मुंबई : आजघडीला देशात ६० वर्षांवरील वृद्धांची संख्या १४९ दशलक्ष एवढी असून २०५० मध्ये वृद्धांची संख्या दुप्पट होणार आहे. सामान्यता वृद्धापकाळात अनेक प्रकारचे आजार होतात, याचा विचार करता त्यांच्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत स्वतंत्र जेरियाट्रिक (वृद्धांचे आरोग्य) विभाग असणे आवश्यक आहे तसेच सरकारने वृद्धांच्या आरोग्यासाठी अर्थसंकल्पात ठोस व्यवस्था करण्याची गरज आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच पक्ष आपापले जाहीरनामे प्रसिद्ध करत असून वृद्धांच्या आरोग्यविषयक व सामजिक सुरक्षेची हमी या जाहीरनाम्यात दिली जाणार का, असा कळीचा प्रश्न आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी उपस्थित केला आहे. मोफत धान्यासह अनेक मोफत विषयक घोषणा सध्या राजकीय नेते करताना दिसतात तसेच त्यांच्या जाहिरनाम्यातही मोफतची वचने दिसतात. मात्र वृद्धांच्या आरोग्याच्या हमीची ठोस भूमिका कोणीच घेताना दिसत नाही, असेही वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
देशात ६० वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या १४९ दशलक्ष व्यक्ती आहेत. हे प्रमाण देशाच्या लोकसंख्येच्या सुमारे १०.५ टक्के आहे. २०५० सालापर्यंत हा आकडा दुप्पट होण्याची शक्यता असल्याचे ‘इंडिया एजिंग रिपोर्ट २०२३’ मध्ये म्हटले आहे. वृद्धांमध्ये, ८० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्तींची संख्याही वाढत आहे. १९५० मध्ये ८० वर्षांहून अधिक व्यक्तींचे प्रमाण ०.४ टक्के होते, जे २०११ मध्ये ०.८ टक्के इतके म्हणजे दुप्पट झाले. २०५० पर्यंत हे प्रमाण सध्यापेक्षा दुप्पट पोहोचण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. ग्रामीण भागातील वृद्धांमध्ये महिलांचे प्रमाण लक्षणीय आहे, त्यात साक्षरतेचे प्रमाण कमी आहे तसेच त्यांच्याकडे उत्पन्नाचे कोणतेही ठोस साधन नसल्यामुळे या ग्रामीण वृद्ध महिला व पुरुषांना आजारपणाच्या काळात मोठे हाल होतात तसेच कुटुंबाकडून मदत मिळत नाही अथवा अवहेलना सहन करावी लागत असल्याचे चित्र असल्याचे मुंबई महापालिकेच्या केईएम रुग्णालयाचे माजी अधिष्ठाता तसेच पालिका रुग्णालयाचे माजी संचालक डॉ अविनाश सुपे यांनी सांगितले.
आणखी वाचा-मुंबई: नायर दंत रुग्णालयाचे वसतिगृह अंधारात, असुविधांबाबत विद्यार्थ्यांनी केले आंदोलन
देशातील सर्वच पक्ष हे युवावर्गाला आर्थिक संपत्ती मानत असताना, वाढत्या वृद्ध लोकसंख्येला दर्जेदार आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्याची आणि आर्थिक व सामाजिक आधार मिळणे ही काळाची गरज असून यादृष्टीकोनातून राजकीय पक्ष आपल्या जाहीरनाम्यात स्थान देणार हा कळीचा मुद्दा असल्याचेही डॉ अविनाश सुपे म्हणाले. मुळात शसकीय आरोग्य व्यवस्थेत तसेच महापालिका रुग्णालयांमध्ये वृद्धांसाठी स्वतंत्र जेरियाट्रिक विभाग असणे आवश्यक आहे. कारण वयपरत्वे वृद्धांना वेगवेगळ्या आजारांचा सामना करावा लागतो. अशावेळी एकाच ठिकाणी त्यांना उपचार व औषध मिळण्याची व्यवस्था होणे गरजेचे आहे. याशिवाय पदवी व पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणात जेरियाट्रिक विषयाला महत्त्वाचे स्थान मिळणे आवश्यक असल्याचेही डॉ सुपे म्हणाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा निवडणुकीसाठी जाहीर केलेल्या जाहिरनाम्यात ७० वर्षावरील वृद्धांना वैद्यकीय मदतीसाठी पाच लाख रुपये देण्याचे जाहीर केले आहे. ही गोष्ट चांगली असली तरी या वृद्धांना एकाच ठिकाणी सर्व उपचार मिळण्याची व्यवस्था होणे ही खरी गरज आहे. तसेच वय वाढत जाते तसे विमा कंपन्या त्यांचे हप्ते वाढवत नेतात. प्रत्यक्षात वाढत्या वयाबरोबर विम्याचा हप्ता कमी होईल, यासाठी सत्तेवर येणाऱ्या सरकारने ठोस प्रयत्न करणे गरजेचे आहे, कारण निवृत्तीनंतर उत्पन्नाचे साधन कमी होत असताना वाढीव हप्ते भरणे हे जवळपास अशक्य होते, असेही डॉ. सुपे यांनी सांगितले.
