चेंबूरमध्ये आर्चाय मराठे महाविद्यालयात हिजाब आणि बुरखाबंदी करण्यात आली आहे. याप्रकरणी तक्रार आल्यानंतर महाविद्यालय व्यवस्थापनाने कॅम्पस प्लेसमेंट आणि विद्यार्थ्यांमध्ये शिष्टाचार आणण्याकरता हा निर्णय घेतला असल्याचं म्हटलं आहे. फ्री प्रेसने यासंदर्भातील वृत्त दिलं.
“हा विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न आहे. आम्हाला कॉलेजमध्ये प्लेसमेंट वाढवायची आहे. विद्यार्थी बुरख्यात नोकरी शोधायला गेले तर त्यांचा विचार केला जाईल का? समाजात कसे राहायचे आणि कसे वागायचे याबाबतचे मूल्य आणि शिष्टाचार विद्यार्थ्यांनी आत्मसात केले पाहिजे”, असं आचार्य कॉलजेचे गर्व्हनिंग काऊन्सिलचे सरचिटणीस आणि ठाकरे गटाचे नेते सुबोध आचार्य यांनी फ्री प्रेस जर्नलला स्पष्ट केले.
मुंबईतील इतर पदवी महाविद्यालयांमध्ये असे कोणतेही बंधन नसताना धार्मिक पोशाखांवर बंदी घालण्याची गरज महाविद्यालयाला का वाटली, असे विचारले असता आचार्य म्हणाले, “आमचे विद्यार्थी गरीब कौटुंबिक पार्श्वभूमीतील आहेत. त्यांना समाजात स्थान मिळावे अशी माझी इच्छा आहे.”
कॉलेजने बुरखाबंदी केल्याचं वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर कॉलेजने पदवीधर विद्यार्थ्यांसाठी एक ड्रेस कोड ठेवला असल्याचं म्हटलं आहे. यानुसार, धर्मानुसार कपडे परिधान करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. यामध्ये विशेषतः हिजाब, निकाब आणि बुरख्याचा उल्लेख आहे.
हिजाबबंदीविरोधात कायदेशीर नोटीस
संस्थेने गेल्या वर्षी त्यांच्या कनिष्ठ महाविद्यालयात हिजाबवर अशीच बंदी आणून गणवेश आणला होता. परंतु, कॉलेजच्या या निर्णयाविरोधात मुस्लीम विद्यार्थ्यांनी विरोध केला. ड्रेस कोड भेदभावपूर्ण आहे आणि त्यांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे आणि धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करते, असं विद्यार्थ्यांचं म्हणणं आहे. तसंच, या आठवड्यात विद्यार्थ्यांच्या एका गटाने महाविद्यालयाच्या मुख्याध्यापकांची भेट घेतली आणि संस्थेला आपल्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची विनंती करणारे पत्र सादर केले. त्यांनी राज्य आणि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रारही केली आहे. एका विद्यार्थिनीने महाविद्यालयाला कायदेशीर नोटीसही बजावली होती.
ही अतिरेकी विचारसरणी
या वादावर सुबोध आचार्य म्हणाले की या विषयाला ‘धार्मिक रंग’ देऊ नये. आमच्याकडे अजूनही विद्यार्थी कॉलेजमध्ये येत आहेत. खरं तर, अनेक पालकांनी मला भेटून निर्णयाबद्दल आभार मानले. हिजाब घालण्याच्या विद्यार्थ्यांच्या आग्रहालाही त्यांनी ‘अतिवाद’ म्हटले. “तुम्हाला शिक्षकाने विद्यार्थ्याचा धर्म त्यांच्या कपड्यांवरून ओळखावा असे वाटते का?” ते पुढे म्हणाले, “विविधतेचा विचार तुम्ही कुठपर्यंत नेणार? हा मनुवाद किती दिवस चालवणार? ही एक अतिरेकी विचारसरणी आहे. मी याच्या विरोधात आहे.”
आचार्य यांच्या ‘सांप्रदायिक’ आणि ‘वर्गवादी’ वक्तव्याबद्दल मुस्लिम समाजातील लोकांनी त्यांच्यावर टीका केली. “हिजाब बंदीची कारणे पूर्णपणे निराधार आहेत. एक तर सर्व मुलींना प्लेसमेंटमध्ये भाग घ्यायचा नाही. त्यांच्यापैकी अनेकांना स्वतःचा उद्योग सुरू करायचा आहे. अनेक महिला धार्मिक पोशाख घालून काम करतात”, असे अतीक अहमद खान म्हणाले. अतीक खान हे याच महाविद्यालयातील शिक्षक आहेत.
पीडित विद्यार्थ्याचे वकील सैफ आलम म्हणाले, “विद्यार्थ्यांना त्यांच्या धर्माचे पालन करण्याचा अधिकार आहे. जर विद्यार्थी गरीब कुटुंबातील असतील तर त्यांना ड्रेस कोड लागू करावा लागेल असे महाविद्यालयाला का वाटते? ही वर्गीय मानसिकता आहे. महाराष्ट्रात सुधारक होते. फातिमा शेख आणि सावित्रीबाई फुले यांच्यासारख्या महिलांनी शिक्षण दिले आणि संघर्ष केला, महाविद्यालयाच्या या भ्याड पावलांनी आपल्या सर्वांनाच लाजवेल.”
