पाणी दिवसेंदिवस मुंबईसाठी अपुरे पडत असताना ३४ टक्के पाण्याचा माग घेण्याचे मोठे आव्हान पालिकेसमोर आहे.
मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या उर्ध्व वैतरणा, मोडक सागर, तानसा, मध्य वैतरणा, भातसा, विहार, तुळशी अशा सातही धरणातून मुंबईला दर दिवशी ३,९५० दशलक्ष लीटर पाण्याचा पुरवठा केला जातो. प्रत्यक्षात मुंबईची पाणीपुरवठ्याची दैनंदिन गरज ४,४६३ दशलक्ष लीटर आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे सात धरणांतील पाणी कमी पडू लागले आहे. त्यामुळे पाण्याचे स्राोत वाढवण्यासाठी पालिका प्रशासन विविध प्रकल्प आखत आहे. मात्र एकूण पाण्यापैकी ३४ टक्के पाण्याचा मागमूस लागत नसल्याने महसुलावर परिणाम होत आहे.
आणखी वाचा-मेट्रो ३ : आरे – बीकेसी भुयारी मेट्रोच्या संचलनाचा मार्ग मोकळा
पालिकेचे जल अभियंता पुरुषोत्तम माळवदे यांनी सांगितले की, मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या जलवाहिन्या जमिनीच्या खाली खूप खोलवर असून त्या जीर्ण झाल्या आहेत. या जलवाहिन्यांमधून होत असलेल्या गळतीचा अनेकदा शोध लागत नाही. त्यामुळे हे पाणी वाया जाते. तर अनेक ठिकाणी झोपडपट्ट्यांमध्ये जलवाहिन्यांमधून पाणी चोरी होते. पाण्याच्या मीटरमध्ये बिघाड असल्यास देयकांमध्ये त्रुटी निर्माण होते. त्यामुळे ३४ टक्के पाण्याचा माग लागू शकलेला नाही.
काही वर्षांपूर्वी पाणीपुरवठ्यात गळती, चोरी, देयकांतील त्रुटींमुळे ३८ टक्के तूट येत होती. गेल्या दोन वर्षात पाणीपुरवठ्यातील तुटीचे प्रमाण कमी करण्यात पालिकेला यश आले आहे. जुन्या जीर्ण झालेल्या जलवाहिन्या बदलण्याचे, मोठ्या जलवाहिन्यांऐवजी जलबोगदे तयार करण्याचे काम पालिकेने हाती घेतले असून त्यामुळे पाणी गळती व चोरीचे प्रमाण कमी झाल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
विविध उपाययोजना
सर्वांसाठी पाणी या धोरणामुळे गेल्या दोन वर्षात साडेतीन हजार नव्या जोडण्या दिल्या असून त्यामुळेही पाणी चोरीचे प्रमाण कमी झाल्याचे त्यांनी सांगितले. काही विशिष्ट नियमांमुळे यापूर्वी झोपडपट्ट्यांना पाणी दिले जात नव्हते. अन्य प्राधिकरणांच्या जमिनीवरील झोपड्यांना पाणी देता येत नसल्यामुळे अनधिकृतपणे पाणी घेतले जात होते. मात्र नव्या धोरणामुळे आता त्यांना अधिकृतपणे पाणी दिले जात आहे. त्यामुळे बेकायदा प्रकारांना आळा बसला आहे. पालिकेकडून करण्यात येणाऱ्या विविध उपाययोजनांमुळे ३४ टक्के पाण्याचा माग घेणे सोपे होईल, असा विश्वास पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला.
