मुंबई : ठाणे जिल्हा शिवसेनाप्रमुख केदार दिघे यांच्यावर केवळ पीडितेला धमकी दिल्याचा आरोप असून प्रकरणातील सहआरोपींवर बलात्काराचा मुख्य आरोप आहे, असे मुंबई सत्र न्यायालयाने दिघे यांना बलात्कार आणि धमकी प्रकरणी अटकपूर्व जामीन मंजूर करताना नमूद केले.
दिघे यांच्यावर केवळ धमकीचा आरोप आहे. अशा स्थितीत त्यांची कोठडी चौकशी आवश्यक नाही, असेही न्यायालयाने दिघे यांना दिलासा देताना म्हटले आहे.
दिघे यांच्या मित्रावर २३ वर्षांच्या तरूणीवर बलात्कार केल्याचा आरोप दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणी पोलिसांनी दिघे यांनाही आरोपी केले होते. त्यानंतर दिघे यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी मुंबई सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. तपासात सहकार्य करण्याच्या अटीवर सत्र न्यायालयाने नुकताच त्यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता.
१ ऑगस्ट रोजी त्यांची ठाणे जिल्हा शिवसेनाप्रमुखपदी निवड झाली. त्यादिवशी त्यांनी पक्षश्रेष्ठी उद्धव ठाकरे यांची ‘मातोश्री’ येथे जाऊन भेट दिली आणि नंतर आपण शिवाजी पार्कवर गेले. त्यावेळी त्यांना एका हॉटेलमधील कामगार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांचा फोन आला. फोनवरील व्यक्तीने सहआरोपी आणि पीडित तरूणी यांच्यात वाद झाल्याचे सांगितले. या फोननंतर आपण संबंधित हॉटेलमध्ये गेले असता सहआरोपींनी पीडितेसोबत गैरवर्तन केल्याचे समजले, असा दावा दिघे यांनी अटकपूर्व जामिनाची मागणी करताना केला होता. प्रकरण सामंजस्याने सोडवण्यासाठी पीडितेने सहआरोपींकडे पैशांची मागणी केली. परंतु तिचे म्हणणे अमान्य केल्याने तिने खोटे आरोप करून खोटी तक्रार केल्याचा दावाही दिघे यांनी अटकपूर्व अर्जात केला होता.
दरम्यान, तपास महत्त्वाच्या टप्प्यात असल्याचा दावा करून पोलिसांच्या वतीने दिघे यांच्या अर्जाला विरोध करण्यात आला. परंतु दिघे हे तपासात सहकार्य करण्यास तयार आहेत आणि त्यांच्यावरील आरोपांचा विचार करता या प्रकरणी त्यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला जाऊ शकतो, असे नमूद करून न्यायालयाने दिघे यांना दिलासा दिला.
