मुंबई : मुंबई महापालिकेसह राज्यातील २४ महानगरपालिका व जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका का घेतल्या नाहीत, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य निवडणूक आयोगाला केली. दोन आठवडय़ांत याबाबत प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
निवडणुका घेणे हे घटनेने बंधनकारक केलेले असताना गेल्या दोन वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. याबाबत रोहन पवार यांनी केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने याचिकाकर्ते आणि राज्य निवडणूक आयोगाचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर प्रतिज्ञापत्राद्वारे आपली भूमिका दोन आठवडय़ांत स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. आयोगाच्या वतीने सचिंद्र शेटय़े तर याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील प्रकाश आंबेडकर यांनी युक्तिवाद केला.
याचिकाकर्त्यांचे आरोप
राज्यातील २४ महानगरपालिका व जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका गेल्या दोन वर्षांपासून रखडल्या आहेत. परिणामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून होणारा विकास रखडला आहे. सद्य:स्थितीत सर्वच ठिकाणी प्रशासकांच्या हाती कारभार आहे. सामान्य माणूस प्रशासकांपर्यंत थेट पोहोचू शकत नाही. राजकीय घडामोडींमुळेच निवडणुका रखडलेल्या आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाने पाच वर्षांनी निवडणुका घेण्याच्या घटनेने घातलेल्या नियमाचे हेतुत: उल्लंघन केले आहे. घटनात्मक कर्तव्यांचे पालन केले नाही म्हणून निवडणूक आयोगावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
निवडणूक आयोगाचे उत्तर
निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी किमान सहा महिन्यांचा कालावधी लागतो. मुंबई महापालिका सभागृहाचा कालावधी संपण्यापूर्वी प्रक्रिया सुरू होणार होती. मात्र त्याआधीच महाविकास आघाडीने प्रभाग संख्या २२७ वरून २३६ करण्याचा निर्णय घेतला. आयोगाने त्यानुसार प्रक्रिया सुरु केली. सर्वोच्च न्यायालयानेही निवडणूक कार्यक्रम राबवण्यास परवानगी दिली. सत्तांतरानंतर नव्या सरकारने प्रभाग संख्या पूर्ववत करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आधीची निवडणूक प्रक्रिया थांबवण्यात आली. या घडामोडींमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात अडचण येत आहेत.