आणखी वाचा-राज्यात उष्माघाताच्या रुग्णांची संख्या ७७ वर, मागील चार दिवसांमध्ये ३६ रुग्ण वाढले
‘इंडिया एजिंग’च्या अहवालानुसार देशातील ४० टक्के हे गरीब वर्गात मोडत असून त्यापैकी सुमारे १८.७ टक्के वृद्धांकडे स्वत:च्या उत्पन्नाचे स्त्रोत नाहीत. यातील जवळपास ७० टक्के वृद्ध ग्रामीण भागात राहातात. या वाढत्या वृद्ध लोकसंख्येत महिलांची संख्या मोठी आहे. ग्रामीण भागातील महिला वृद्धांमध्ये बहुतेकजण जेमतेम साक्षर व पूर्णपणे त्यांच्या कुटुंबावर अवलंबून असतात. भारतात वृद्धांची काळजी पारंपरिकपणे त्यांच्या मुलांकडून घेतली जाते. मात्र, गोष्टी वेगाने बदलत आहेत. शिक्षण आणि नोकऱ्यांकरता मुलांचे होणारे स्थलांतर, एकत्रित कुटुंब व्यवस्था मोडकळीस आल्याने एकाकी राहणाऱ्या वृद्धांचे प्रमाण वाढत आहे. बहुतेक प्रकरणांमध्ये मुलांकडून वृद्ध मातापित्यांची काळजी घेतली जात नसल्याने याबाबत न्यायालयानेही वृद्ध मातापित्यांची काळजी घेणे ही मुलांची जबाबदारी असल्याचा निर्णय दिला आहे. तथापि वृद्धांना योग्य आरोग्य व्यवस्था मिळण्यासाठी सरकारने ठोस धोरण तयार करून त्याची अंमलबजावणी केली पाहिजे, असे राज्याचे माजी आरोग्य महासंचालक व करोना काळातील राज्याचे आरोग्य सल्लागार डॉ. सुभाष साळुंखे यांनी सांगितले. ग्रामीण भागातील वृद्धांना खरोखरच आरोग्य योजनांचा लाभ मिळतो का,याचे तळागाळात जाऊन सर्वेक्षण करणे गरजेचे असल्याचे डॉ साळुंखे यांनी सांगितले. एका अहवालानुसार ६० वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या व्यक्तींपैकी ६ टक्के व्यक्ती एकट्या राहतात तर २० टक्के व्यक्ती त्यांच्या मुलांच्या अनुपस्थितीत केवळ त्यांच्या जोडीदारासोबत राहतात. ही संख्या भविष्यात लक्षणीयरीत्या वाढण्याची शक्यता आहे. अशा वृद्धांच्या आरोग्याचा विचार करून शासकीय व पालिकेच्या आरोग्य यंत्रणेने जेरियाट्रिक दवाखाने व विभाग उभे करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीचीही गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जवळपास २५ टक्के वडिलधाऱ्यांना त्यांच्या स्वत:च्या कुटुंबाकडून केल्या जाणाऱ्या अवहेलना व अत्याचाराला सामोरे जावे लागते असे ‘हेल्प एज इंडिया’ च्या अहवालातील मत आहे. अत्याचार करणारे प्रामुख्याने मुलगा आणि सून असतात. वृद्ध स्त्रिया आणि विधवांच्या वाढत्या लोकसंख्येमुळे भारतातील वृद्धावस्थेत आधार मिळण्याबाबत व आरोग्यविषयक गंभीर आव्हाने निर्माण झाली आहेत. भारतातील आरोग्य धोरण हे प्रामुख्याने माता आणि बाल संगोपनावर लक्ष केंद्रित करते. त्याचबरोबर वृद्धांच्या आरोग्यावरही भर देण्याची गरज असल्याचे आरोग्य चळवळीत सक्रिय असलेले बालरोगतज्ज्ञ डॉ अमोल अन्नदाते यांनी सांगितले. जवळपास ३३ टक्के वृद्ध महिलांनी कधीही काम केलेले नाही आणि त्यांचे कोणतेही उत्पन्न नाही. केवळ ११ टक्के वृद्ध पुरुषांना त्यांच्या पूर्वीच्या कामातून निवृत्तीवेतन मिळते आणि १६.३ टक्के लोकांना सामाजिक निवृत्तीवेतन मिळते, तर केवळ १.७ टक्के वृद्ध महिलांना त्यांच्या पूर्वीच्या कामातून निवृत्तीवेतन मिळते. या पार्श्वभूमीवर वृद्धांच्या आरोग्याला राजकीय पक्षांनी आपल्या जाहिरनाम्यात प्राधान्याने स्थान दिले पाहिजे, असे अस्थिशल्यचिकित्सक डॉ संजय सोहनी यांनी सांगितले.
