जिविताला धोका असलेल्या वा जीवे मारण्याची धमकी आलेल्या सामाजिक तसेच माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना तात्काळ सुरक्षा पुरविली जाईल, अशी माहिती मंगळवारी राज्य सरकारतर्फे उच्च न्यायालयात देण्यात आली. त्यानंतर याबाबतच्या शासननिर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.
या मुद्दय़ासाठी वरिष्ठ लोकसेवा वा राज्यसेवा अधिकारी, वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आणि राज्य सामाजिक कल्याण विभाग अधिकाऱ्याची समिती चार आठवडय़ांत स्थापन करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.
पुणे येथील ‘आरटीआय’ कार्यकर्ते सतीश शेट्टी यांच्या भरदिवसा झालेल्या हत्येची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती के. श्रीराम यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळेस ज्या सामाजिक वा आरटीआय कार्यकर्त्यांच्या जिवाला धोका आहे, त्यांनी अर्ज करताच तात्काळ सुरक्षा देण्यात येईल, अशी माहिती अतिरिक्त सरकारी वकील नितीन देशपांडे यांनी न्यायालयाला दिली. त्या संदर्भात गेल्या १३ ऑगस्ट रोजी शासननिर्णय घेण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. महत्त्वाच्या प्रकरणांतील साक्षीदार, सामाजिक व आरटीआय कार्यकर्ते यांच्या सुरक्षेबाबत ठोस पावले उचला, असे आदेश न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळेस सरकारला दिले होते.
