मुंबई : पदपथावर व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांकडे अधिवास प्रमाणपत्र (डोमेसाईल) असणे आवश्यक आहे. राज्यात कोणीही येऊन व्यवसाय करू शकत नाही, अशी टिप्पणी उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केली. तसेच, इतर राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातही फेरीवाल्यांना अधिवास प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्याचे मत मांडून त्यावर महानगरपालिकेला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
शहर फेरीवाला समिती (टीव्हीसी) निवडणुकीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त मंत मांडले. टीव्हीसीच्या निवडणुकीसाठी ७० हजारहून अधिक नोंदणीकृत मतदारांना वगळण्यात आल्यामुळे अंतिम मतदार यादीत केवळ २२ हजार मतदारांचाच समावेश होता. तसेच, अनेकांना अधिवास प्रमाणपत्र नसल्याने अपात्र ठरवण्यात आल्याची बाब याचिकाकर्त्यांच्या वतीने सांगण्यात आल्यावर देशातील अनेक राज्यांमध्ये व्यवसाय करण्यासाठी लागू केलेल्या पात्रता निकषांमध्ये अधिवास प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्यात आले आहे. असे असताना आपल्याकडे फेरीवाल्यांना अधिवास प्रमाणपत्र अनिवार्य का केले जात नाही, अशी विचारणा खंडपीठाने केली. त्याचवेळी, राज्यात एकसमान फेरीवाले धोरण अस्तित्वात आहे का? फेरीवाल्यांची संख्या कमी होण्यामागील कारणे काय, अशी विचारणा न्यायालयाने केली.
२०१४ मध्ये फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण
२०१४ च्या मतदार यादीत त्रुटी असल्याचा आरोप करून याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायालयाने निवडणूक घेण्यास परवानगी दिली, मात्र निकाल जाहीर न करण्याचे आदेश दिले. २०१४ सालच्या फेरीवाला कायद्याअंतर्गत २०१४ मध्ये फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. १.२३ लाख फेरीवाल्यांपैकी ९९ हजार पात्र ठरवण्यात आले. अंतिम मतदार यादीत केवळ २२ हजार फेरीवाल्यांचाच समावेश होता, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.
