मुंबई : पत्राचाळ पुनर्विकास आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात मुख्य आरोपी असलेले हाऊसिंग डेव्हल्पमेंट ॲण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडचे (एचडीआयएल) निमंत्रक सारंग आणि राकेश वाधवान यांना अटक का केली नाही? या दोघांना मूळ गुन्ह्यात जामीन मंजूर झाल्यास काय? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने शनिवारी अंमलबजावणी संचालनालयाला केली. खासदार संजय राऊत यांचा जामीन रद्द करण्याच्या मागणीसाठी ईडीने केलेल्या अपिलावरील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या एकलपीठाने हा प्रश्न उपस्थित केला.
राऊत यांच्याविरोधात नेमके काय पुरावे आहेत ते दाखवण्याचे आणि त्यांचा जामीन रद्द करण्याची मागणी का केली जात आहे हे स्पष्ट करण्याचे आदेशही न्यायालयाने या वेळी ईडीला दिले. तत्पूर्वी, राऊत यांना जामीन मंजूर करून विशेष न्यायालयाने चूक केल्याचा युक्तिवाद ईडीच्या वतीने अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता अनिल सिंह यांनी केला. राऊत यांना जामीन मंजूर करताना विशेष न्यायालयाने असंबद्ध बाबी प्रामुख्याने विचारात घेतल्या व त्याआधारे राऊत यांना जामीन मंजूर केला, असा दावा ईडीच्या वतीने करण्यात आला. एवढेच नव्हे, तर विशेष न्यायालयाने अधिकारक्षेत्राबाहेर जाऊन आवश्यक नसलेल्या टिप्पण्या आणि मतप्रदर्शन आदेशात केले. या प्रकरणात म्हाडा कधीही प्रतिवादी नसताना विशेष न्यायालयाने म्हाडाविरोधातील आदेशात टिप्पण्या केल्याचे सिंह यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न केला. विशेष न्यायालयाने राऊत यांना जामीन मंजूर करताना आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) कलम ४५ अंतर्गत येणाऱ्या दुहेरी अटी चुकीच्या पद्धतीने लागू केल्याचा दावाही ईडीतर्फे करण्यात आला.
या अटींनुसार आरोपीविरोधात पुरावे नसल्याचे सकृद्दर्शनी आढळून आले अथवा जामीन मंजूर केल्यास आरोपी पलायन करणार नाही याची खात्री पटल्यास न्यायालय आरोपीला जामीन मंजूर करू शकते. सारंग आणि राकेश वाधवान अन्य गुन्ह्यांमध्ये आधीपासूनच अटकेत असल्याचे ईडीतर्फे सांगण्यात आले.