सरकारी घोळाचा फटका

‘व्हिसलिंग वूड्स’ला जमीन देण्याबाबत राज्य सरकारने वारंवार आपली भूमिका बदलली. २००२ साली समान भागीदारी तत्वावर चित्रपट प्रशिक्षण संस्था उभारण्यासाठी राज्य सरकारने आमच्याबरोबर करार केला. २००३ साली ‘कॅग’ने ताशेरे ओढल्यानंतर मग सरकारने भाडेतत्वावर करार करण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, त्यानंतर गेली आठ वर्ष सरकारने याप्रकरणी काहीही पावले उचलली नाहीत. आता कराराची पध्दतच चुकीची होती, असे सांगत सरकारने आपले हात वर केले असले तरी त्यांनी घातलेल्या घोळामुळेच ‘व्हिसलिंग वुड्स’सारखी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लौकिक मिळवलेली संस्था बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे, असा आरोप दिग्दर्शक सुभाष घई यांनी गुरुवारी केला.
‘व्हिसलिंग वूड्स’चे प्रकरण फेरविचारासाठी उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आले असून फेब्रुवारी-मार्चपर्यंत त्याचा निकाल अपेक्षित आहे. याआधी उच्च न्यायालयाने जून २०१४ पर्यंत ‘व्हिसलिंग वूड्स’ने दादासाहेब फाळके  चित्रनगरीतील जागा रिकामी करावी, असे आदेश दिले होते. आता या प्रकरणावर फेरविचारानंतर जो निकाल हाती येईल, त्यावर पुढची योजना ठरेल. मात्र, या सगळ्या प्रकरणात आमची आम्हाला नाहक भरुदड सोसावा लागत असल्याचे घई म्हणाले.
‘व्हिसलिंग वुड्स’ सारखी आंतरराष्ट्रीय दर्जाची चित्रपट प्रशिक्षण संस्था उभारण्याबरोबरच संस्थेत शिकण्यासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे, संशोधन केंद्र, थिएटर अशा विविध गोष्टी एकाच जागी उभारण्याची अभिनव योजना मी सरकारकडे सादर के ली होती. त्यावेळी समान भागीदारी तत्वावर ‘व्हिसलिंग वूड्स’साठी २० एकर जागा वापरायला देण्याचा करार राज्य सरकारने केला होता. वर्षभरानंतर ‘कॅग’ने या करारावर आक्षेप घेतल्यानंतर ‘व्हिसलिंग वूड्स’ला भाडेतत्वावर जागा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने परस्पर सामंजस्याने घेत प्रकरण न्यायालयाबाहेर मिटवल्याचे घई यांनी सांगितले.