भारतात वृद्ध व्यक्तींच्या आरोग्याची काळजी घेण्याबाबत सर्वसमावेशक योजना नाही.यात वृद्धांच्या मानसिक आरोग्याचा म्हणजे वृद्धापकाळात भेडसावणाऱ्या सर्व तीव्र समस्यांचाही विचार होणे आवश्यक आहे, असे केईएम रुग्णालयाचे माजी अधिष्ठाता व ख्यातनाम बालशल्यचिकित्सक डॉ. संजय ओक यांनी सांगितले. वृद्धांच्या आरोग्याकडे माता आणि बालकांच्या आरोग्याइतकेच लक्ष द्यायला हवे, म्हणजेच त्यांचे शारीरिक, मानसिक आणि सामाजिक कल्याण सुधारण्यावर आणि दीर्घकालीन काळजी घेण्यावर लक्ष केंद्रित आवश्यक आहे. तसेच शासकीय व पालिका रुग्णालयांमध्ये जेरियाट्रिक विभाग सुरु झाले पाहिजे, असेही डॉ ओक म्हणाले. वैद्यकीय शिक्षणात वृद्धांचे आरोग्योपचार (जेरियाट्रिक) या विषयाला प्राधान्य मिळणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. देशातील ‘आयएमए’ सारख्या वैद्यकीय संघटनांनी यासाठी पुढाकार घेऊन सरकारकडे तसेच सध्याच्या काळात सर्व राजीकय पक्षांकडे वृद्धांच्या आरोग्याला जाहीरनाम्यात प्राधान्य देण्यासाठी पाठपुरावा करणे गरजेचे असल्याचेही डॉ. ओक म्हणाले.
देशात ६० वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या १४९ दशलक्ष व्यक्ती आहेत. हे प्रमाण देशाच्या लोकसंख्येच्या सुमारे १०.५ टक्के आहे. २०५० सालापर्यंत हा आकडा दुप्पट होण्याची शक्यता असल्याचे ‘इंडिया एजिंग रिपोर्ट २०२३’ मध्ये म्हटले आहे. वृद्धांमध्ये, ८० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्तींची संख्याही वाढत आहे. १९५० मध्ये ८० वर्षांहून अधिक व्यक्तींचे प्रमाण ०.४ टक्के होते, जे २०११ मध्ये ०.८ टक्के इतके म्हणजे दुप्पट झाले. २०५० पर्यंत हे प्रमाण सध्यापेक्षा दुप्पट पोहोचण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. ग्रामीण भागातील वृद्धांमध्ये महिलांचे प्रमाण लक्षणीय आहे, त्यात साक्षरतेचे प्रमाण कमी आहे तसेच त्यांच्याकडे उत्पन्नाचे कोणतेही ठोस साधन नसल्यामुळे या ग्रामीण वृद्ध महिला व पुरुषांना आजारपणाच्या काळात मोठे हाल होतात तसेच कुटुंबाकडून मदत मिळत नाही अथवा अवहेलना सहन करावी लागत असल्याचे चित्र असल्याचे मुंबई महापालिकेच्या केईएम रुग्णालयाचे माजी अधिष्ठाता तसेच पालिका रुग्णालयाचे माजी संचालक डॉ अविनाश सुपे यांनी सांगितले.
