मुंबई : भटके श्वान का आणि कसे आक्रमक होतात ? याबाबत न्यायालय मूल्यांकन करु शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केले. तसेच, कांदिवली येथील एका सोसायटीती आणि सोसायटीच्या सदस्यांमध्ये भटक्या श्वानांच्या मुद्यावरून सुरू असलेल्या वादावर तोडगा काढण्यासाठी प्राणी कल्याण समिती गठीत करण्याचे आदेश महानगरपालिकेला दिले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
समिती स्थापन करण्यासाठी न्यायालयाने महानगरपालिकेला १५ दिवसांची मुदतही दिली आहे. भटक्या श्वानांना खायला देण्यावरून सोसायटीतील एक श्वानप्रेमी सदस्य आणि अन्य सदस्यांमध्ये सुरू झालेला वाद उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. परंतु, वादी-प्रतिवादींच्या दाव्यांमध्ये जाऊन श्वानांच्या खाण्याच्या आणि भटके श्वान कशामुळे आक्रमक होतात या मुद्यावर आपण निर्णय घेऊ शकत नाही. किंबहुना, हा मुद्दा तज्ज्ञांकडून सोडवला जाणे अपेक्षित आहे, असे न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना नमूद केले. यापूर्वी आदेश देऊनही सोसायटीच्या सदस्य असलेल्या परोमिता पुरथन यांच्याकडून सोसायटीच्या आवारात भटक्या श्वानांना खायला देणे सुरूच आहे. परिणामी, हे श्वान आक्रमक झाले आहेत, असा आरोप करून कांदिवली येथील आरएनए रॉयल पार्क सोसायटीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच, वादासाठी प्राणी जन्म नियंत्रण नियमाच्या अंमलबजावणीची मागणी केली होती. या कायद्यानुसार, असे वाद सोडवण्यासाठी महानगरपालिकेने प्राणी कल्याण समिती स्थापन करणे अनिवार्य आहे.
हेही वाचा – मुंबई : पर्यटनस्थळी वातानुकुलित प्रसाधन गृह, डीपीडीसी निधी देणार
सोसायटीच्या आवारात १८ भटक्या श्वानांना खायला देत असल्यावरून पुरथन आणि सोसायटीच्या सदस्यांमध्ये वाद झाला होता. त्यावेळी, पुरथन यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर, निर्णय देताना न्यायालयाने सोसायटी आणि पुरथन यांना परस्पर सामंजस्याने वाद सोडवण्याचे आदेश दिले होते. तसेच, सोसायटीच्या परिसरात भटक्या श्वानांना खायला देण्यासाठी जागा निश्चित करण्याचे स्पष्ट केले होते. परंतु, पुरथन यांनी सोसायटीच्या आवारातच भटक्या श्वानांना खायला देणे सुरू ठेवल्याने सोसायटीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्याचप्रमाणे, पुरथन यांच्याकडून भटक्या श्वानांना खायला देणे सुरू असल्याने सोसायटीच्या आवारातील भटक्या श्वानांची संख्या वाढल्याचा आणि या श्वानांनी लहान मुलांसह १५ जणांवर हल्ला केल्याचा आरोप सोसायटीने केला होता. या वादाप्रकरणी महापालिकेने प्राणी कल्याण समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे. मात्र, ती स्थापन करण्यात आलेली नाही, असा दावाही सोसायटीने न्यायालयासमोर केला.
हेही वाचा – गोरेगावमधील पीएमवाय घरांच्या किंमतीत वाढ, म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडून किंमत निश्चित
दुसरीकडे, सोसायटीचे सदस्य श्वानांना खायला देण्यास आपल्याला मनाई करतात. न्यायालयाने या श्वानांसाठी सोसायटीच्या परिसरात जागा निश्चित करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, या जागा नियुक्त करण्यात आलेल्या नाहीत, असा दावा पुरथन यांच्यातर्फे करण्यात आला. तसेच, प्राणी केवळ विशिष्ट परिस्थितीतच आक्रमक होत असल्याचेही पुरथन यांच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. तथापि, सोसायटी आणि सोसायटीच्या एका सदस्यातील हा वाद असून हा सगळा वाद लक्षात घेता महानगरपालिकेने कायद्यानुसार या मुद्यासाठी प्राणी कल्याण समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, महानगरपालिकेने १५ दिवसांत ही समिती स्थापन करावी, समितीने सोसायटीला भेट देऊन स्थितीची पाहणी करावी आणि त्यानंतर वादावर एक आठवड्यात निर्णय घेऊन तो संबंधितांना कळळवावा, असे आदेश न्यायालयाने प्रकरण निकाली काढताना दिले.
