न्यायालयाने सरकारकडे स्पष्टीकरण मागितले
तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्पग्रस्तांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी निधी नसल्याचा सरकारचा, तर भारतीय अणुशक्ती महामंडळ लिमिटेडकडून (एमपीसीआयएल) हा निधी आपण दिल्याचा दावा करण्यात येत आहे. परंतु दोघांचाही दावा खरा मानला तर प्रकल्पग्रस्तांसाठीचा निधी गेला कुठे, असा सवाल करीत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार व ‘एमपीसीआयएल’कडून त्याबाबत स्पष्टीकरण मागितले आहे.
तारापूर प्रकल्पग्रस्तांना नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी २००४ मध्ये उच्च न्यायालयातर्फे एक योजना आखण्यात आली होती. या योजनेनुसार ‘एमपीसीआयएल’ने प्रकल्पग्रस्तांना नुकसान भरपाई द्यावी, असे आदेश दिले होते. मात्र या निधीचे वाटप राज्य सरकारद्वारे करण्यात येईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
योजनेत अन्य सुविधांचाही समावेश होता. परंतु योजना आखून आठ वर्षे उलटली, तरी प्रकल्पग्रस्तांना आवश्यक त्या मूलभूत सुविधांपासून अद्याप वंचित राहावे लागत आहे. त्यामुळेच प्रकल्पग्रस्तांनी पुन्हा एकदा आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी न्यायालयात धाव घेतली आहे.
न्या. अजय खानविलकर आणि न्या.रमेश धानुका यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी त्यावर सुनावणी झाली. प्रकल्पग्रस्तांना अद्याप निधी का देण्यात आलेला नाही, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. त्या वेळेस अतिरिक्त सरकारी वकील नितीन देशपांडे यांनी ‘एमपीसीआयएल’कडून नुकसान भरपाईपोटी प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात येणारे ८४ कोटी रुपये अद्याप शासनाकडे जमा झालेले नसल्याचे सांगितले. तर हा निधी कधीच शासनाच्या हवाली केल्याचा दावा ‘एमपीसीआयएल’कडून करण्यात आला. त्यामुळे राज्य सरकार आणि ‘एमपीसीआयएल’ अशा दोघांचा खरपूस समाचार घेताना मग हा निधी गेला कुठे, तो दुसऱ्या उद्देशासाठी तर वापरला नाही ना, अशी विचारणा न्यायालयाने केली.