आणखी वाचा-मुंबई: नायर दंत रुग्णालयाचे वसतिगृह अंधारात, असुविधांबाबत विद्यार्थ्यांनी केले आंदोलन
देशातील सर्वच पक्ष हे युवावर्गाला आर्थिक संपत्ती मानत असताना, वाढत्या वृद्ध लोकसंख्येला दर्जेदार आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्याची आणि आर्थिक व सामाजिक आधार मिळणे ही काळाची गरज असून यादृष्टीकोनातून राजकीय पक्ष आपल्या जाहीरनाम्यात स्थान देणार हा कळीचा मुद्दा असल्याचेही डॉ अविनाश सुपे म्हणाले. मुळात शसकीय आरोग्य व्यवस्थेत तसेच महापालिका रुग्णालयांमध्ये वृद्धांसाठी स्वतंत्र जेरियाट्रिक विभाग असणे आवश्यक आहे. कारण वयपरत्वे वृद्धांना वेगवेगळ्या आजारांचा सामना करावा लागतो. अशावेळी एकाच ठिकाणी त्यांना उपचार व औषध मिळण्याची व्यवस्था होणे गरजेचे आहे. याशिवाय पदवी व पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणात जेरियाट्रिक विषयाला महत्त्वाचे स्थान मिळणे आवश्यक असल्याचेही डॉ सुपे म्हणाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा निवडणुकीसाठी जाहीर केलेल्या जाहिरनाम्यात ७० वर्षावरील वृद्धांना वैद्यकीय मदतीसाठी पाच लाख रुपये देण्याचे जाहीर केले आहे. ही गोष्ट चांगली असली तरी या वृद्धांना एकाच ठिकाणी सर्व उपचार मिळण्याची व्यवस्था होणे ही खरी गरज आहे. तसेच वय वाढत जाते तसे विमा कंपन्या त्यांचे हप्ते वाढवत नेतात. प्रत्यक्षात वाढत्या वयाबरोबर विम्याचा हप्ता कमी होईल, यासाठी सत्तेवर येणाऱ्या सरकारने ठोस प्रयत्न करणे गरजेचे आहे, कारण निवृत्तीनंतर उत्पन्नाचे साधन कमी होत असताना वाढीव हप्ते भरणे हे जवळपास अशक्य होते, असेही डॉ. सुपे यांनी सांगितले.
आणखी वाचा-राज्यात उष्माघाताच्या रुग्णांची संख्या ७७ वर, मागील चार दिवसांमध्ये ३६ रुग्ण वाढले
‘इंडिया एजिंग’च्या अहवालानुसार देशातील ४० टक्के हे गरीब वर्गात मोडत असून त्यापैकी सुमारे १८.७ टक्के वृद्धांकडे स्वत:च्या उत्पन्नाचे स्त्रोत नाहीत. यातील जवळपास ७० टक्के वृद्ध ग्रामीण भागात राहातात. या वाढत्या वृद्ध लोकसंख्येत महिलांची संख्या मोठी आहे. ग्रामीण भागातील महिला वृद्धांमध्ये बहुतेकजण जेमतेम साक्षर व पूर्णपणे त्यांच्या कुटुंबावर अवलंबून असतात. भारतात वृद्धांची काळजी पारंपरिकपणे त्यांच्या मुलांकडून घेतली जाते. मात्र, गोष्टी वेगाने बदलत आहेत. शिक्षण आणि नोकऱ्यांकरता मुलांचे होणारे स्थलांतर, एकत्रित कुटुंब व्यवस्था मोडकळीस आल्याने एकाकी राहणाऱ्या वृद्धांचे प्रमाण वाढत आहे. बहुतेक प्रकरणांमध्ये मुलांकडून वृद्ध मातापित्यांची काळजी घेतली जात नसल्याने याबाबत न्यायालयानेही वृद्ध मातापित्यांची काळजी घेणे ही मुलांची जबाबदारी असल्याचा निर्णय दिला आहे. तथापि वृद्धांना योग्य आरोग्य व्यवस्था मिळण्यासाठी सरकारने ठोस धोरण तयार करून त्याची अंमलबजावणी केली पाहिजे, असे राज्याचे माजी आरोग्य महासंचालक व करोना काळातील राज्याचे आरोग्य सल्लागार डॉ. सुभाष साळुंखे यांनी सांगितले. ग्रामीण भागातील वृद्धांना खरोखरच आरोग्य योजनांचा लाभ मिळतो का,याचे तळागाळात जाऊन सर्वेक्षण करणे गरजेचे असल्याचे डॉ साळुंखे यांनी सांगितले. एका अहवालानुसार ६० वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या व्यक्तींपैकी ६ टक्के व्यक्ती एकट्या राहतात तर २० टक्के व्यक्ती त्यांच्या मुलांच्या अनुपस्थितीत केवळ त्यांच्या जोडीदारासोबत राहतात. ही संख्या भविष्यात लक्षणीयरीत्या वाढण्याची शक्यता आहे. अशा वृद्धांच्या आरोग्याचा विचार करून शासकीय व पालिकेच्या आरोग्य यंत्रणेने जेरियाट्रिक दवाखाने व विभाग उभे करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीचीही गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जवळपास २५ टक्के वडिलधाऱ्यांना त्यांच्या स्वत:च्या कुटुंबाकडून केल्या जाणाऱ्या अवहेलना व अत्याचाराला सामोरे जावे लागते असे ‘हेल्प एज इंडिया’ च्या अहवालातील मत आहे. अत्याचार करणारे प्रामुख्याने मुलगा आणि सून असतात. वृद्ध स्त्रिया आणि विधवांच्या वाढत्या लोकसंख्येमुळे भारतातील वृद्धावस्थेत आधार मिळण्याबाबत व आरोग्यविषयक गंभीर आव्हाने निर्माण झाली आहेत. भारतातील आरोग्य धोरण हे प्रामुख्याने माता आणि बाल संगोपनावर लक्ष केंद्रित करते. त्याचबरोबर वृद्धांच्या आरोग्यावरही भर देण्याची गरज असल्याचे आरोग्य चळवळीत सक्रिय असलेले बालरोगतज्ज्ञ डॉ अमोल अन्नदाते यांनी सांगितले. जवळपास ३३ टक्के वृद्ध महिलांनी कधीही काम केलेले नाही आणि त्यांचे कोणतेही उत्पन्न नाही. केवळ ११ टक्के वृद्ध पुरुषांना त्यांच्या पूर्वीच्या कामातून निवृत्तीवेतन मिळते आणि १६.३ टक्के लोकांना सामाजिक निवृत्तीवेतन मिळते, तर केवळ १.७ टक्के वृद्ध महिलांना त्यांच्या पूर्वीच्या कामातून निवृत्तीवेतन मिळते. या पार्श्वभूमीवर वृद्धांच्या आरोग्याला राजकीय पक्षांनी आपल्या जाहिरनाम्यात प्राधान्याने स्थान दिले पाहिजे, असे अस्थिशल्यचिकित्सक डॉ संजय सोहनी यांनी सांगितले.
भारतात वृद्ध व्यक्तींच्या आरोग्याची काळजी घेण्याबाबत सर्वसमावेशक योजना नाही.यात वृद्धांच्या मानसिक आरोग्याचा म्हणजे वृद्धापकाळात भेडसावणाऱ्या सर्व तीव्र समस्यांचाही विचार होणे आवश्यक आहे, असे केईएम रुग्णालयाचे माजी अधिष्ठाता व ख्यातनाम बालशल्यचिकित्सक डॉ. संजय ओक यांनी सांगितले. वृद्धांच्या आरोग्याकडे माता आणि बालकांच्या आरोग्याइतकेच लक्ष द्यायला हवे, म्हणजेच त्यांचे शारीरिक, मानसिक आणि सामाजिक कल्याण सुधारण्यावर आणि दीर्घकालीन काळजी घेण्यावर लक्ष केंद्रित आवश्यक आहे. तसेच शासकीय व पालिका रुग्णालयांमध्ये जेरियाट्रिक विभाग सुरु झाले पाहिजे, असेही डॉ ओक म्हणाले. वैद्यकीय शिक्षणात वृद्धांचे आरोग्योपचार (जेरियाट्रिक) या विषयाला प्राधान्य मिळणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. देशातील ‘आयएमए’ सारख्या वैद्यकीय संघटनांनी यासाठी पुढाकार घेऊन सरकारकडे तसेच सध्याच्या काळात सर्व राजीकय पक्षांकडे वृद्धांच्या आरोग्याला जाहीरनाम्यात प्राधान्य देण्यासाठी पाठपुरावा करणे गरजेचे असल्याचेही डॉ. ओक म्हणाले.