समिती स्थापन करण्यासाठी न्यायालयाने महानगरपालिकेला १५ दिवसांची मुदतही दिली आहे. भटक्या श्वानांना खायला देण्यावरून सोसायटीतील एक श्वानप्रेमी सदस्य आणि अन्य सदस्यांमध्ये सुरू झालेला वाद उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. परंतु, वादी-प्रतिवादींच्या दाव्यांमध्ये जाऊन श्वानांच्या खाण्याच्या आणि भटके श्वान कशामुळे आक्रमक होतात या मुद्यावर आपण निर्णय घेऊ शकत नाही. किंबहुना, हा मुद्दा तज्ज्ञांकडून सोडवला जाणे अपेक्षित आहे, असे न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना नमूद केले. यापूर्वी आदेश देऊनही सोसायटीच्या सदस्य असलेल्या परोमिता पुरथन यांच्याकडून सोसायटीच्या आवारात भटक्या श्वानांना खायला देणे सुरूच आहे. परिणामी, हे श्वान आक्रमक झाले आहेत, असा आरोप करून कांदिवली येथील आरएनए रॉयल पार्क सोसायटीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच, वादासाठी प्राणी जन्म नियंत्रण नियमाच्या अंमलबजावणीची मागणी केली होती. या कायद्यानुसार, असे वाद सोडवण्यासाठी महानगरपालिकेने प्राणी कल्याण समिती स्थापन करणे अनिवार्य आहे.
हेही वाचा – मुंबई : पर्यटनस्थळी वातानुकुलित प्रसाधन गृह, डीपीडीसी निधी देणार
सोसायटीच्या आवारात १८ भटक्या श्वानांना खायला देत असल्यावरून पुरथन आणि सोसायटीच्या सदस्यांमध्ये वाद झाला होता. त्यावेळी, पुरथन यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर, निर्णय देताना न्यायालयाने सोसायटी आणि पुरथन यांना परस्पर सामंजस्याने वाद सोडवण्याचे आदेश दिले होते. तसेच, सोसायटीच्या परिसरात भटक्या श्वानांना खायला देण्यासाठी जागा निश्चित करण्याचे स्पष्ट केले होते. परंतु, पुरथन यांनी सोसायटीच्या आवारातच भटक्या श्वानांना खायला देणे सुरू ठेवल्याने सोसायटीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्याचप्रमाणे, पुरथन यांच्याकडून भटक्या श्वानांना खायला देणे सुरू असल्याने सोसायटीच्या आवारातील भटक्या श्वानांची संख्या वाढल्याचा आणि या श्वानांनी लहान मुलांसह १५ जणांवर हल्ला केल्याचा आरोप सोसायटीने केला होता. या वादाप्रकरणी महापालिकेने प्राणी कल्याण समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे. मात्र, ती स्थापन करण्यात आलेली नाही, असा दावाही सोसायटीने न्यायालयासमोर केला.
हेही वाचा – गोरेगावमधील पीएमवाय घरांच्या किंमतीत वाढ, म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडून किंमत निश्चित
दुसरीकडे, सोसायटीचे सदस्य श्वानांना खायला देण्यास आपल्याला मनाई करतात. न्यायालयाने या श्वानांसाठी सोसायटीच्या परिसरात जागा निश्चित करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, या जागा नियुक्त करण्यात आलेल्या नाहीत, असा दावा पुरथन यांच्यातर्फे करण्यात आला. तसेच, प्राणी केवळ विशिष्ट परिस्थितीतच आक्रमक होत असल्याचेही पुरथन यांच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. तथापि, सोसायटी आणि सोसायटीच्या एका सदस्यातील हा वाद असून हा सगळा वाद लक्षात घेता महानगरपालिकेने कायद्यानुसार या मुद्यासाठी प्राणी कल्याण समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, महानगरपालिकेने १५ दिवसांत ही समिती स्थापन करावी, समितीने सोसायटीला भेट देऊन स्थितीची पाहणी करावी आणि त्यानंतर वादावर एक आठवड्यात निर्णय घेऊन तो संबंधितांना कळळवावा, असे आदेश न्यायालयाने प्रकरण निकाली काढताना दिले.