“हा विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न आहे. आम्हाला कॉलेजमध्ये प्लेसमेंट वाढवायची आहे. विद्यार्थी बुरख्यात नोकरी शोधायला गेले तर त्यांचा विचार केला जाईल का? समाजात कसे राहायचे आणि कसे वागायचे याबाबतचे मूल्य आणि शिष्टाचार विद्यार्थ्यांनी आत्मसात केले पाहिजे”, असं आचार्य कॉलजेचे गर्व्हनिंग काऊन्सिलचे सरचिटणीस आणि ठाकरे गटाचे नेते सुबोध आचार्य यांनी फ्री प्रेस जर्नलला स्पष्ट केले.
मुंबईतील इतर पदवी महाविद्यालयांमध्ये असे कोणतेही बंधन नसताना धार्मिक पोशाखांवर बंदी घालण्याची गरज महाविद्यालयाला का वाटली, असे विचारले असता आचार्य म्हणाले, “आमचे विद्यार्थी गरीब कौटुंबिक पार्श्वभूमीतील आहेत. त्यांना समाजात स्थान मिळावे अशी माझी इच्छा आहे.”
कॉलेजने बुरखाबंदी केल्याचं वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर कॉलेजने पदवीधर विद्यार्थ्यांसाठी एक ड्रेस कोड ठेवला असल्याचं म्हटलं आहे. यानुसार, धर्मानुसार कपडे परिधान करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. यामध्ये विशेषतः हिजाब, निकाब आणि बुरख्याचा उल्लेख आहे.
हिजाबबंदीविरोधात कायदेशीर नोटीस
संस्थेने गेल्या वर्षी त्यांच्या कनिष्ठ महाविद्यालयात हिजाबवर अशीच बंदी आणून गणवेश आणला होता. परंतु, कॉलेजच्या या निर्णयाविरोधात मुस्लीम विद्यार्थ्यांनी विरोध केला. ड्रेस कोड भेदभावपूर्ण आहे आणि त्यांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे आणि धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करते, असं विद्यार्थ्यांचं म्हणणं आहे. तसंच, या आठवड्यात विद्यार्थ्यांच्या एका गटाने महाविद्यालयाच्या मुख्याध्यापकांची भेट घेतली आणि संस्थेला आपल्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची विनंती करणारे पत्र सादर केले. त्यांनी राज्य आणि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रारही केली आहे. एका विद्यार्थिनीने महाविद्यालयाला कायदेशीर नोटीसही बजावली होती.
ही अतिरेकी विचारसरणी
या वादावर सुबोध आचार्य म्हणाले की या विषयाला ‘धार्मिक रंग’ देऊ नये. आमच्याकडे अजूनही विद्यार्थी कॉलेजमध्ये येत आहेत. खरं तर, अनेक पालकांनी मला भेटून निर्णयाबद्दल आभार मानले. हिजाब घालण्याच्या विद्यार्थ्यांच्या आग्रहालाही त्यांनी ‘अतिवाद’ म्हटले. “तुम्हाला शिक्षकाने विद्यार्थ्याचा धर्म त्यांच्या कपड्यांवरून ओळखावा असे वाटते का?” ते पुढे म्हणाले, “विविधतेचा विचार तुम्ही कुठपर्यंत नेणार? हा मनुवाद किती दिवस चालवणार? ही एक अतिरेकी विचारसरणी आहे. मी याच्या विरोधात आहे.”
आचार्य यांच्या ‘सांप्रदायिक’ आणि ‘वर्गवादी’ वक्तव्याबद्दल मुस्लिम समाजातील लोकांनी त्यांच्यावर टीका केली. “हिजाब बंदीची कारणे पूर्णपणे निराधार आहेत. एक तर सर्व मुलींना प्लेसमेंटमध्ये भाग घ्यायचा नाही. त्यांच्यापैकी अनेकांना स्वतःचा उद्योग सुरू करायचा आहे. अनेक महिला धार्मिक पोशाख घालून काम करतात”, असे अतीक अहमद खान म्हणाले. अतीक खान हे याच महाविद्यालयातील शिक्षक आहेत.
पीडित विद्यार्थ्याचे वकील सैफ आलम म्हणाले, “विद्यार्थ्यांना त्यांच्या धर्माचे पालन करण्याचा अधिकार आहे. जर विद्यार्थी गरीब कुटुंबातील असतील तर त्यांना ड्रेस कोड लागू करावा लागेल असे महाविद्यालयाला का वाटते? ही वर्गीय मानसिकता आहे. महाराष्ट्रात सुधारक होते. फातिमा शेख आणि सावित्रीबाई फुले यांच्यासारख्या महिलांनी शिक्षण दिले आणि संघर्ष केला, महाविद्यालयाच्या या भ्याड पावलांनी आपल्या सर्वांनाच लाजवेल.”
