मुख्यमंत्र्यांची  ‘बोलाचीच कढी’!
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या कारभारावर श्वेतपत्रिका काढण्याची घोषणा केली खरी पण त्याबाबतचा लेखी आदेश दिलेला नाही. या पाश्र्वभूमीवर प्राधिकरण केवळ प्रकल्पांच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेणारा अहवाल तयार करत असल्याचे माहितीच्या अधिकारात उघड झाले आहे.
सिंचन घोटाळय़ावरून जलसंपदा खात्याच्या कारभाराची श्वेतपत्रिका काढण्याचे जाहीर झाल्यानंतर एका मंत्रिमंडळ बैठकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या कारभारावर टीकास्त्र सोडत त्यांच्या कारभाराचीही श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी केली. त्यावर लागलीच मुख्यमंत्र्यांनी प्राधिकरणाच्या कारभारावर श्वेतपत्रिका काढण्याची घोषणा केली. मात्र हिवाळी अधिवेशन उलटून गेले तरी याबाबत काहीही हालचाल झाली नाही.
प्राधिकरणाच्या कारभारावरील श्वेतपत्रिकेबाबत माहितीच्या अधिकारात अनिल गलगली यांनी ‘एमएमआरडीए’ आणि नंतर मुख्यमंत्री कार्यालयात अर्ज दाखल केला. मुख्यमंत्री कार्यालयाने श्वेतपत्रिकेच्या घोषणा-आदेशाबाबत काहीही उत्तर न देता तो अर्ज थेट नगर विकास विभागाकडे पाठवला. तर प्राधिकरणाने पहिल्या अर्जावर काहीच उत्तर दिले नाही. नंतर अपिलात गेल्यावर आता उत्तर दिले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी श्वेतपत्रिकेबाबतचा लेखी आदेश दिलेला नसल्याने आदेशाची प्रत उपलब्ध नाही. तसेच प्राधिकरण राबवत असलेल्या प्रकल्पांच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेणारा अहवाल तयार करण्यास सर्व विभागांना सांगण्यात आले आहे, असेही या उत्तरात नमूद करण्यात आले आहे.
त्यामुळे प्राधिकरणाच्या कारभारावरील श्वेतपत्रिकेची मुख्यमंत्र्यांची घोषणा ‘लेखी आदेशा’अभावी हवेतच विरली. मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेचा मान राखण्यासाठी म्हणून केवळ प्रकल्पांचा आढावा मांडण्याची औपचारिकता प्राधिकरण पूर्ण करत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.