मुंबई : एका खासगी कंपनीच्या प्राप्तिकर रिटर्नशी जोडलेला मोबाईल क्रमांक हा भारतीय महसूल अधिकारी सचिन सावंत यांच्याशी जोडलेला असल्याचे आढळल्याने ते अडचणीत आल्याचा दावा केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) केला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सीबीआयमधील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २०११ मध्ये सावंत कुटुंबीयांची मालमत्ता १.४ लाख होती व २०२२ मध्ये ती २.१ कोटी झाली. सावंत यांचे वडील संचालक असलेल्या सेव्हन हिल्स कन्स्ट्रोवेल इंडिया या कंपनीचे कार्यालय दादर येथील एका चाळीत आहे. या कंपनीने आतापर्यंत एकदाच रिटर्न दाखल केले आहे. ताळेबंद पत्रात केवळ ६८०० रुपयांचा नफा व तोटा दाखविण्यात आला आहे. सावंत यांच्यावर मुंबई व लखनऊ येथील छाप्यात काही आक्षेपार्ह कागदपत्रे सापडल्याचा दावा सीबीआयने केला आहे.
सचिन सावंत हे २००८ मध्ये भारतीय महसूल सेवेत दाखल झाले. २०१७ ते २०१९ या काळात सावंत हे सक्तवसुली संचालनालयाच्या झोन दोनचे उपसंचालक होते. न्हावा शेवा येथील सीमाशुल्क विभागातही ते होते. त्यानंतर त्यांच्या राहणीमानात कमालीचा बदल होत गेला, असा सीबीआयचा दावा आहे. हिरे व्यापाऱ्यांच्या ५०० कोटी रुपयांच्या परदेशातील बेकायदा हस्तांतर प्रकरणी त्यांची भूमिका संशयास्पद ठरली होती, असा सीबीआयचा दावा आहे. न्हावा शेवा व त्यानंतर २०२० मध्ये ते महाविकास आघाडी सरकारातील एका वरिष्ठ मंत्र्याचे विशेष कार्य अधिकारी होते. सीमा शुल्क तसेच वस्तू व सेवा कर विभागात लखनऊ येथे रुजू झाल्यानंतर त्यांच्याविरोधात बेहिशेबी मालमत्ता जमा केल्याप्रकरणी तक्रार दाखल झाली. त्यानुसार कारवाई केल्याचा सीबीआयचा दावा आहे.
हेही वाचा – मुंबई : उद्घाटनानंतर एक वर्ष लोटले तरी आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांचे वसतिगृह बंदच
नवी मुंबईत कंपनीच्या नावे खरेदी केलेल्या आलिशान फ्लॅटसाठी ज्या पद्धतीने निधी वळविण्यात आला, त्यामुळे ते अडचणीत आले. या निधीसाठी एक कोटी इतकी मोठी रक्कम रोख स्वरुपात देण्यात आल्याचे आढळल्यामुळे सावंत यांच्या मागे शुक्लकाष्ठ लागल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
सीबीआयमधील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २०११ मध्ये सावंत कुटुंबीयांची मालमत्ता १.४ लाख होती व २०२२ मध्ये ती २.१ कोटी झाली. सावंत यांचे वडील संचालक असलेल्या सेव्हन हिल्स कन्स्ट्रोवेल इंडिया या कंपनीचे कार्यालय दादर येथील एका चाळीत आहे. या कंपनीने आतापर्यंत एकदाच रिटर्न दाखल केले आहे. ताळेबंद पत्रात केवळ ६८०० रुपयांचा नफा व तोटा दाखविण्यात आला आहे. सावंत यांच्यावर मुंबई व लखनऊ येथील छाप्यात काही आक्षेपार्ह कागदपत्रे सापडल्याचा दावा सीबीआयने केला आहे.
सचिन सावंत हे २००८ मध्ये भारतीय महसूल सेवेत दाखल झाले. २०१७ ते २०१९ या काळात सावंत हे सक्तवसुली संचालनालयाच्या झोन दोनचे उपसंचालक होते. न्हावा शेवा येथील सीमाशुल्क विभागातही ते होते. त्यानंतर त्यांच्या राहणीमानात कमालीचा बदल होत गेला, असा सीबीआयचा दावा आहे. हिरे व्यापाऱ्यांच्या ५०० कोटी रुपयांच्या परदेशातील बेकायदा हस्तांतर प्रकरणी त्यांची भूमिका संशयास्पद ठरली होती, असा सीबीआयचा दावा आहे. न्हावा शेवा व त्यानंतर २०२० मध्ये ते महाविकास आघाडी सरकारातील एका वरिष्ठ मंत्र्याचे विशेष कार्य अधिकारी होते. सीमा शुल्क तसेच वस्तू व सेवा कर विभागात लखनऊ येथे रुजू झाल्यानंतर त्यांच्याविरोधात बेहिशेबी मालमत्ता जमा केल्याप्रकरणी तक्रार दाखल झाली. त्यानुसार कारवाई केल्याचा सीबीआयचा दावा आहे.
हेही वाचा – मुंबई : उद्घाटनानंतर एक वर्ष लोटले तरी आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांचे वसतिगृह बंदच
नवी मुंबईत कंपनीच्या नावे खरेदी केलेल्या आलिशान फ्लॅटसाठी ज्या पद्धतीने निधी वळविण्यात आला, त्यामुळे ते अडचणीत आले. या निधीसाठी एक कोटी इतकी मोठी रक्कम रोख स्वरुपात देण्यात आल्याचे आढळल्यामुळे सावंत यांच्या मागे शुक्लकाष्ठ लागल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
