मुंबई : लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या आणि २६ आठवड्यांची गर्भवती असलेल्या १७ वर्षीय अल्पवयीन पीडितेने गर्भपात करायचा की नाही, बाळाला जन्म द्यायचा की नाही, हे ठरवण्याचा सर्वस्वी अधिकार तिचा आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. पीडितेने सुरुवातीला गर्भपात करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु, त्यानंतर अत्याचार करणाऱ्या व्यक्तीशी लग्न करण्याचा निर्णय तिने घेतला. याचिकाकर्तीला वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि निवडीचा अधिकार आहे. पीडितेने गर्भधारणा सुरू ठेवण्याची इच्छा व्यक्त केली असून तसे करण्याचा तिला पूर्ण अधिकार आहे, असे न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. हेही वाचा - नरेश म्हस्के यांच्या खासदारकीला आव्हानाचे प्रकरण, मतदान यंत्र परत मिळविण्यासाठी निवडणूक आयोग उच्च न्यायालयात पीडितेला ताप आल्याने तिची आई तिला डॉक्टरकडे घेऊन गेली. त्यावेळी, ती गर्भवती असल्याचे लक्षात आले. त्यानंतर, लैंगिक शोषण केल्याप्रकरणी पीडितेच्या कथित प्रियकराविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. तर, गर्भपातासाठी पीडितेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तथापि, आपले आणि आरोपीचे प्रेमसंबंध होते व आमच्यामध्ये परस्परसंमतीने लैंगिक संबंध प्रस्थापित झाल्याचे पीडितेने सांगितले. तसेच, आरोपी आणि आपण विवाह करणार आहोत व बाळाला जन्म देणार असल्याचेही तिने न्यायालयाला सांगितले. हेहीवाचा - म्हाडाच्या २,०३० घरांसाठी ८ ऑक्टोबरला सोडत, मुंबई मंडळाचे सोडतीचे वेळापत्रक जाहीर मुलीची जे. जे. रुग्णालयात वैद्यकीय मंडळाने तपासणी केली. गर्भात कोणतीही विकृती नसल्याचा अहवाल मंडळाने न्यायालयाला सादर केला. परंतु, पीडिता अल्पवयीन असल्याने बाळाला जन्म देण्याच्या मानसिक स्थितीत नसल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले होते. तथापि, पीडिता आणि तिची आई या दोघांनीही गर्भधारणा सुरू ठेवण्यास तयारी दर्शविल्यानंतर उच्च न्यायालयाने त्यांची बाजू मान्य केली. त्याचप्रमाणे, गर्भधारणा कायम ठेवायची की गर्भपात करायचा याचा निर्णय घेण्याचा सर्वस्वी अधिकार पीडितेला असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
