राजकीय लाभासाठी काढला २१ नोव्हेंबरचा मुहूर्त
विघ्न टाळण्यासाठी स्वीकारला गुप्ततेचा मार्ग
संसदेवर २००१ साली झालेल्या हल्ल्यातील आरोपी अफझल गुरू याची फाशी अद्याप प्रलंबित असतानाच २००८च्या मुंबई हल्ल्यातील आरोपी अजमल कसाबला ‘गुपचूप’ फाशी देण्याच्या केंद्र सरकारच्या कृतीने अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. गुजरात निवडणूक आणि संसद अधिवेशनात विरोधकांना तोंड देण्यासाठी अजमल कसाबच्या फाशीसाठी २१ नोव्हेंबरचा मुहूर्त काढण्यात आला. तसेच पुन्हा दयेचा अर्ज, न्यायालयीन याचिका असे कोणतेही विघ्न त्यामध्ये येऊ नये, यासाठी कमालीची गुप्तता पाळण्यात आली. कसाबलाही पुन्हा दयेचा अर्ज किंवा सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका करण्याचा पर्याय होता. पण तुरुंगाधिकाऱ्यांनी विचारूनही त्याने तशी इच्छा प्रदर्शित न केल्याने अखेर फाशी देण्यात आल्याचे समजते.
कसाबचा दयेचा अर्ज राष्ट्रपतींनी फेटाळल्यावर लगेच फाशीसाठी २१ नोव्हेंबरचा मुहूर्त काढण्यात आला. गुजरातमधील निवडणूक आणि संसद अधिवेशन तोंडावर असून विरोधकांच्या हल्ल्याला तोंड देण्यासाठी कसाबला लवकर फाशी दिल्यास त्याचा राजकीय लाभ काँग्रेसला घेता येईल, असा विचार त्यामागे होता. अफझल गुरू आणि कसाबला फाशी देण्याची मागणी अनेकदा केली जाते. अफझल गुरूला फाशी दिल्यास त्याचे राजकीय पडसाद उमटतील. त्या तुलनेत कसाबला फासावर लटकावणे राजकीयदृष्टय़ा सोपे होते. त्यामुळे कसाबला फाशी देण्याचा निर्णय झाला. त्याची वैद्यकीय तपासणी झाल्यावर सत्र न्यायालयाकडून मृत्यूदंडाचे फर्मान (डेथ वॉरंट) बजावण्यात आले.
कसाबच्या फाशीचा मुहूर्त गुप्त ठेवण्यात आला होता. देशातील आणि परदेशातील मानवाधिकार संघटना, स्वयंसेवी संस्था व व्यक्ती यापैकी कोणीही राष्ट्रपतींकडे पुन्हा दयेचा अर्ज केल्यास किंवा वेगळ्या मुद्दय़ांवर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्यास संबंधित अर्ज अथवा याचिका निकाली निघेपर्यंत फाशी स्थगित ठेवावी लागते. कसाबचे पाकिस्तानात असलेले मातापिता किंवा नातेवाईक यापैकी कोणीही राष्ट्रपती किंवा सर्वोच्च न्यायालयास साधे पत्र पाठवूनही काही मुद्दे मांडल्यास त्यावर सुनावणी घ्यावी लागली असती. कसाबलाही राष्ट्रपतींकडे पुन्हा अर्ज किंवा काही मुद्दय़ांवर सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका करता आली असती. त्याने तशी इच्छा तुरुंगाधिकाऱ्यांकडे सांगितली असती, तर ती प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी फाशी स्थगित ठेवावी लागली असती. पण कसाबला याची कल्पना नसल्याने किंवा त्याची इच्छा नसल्याने त्याने कोणताही अर्ज करण्यास नकार दिला. दयेचे अर्ज किंवा याचिका कोणालाही वेगवेगळ्या मुद्दय़ांवर कितीही वेळा करण्याची मुभा कायद्यानुसार आहे. कालहरण करण्यासाठी हा मार्ग वापरला जातो. त्यामुळे असे कोणतेही विघ्न येऊ नये, यासाठी कसाबची फाशी गुप्त ठेवण्यात आल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ शी बोलताना सांगितले.
नैसर्गिक न्याय डावलला?
कसाबचा दयेचा अर्ज ५ नोव्हेंबरला राष्ट्रपतींनी फेटाळल्यावर केंद्रीय गृहमंत्र्यांची स्वाक्षरी होऊन कसाबला १२ नोव्हेंबरला तुरुंगात त्याची माहिती देण्यात आली. लगेच तीन दिवस दिवाळीची सुट्टी होती. कसाबला राष्ट्रपतींच्या निर्णयाविरोधात किंवा अन्य मुद्दय़ांवर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर करण्यासाठी राज्यघटनेच्या कलम २१ नुसार न्याय्य अवधी देणे गरजेचे होते. घटनेने हा अवधी निश्चित केला नसला तरी अन्य फौजदारी अपिलांमध्ये ३० ते ९० दिवसांचा हा कालावधी आहे. या कालावधीत कसाब केव्हाही याचिका सादर करू शकला असता. पण ही मुदत संपण्याआधीच कसाबला फाशी देण्यात आले, असे काही कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे.