सिंचनाचा अनुशेष हा राज्यातील प्रादेशिक अस्मितेच्या वादाचा केंद्रबिंदू ठरला असतानाच राष्ट्रवादीकडील जलसंपदा विभागाने सादर केलेल्या श्वेतपत्रिकेत आर्थिक अनुशेष संपला आणि भौतिक अनुशेष दूर होण्याच्या मार्गावर असल्याचा निष्कर्ष काढल्याने नव्या वादाला तोंड फुटणार आहे. कोकण, विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील लोकप्रतिनिधी अनुशेष दूर झाला हा दावा मान्य करण्यास तयार नाहीत, तर १९९४च्या आकडेवारीच्या आधारे हा संपल्याचा जलसंपदा विभागाचा दावा आहे.
सिंचनाचा अनुशेष हा राज्यातील मोठा गहन प्रश्न आहे. राजकीय लाभाकरिता हा मुद्दा वेळोवेळी तापविण्यात येतो. विदर्भ आणि मराठवाडय़ाच्या वाटय़ाचा निधी काही वर्षांपूर्वी पश्चिम महाराष्ट्रात वळविण्यात आला होता. तेव्हापासून विदर्भात राष्ट्रवादीच्या विरोधात वातावरण तापले. विदर्भाला जादा निधी देण्यास राष्ट्रवादीचा विरोध असल्याचा आरोप झाला होता. अनुशेषाच्या मुद्दय़ावर विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी आक्रमक असताना श्वेतपत्रिकेतील माहितीमुळे हा वाद आणखी उफाळेल, अशी चिन्हे आहेत. सिंचनाचा आर्थिक अनुशेष संपला आहे. रत्नागिरी, अमरावती, अकोला, वाशिम आणि बुलढाणा या जिल्ह्य़ांमध्ये भौतिक अनुशेष शिल्लक आहे. रत्नागिरीचा भौतिक अनुशेष जून महिन्यात दूर झाला, तर उर्वरित जिल्ह्य़ांसाठी भरीव तरतूद करण्यात आल्याने हा अनुशेष दूर होईल, अशी भूमिका श्वेतपत्रिकेत मांडण्यात आली आहे.
जलसंपदा खाते सरळसरळ विदर्भावर अन्याय करीत असल्याची प्रतिक्रिया भाजपचे आमदार देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली. अनुशेष संपला हा दावा मुळातच खोटा आहे. १९९४च्या दरानुसार अनुशेष ठरविण्यात आला होता. आता परिस्थिती बदलली आहे. सुरुवातीला ५० हजार हेक्टर्स, नंतर हा भाव ८० हजार रुपये करण्यात आला, पण सध्या हा भाव लाखांत आहे, असेही फडणवीस यांचे म्हणणे आहे. हिवाळी अधिवेशनात या मुद्दय़ावर सरकारला घेरण्याची योजना विरोधकांनी आखली आहे.
