पालिका अधिकारी हप्तेखोर असून किमान हप्त्याचा दर ठरवा आणि आम्हाला धंदा करू द्या, अशी गुरुवारी आझाद मैदानावर मागणी करणाऱ्या अनधिकृत फेरीवाल्यांनी या धंद्याची दुसरी बाजू अधिकृतपणे उजेडात आणल्याने पालिका प्रशासनाची पंचाईत झाली आहे. दंडाची रक्कम कमी करा आणि ज्या अधिकृत दुकानदारांनी दुकानापुढील पदपथांवर सुशोभीकरण केले आहे तेही अनधिकृत ठरवून काढून टाका अशा मागण्या या फेरीवाल्यांनी पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांच्याकडे केली आहे. मात्र अनधिकृत फेरीवाल्यांच्या मागण्या मान्य करण्याचा प्रश्नच येत नाही, अशी भूमिका आयुक्तांनी घेतली आहे.
रस्त्यावर अन्नपदार्थ शिजवून विक्री करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बंद घातली आहे. त्याचप्रमाणे रुग्णालये, शाळा, धार्मिक स्थळे आदी ठिकाणी दीडशे मीटर परिसरात फेरीवाल्याचा व्यवसाय करण्यास बंदी घातली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाची परिणामकारक  अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला असून लवकरच पोलिसांच्या सहकार्याने अनधिकृत फेरीवाल्यांच्या विरोधात जोरदार मोहीम राबविण्यात येणार असल्याचे पालिकेच्या एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. मुंबईतील दोन लाखांहून अधिक अनधिकृत फेरीवाल्यांकडून पाणीपट्टी, स्वच्छता व सेवाकरापोटी पोलिकेला फुटकी कवडीही मिळत नाही. पदपथावर चालण्याचा करदात्यांचा हक्कही या फेरीवाल्यांमुळे डावलला जात असून राजकीय नेत्यांच्या ‘कृपा’शीर्वादाने सहाय्यक पोलीस आयुक्त वसंत ढोबळे यांची जी बदली झाली त्यामुळे पोलिसांमध्ये कमालीची अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. आता पालिका अधिकाऱ्यांना या फेरीवाल्यांनी हप्ताखोर ठरविल्यामुळे, पालिकेचे कर्मचारीही अस्वस्थ झाले आहेत.
एकीकडे राजकीय दबावातून पोलिसांच्या बदल्या करायचे तर दुसरीकडे पालिका व पोलिसांनाच ‘हफ्ताखोर’  ठरवायचे उद्योग करून हे फेरीवाले आपली दहशत निर्माण करू पाहात आहेत, असा आक्षेप पालिकेतील अधिकाऱ्यांकडून घेण्यात येत आहे. आता अनधिकृत फेरीवाल्यांवरील कारवाईत सातत्य राखण्याचा निर्णय आयुक्तांनी घेतल्याचे समजते.

Story img Loader