शहरबात : घोटाळ्यांचे रस्ते.. कोणी ‘करून दाखवले’?

पालिकेत येणारे आयुक्त व अतिरिक्त आयुक्तही वर्षांनुवर्षे चांगले रस्ते बांधण्याच्या बाता प्रसारमाध्यमांसमोर करत असतात. कधी कोणी आयुक्त डक्टिग सिस्टिम आणण्याची घोषणा करतो तर कधी सिमेंटचे रस्तेच कसे चांगले हे सांगितले जाते. मध्यंतरीच्या काळात पेवर ब्लॉक कसे चांगले असे सांगून मुंबईच्या जंक्शनवरच नव्हे तर जागोजागी पेवर ब्लॉक बसविण्याचे खूळ निघाले होते. यासाठी पदपथावरील चांगल्या लाद्याही काढून पेवर ब्लॉक बसविण्यात येऊ लागले. अचानक दोन वर्षांपूर्वी पेवर ब्लॉकला ‘वाईट’ ठरवून ते उखडण्याचे काम सुरू झाले. चांगले रस्ते बांधण्यासाठी मग सल्लागारांची नियुक्ती केली जाऊ लागली. तशी पालिकेतील बहुतेक सर्वच कामांसाठी सल्लागारांची नियुक्ती करून कोटय़वधी रुपयांची उधळण होत असते. हे कमी ठरावे म्हणून रस्त्यांचा दर्जा योग्य आहे का हे तपासण्यासाठी त्रयस्थ ‘लेखा निरीक्षक’ (थर्ड पार्टी ऑडिटर) नेमण्यात आले. मुळात जे काम पालिकेच्या रस्ता विभागाच्या अभियंत्यांनी करणे अपेक्षित आहे. कंत्राटदार योग्य प्रकारे काम करतात अथवा नाही, याची संपूर्ण जबाबदारी या अभियंत्यांची असताना घोटाळ्यांची त्रयस्थ व्यवस्था निर्माण करण्यात आली. मुदलात गेल्या तीन दशकात एकही टिकाऊ रस्ता आपण का बांधू शकलो नाही, याचा विचारही कोणत्या आयुक्तांनी अथवा सत्तेवर असलेल्या शिवसेना-भाजपने केलेला नाही. पालिकेतील घोटाळ्यांचे रस्तेच याला जबाबदार असून मुख्य अभियंता व अतिरिक्त आयुक्तांनाच थेट जबाबदार धरण्याचे काम या मंडळींनी केले असते तर किमान दर्जेदार रस्ते तयार झाले असते.
नव्वदच्या दशकात भाजपचे नगरसेवक सरदार तारासिंग यांनी स्टँडिंग कमिटी ही ‘अंडरस्टँडिग कमिटी’ असल्याचा जोरदार आरोप केला होता. स्थायी समितीच्या सदस्यांनी लोणावळा येथील एका हॉटेलमध्ये बैठक घेऊन कंत्राटात मोठय़ा प्रमाणात अंडरस्टँडिंग केल्याचा जाहीर आरोप त्यांनी केला होता. त्यावेळी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी त्यांच्या आरोपाक डे कानाडोळा केला होता. तेव्हापासून घोटाळ्यांचे रस्ते आणि खडय़ांमधील रस्त्यांचे एक समीकरण तयार झाले ते आजपर्यंत. पालिकेत भागीदारीत असलेला भाजपही वर्षांनुवर्षे स्टँडिग कमिटीत शिवसेनेबरोबर रस्त्यांची टेंडर मंजूर करण्याचे काम इमानेइतबारे करत होता. ‘आपण सारे भाऊ भाऊ मिळेल ते वाटून खाऊ’ हीच भाजपची भूमिका होती. ‘मोदी टॉनिक’मुळे मुंबई भाजपचे नेते आता दंडातील बेटकुळ्या शिवसेनेला दाखवू लागले आहेत. त्यातच रस्त्यांच्या कामातील घोटाळा अतिरिक्त आयुक्त संजय देशमुख यांनी उघडकीस आणल्यानंतर आता त्रयस्थ लेखा परीक्षणाचे काम करणाऱ्या कंपनीतील दहा जणांना अटक करण्यात आली असून सहा कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या कंत्राटदारांचे पैसेही न देण्याचा निर्णय आयुक्त अजोय मेहता यांनी घेतला आहे. नालेसफाई, रस्ते, पावसाळी गटारांची कामे ही घाऊक घोटाळ्यांची आगार बनल्याचे पालिकेच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे. रस्त्यामुळे लोकांच्या थेट टीकेचे धनी व्हावे लागत असल्यामुळे पावसाळ्यात कंत्राटदारांच्या नावे बोटे मोडायची, थोडी राजकीय चिखलफेक करायची आणि खड्डे बुजविण्याच्या कामांची पाहणी केली की सारे काही शांत शांत होते हा सेना नेत्यांचा आजपर्यंतचा अनुभव. त्याला जोड म्हणून राज्य सरकार व एमएमआरडीएच्या रस्त्यांच्या नावाने खडे फोडले की प्रश्न संपला. आता राज्यात भाजपचे सरकार असून शिवसेना त्यात सामील झाली आहे. त्यामुळे प्रथमच त्रयस्थ लेखा परीक्षकांच्या कंपन्यांवर ठपका ठेवून दहा जणांना अटक करण्यात आली आहे. परंतु या घोटाळ्यात अतिरिक्त पालिका आयुक्त, रस्ते विभागाचे मुख्य अभियंते व अन्य अधिकाऱ्यांची भूमिका काय होती याबाबत कोणीच काही बोलताना दिसत नाही.
