महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधींनी मंगळवारी विधानसभेच्या प्रांगणात पोलीस अधिकाऱ्याला मारहाण केली, हे कृत्य राज्याची वाटचाल बिहारच्या दिशेने किती वेगाने सुरू आहे त्याचेच द्योतक आहे. कोणा पोलीस अधिकाऱ्याने क्षितिज ठाकूर या आमदार महोदयांना बांद्रा-वरळी सागरी सेतूवर अतिवेगात गाडी चालवल्याबद्दल दंड केला. त्याची रीतसर पावतीही आमदार महोदयांना दिली. या प्रसंगी सदर पोलीस अधिकारी आमदार महोदयांशी उद्धटपणे बोलले असे म्हणतात. वास्तविक सत्तेवर असलेल्याने उद्धटपणे बोलणे हा महाराष्ट्रात नियम बनला आहे. तेव्हा पोलिसाने त्याचेच पालन केले. परंतु त्यामुळे दुखावलेल्या आमदार महोदयांनी त्यांच्या विरोधात थेट विधानसभेत हक्कभंगाचाच प्रस्ताव सादर केला. यात हक्कभंग तो काय? तेव्हा स्वत:च्या हक्करक्षणाइतकेच जागृत असलेल्या आमदारांच्या या प्रस्तावामुळे या पोलीस अधिकाऱ्यास विधानभवनात हजर राहावे लागले. त्यानंतर जे काही घडले ते महाराष्ट्राची मान शरमेने खाली घालायला लावणारे आहे. पोलीस अधिकाऱ्यास विधानसभेच्या सज्जात पाच आमदारांनी लाथाबुक्क्यांनी तुडवले. हे वर्तन लोकप्रतिनिधी म्हणवून घेणाऱ्यांचा दर्जा दाखवून देणारे होते. त्या पोलीस अधिकाऱ्यावर नियमानुसार हवी ती कारवाई करण्याचे अधिकार या आमदारांना होते. ते करण्यापासून त्यांना कोणी अडवले होते? तथापि ते ज्या पद्धतीने अधिकाऱ्याशी वागले ते पाहता त्यातील अनेकांचा मूळ पिंड जागा झाला असावा असे मानण्यास जागा आहे. ते एकाच पक्षाचे नव्हते. लोकप्रतिनिधींनी कसे वागावे यासाठी बौद्धिके घेणाऱ्या भाजपचाही आमदार यात आहे आणि पोलिसावर हात टाकायचा नाही.. असे फुकाचे दर्डावणाऱ्या राज ठाकरे यांचा शिलेदारही त्यात आहे. या पक्षाच्या नेत्यांना नियमांची इतकीच चाड असेल तर त्यांनी आपापल्या आमदारांना पक्षांतून काढून टाकायची हिंमत दाखवावी. यातील मनसे आमदार अधिकाऱ्यांवर हात उगारण्यासाठी विख्यात आहेत. तेव्हा त्यांच्यावर राज ठाकरे यांनी काय कारवाई केली? हे आमदार वारकरी असल्याचे सांगतात. हाच त्यांचा वैष्णवधर्म काय? गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी आता तरी आपल्याला कणा असल्याचे दाखवावे आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांचे बोट सोडून कारवाई करावी. वास्तविक राज्यासमोर गहन प्रश्न आहेत. त्यातील कोणत्या प्रश्नासाठी या आमदारांनी जिवाचे रान केले आहे? सरकारी धरणातील पाणी राजरोसपणे खासगी कंपन्यांना वळवले जात असताना पाहून विधानसभेचा हक्कभंग झाल्याचे कधी यांना का वाटू नये? हजारो कोटी रुपये खर्चूनही महाराष्ट्रातील जमीन ओलिताखाली कशी येत नाही, या प्रश्नाने बेचैन होऊन शेतकऱ्यांचा हक्कभंग झाल्याने यांना कधी का संताप येऊ नये? रस्त्यांच्या निर्मितीत कोटय़वधी घालूनही नागरिकांना किमान दर्जाचे रस्ते मिळत नाहीत, नागरिकांच्या कोणत्या हक्कांचे या आमदारांनी रक्षण केले? तेव्हा आता या आमदारांच्या हक्कांचीच व्याख्या करण्याची वेळ आली आहे. लोकप्रतिनिधी हा सभागृहाबाहेर सामान्य नागरिकच असायला हवा. या इतक्या व्यापक हक्कांची कवचकुंडले या लोकप्रतिनिधींना दिली कोणी? सम्राट अशोक असो वा जगज्जेता अलेक्झांडर. त्यांचीही साम्राज्ये लयाला गेली. तेव्हा हे लोकप्रतिनिधी एवढे कोण लागून गेले? या इतिहासाचे भान त्यांनी असू द्यावे; नपेक्षा त्यांनी जे वर्तन पोलीस अधिकाऱ्याशी केले तसेच वर्तन जनता या लोकप्रतिनिधी म्हणवून घेणाऱ्यांशी करायला कचरणार नाही.