स्थायी समितीत केवळ टेंडर मंजूर करणे एवढीच सत्ताधारी पक्षांची भूमिका असते का, तेही स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. ‘करून दाखविल्याचे’ श्रेय घेणाऱ्यांनी घोटाळे अथवा खराब कामांची जबाबदारी नेमकी कोणाची ते तरी स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. अडचणीच्या काळात पालिका आयुक्तांना जबाबदार धरायचे हे शिवसेनेचे कायम धोरण राहिले आहे. आता मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका तोंडावर आलेल्या असताना शिवसेना-भाजपमध्ये सत्तेसाठी रस्सीखेच सुरू झाली आहे. विधानसभा निवडणुकीत युती तुटल्यानंतर महापालिका निवडणुकीसाठी स्वतंत्रपणे लढण्याची तयारी भाजपने चालविली असून त्यासाठी शिवसेनेला अडचणीत आणण्याचे उद्योग भाजपकडून सातत्याने सुरू आहेत. आता नालेसफाई, गाळा काढणे आणि रस्ते घोटाळ्यावरून भाजपने शिवसेनेला लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली आहे. २०० रस्त्यांपैकी केवळ ३४ रस्त्यांच्या चौकशीतच मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे. केवळ त्रयस्थ लेखापरीक्षक आणि कंत्राटदारांनीच हा घोटाळा केला यावर शेंबडे पोरही विश्वास ठेवणार नाही. करून दाखविल्याच्या बाता मारणाऱ्यांनाही आता अटक होईल, असे भाजप मुंबईचे अध्यक्ष आशीष शेलार यांनी शिवसेनेचे नाव न घेता सांगितले आहे. परंतु याच ‘करून दाखविणाऱ्यां’बरोबर आपण गेली दोन दशके सत्तेत बसलो होतो, त्यामुळे उद्या आपणही सुपातून जात्यात येऊ शकतो, याचा शेलार यांना कदाचित विसर पडला असावा.
महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारु लक्ष्मण यांच्यापासून मुंबई महापालिकेतील पूर्णिमा गोरागांधी या नगरसेविकेपर्यंत पैसे घेताना पकडले गेले ते केवळ भाजपचेच होते. आताही भाजपचेच मंत्री रोजच्या रोज घोटाळ्यात सापडत आहेत. आजपर्यंत शिवसेनेचा स्थायी समितीचा अध्यक्ष वा महापौर कधी थेट पैसे घेताना पकडला गेलेला नाही, हे शेलार यांच्या कोणीतरी लक्षात आणून दिले पाहिजे, असा टोलाही सेनेच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने लगावला. मुळात रस्त्यांचा घोटाळा उघडकीस आला तो महापौरांनी दिलेल्या पत्रामुळेच. वर्षांनुवर्षे स्थायी समितीत आमच्याबरोबर गुण्यागोविंदाने नांदणाऱ्या हे ‘शेलाररुपी राधेसुता, तेव्हा तुझा धर्म कोठे गेला होता’, असा रोखठोक सवालही सेनेकडून केला जात आहे.