शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या अंत्ययात्रेदिवशीच्या ‘मुंबई बंद’वर फेसबुकवरून प्रतिक्रिया व्यक्त करणाऱ्या दोन तरुणींना बेकायदा अटक करणाऱ्या पोलिसांची खातेनिहाय चौकशी प्रलंबित असल्याने त्यांच्यावर फौजदारी कारवाईचा निर्णय घेण्यात आलेला नसल्याची माहिती राज्य सरकारतर्फे मंगळवारी उच्च न्यायालयात देण्यात आली. मात्र न्यायालयाने सरकारला फैलावर घेत आपले हे वक्तव्य प्रतिज्ञापत्राद्वारे देण्याचे आदेश सरकारला दिले.
तरुणींच्या बेकायदा अटकेसाठी जबाबदार पोलिसांवर फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केतन तिरोडकर यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली असून न्या. एस. सी. धर्माधिकारी आणि न्या. एस. बी. शुक्रे यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली. त्या वेळी सरकारी वकील जयेश याज्ञिक यांनी या प्रकरणी ठाणे ग्रामीणचे अधीक्षक रवींद्र सेनगावकर, अतिरिक्त अधीक्षक संग्राम निशाणदार आणि पालघर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक श्रीकांत पिंगळे यांच्याविरुद्ध खातेनिहाय चौकशी सुरू असल्याने त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्याबाबत कुठलाच निर्णय झाला नसल्याचे सांगितले.
या वक्तव्याने  संतापलेल्या न्यायालयाने सरकारी अधिकारी न्यायालयाच्या आदेशाचा आदर करीत नसल्याबाबत तसेच प्रकरण अत्यंत ढिसाळ पद्धतीने हाताळत असल्याबाबत फटकारले.
या अधिकाऱ्यांविरुद्धची खातेनिहाय चौकशी प्रलंबित असल्याने त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करू शकत नसल्याचे प्रतिज्ञापत्राद्वारे सांगा, असे आदेशही सरकारला दिले.
हा फौजदारी गुन्हाच आहे!
या प्रकरणातील अधिकाऱ्यांनी अटकेच्या खोटय़ा नोंदी केल्याची प्रतिज्ञापत्राद्वारे कबुली देणारे सरकार आता कुठलीच कारवाई करण्यास तयार नाही. उलट त्यांना पुन्हा सेवेत रुजू करू पाहात आहे. सरकार सोयीनुसार भूमिका बदलत आहे. कुणीतरी एखाद्याचे स्वातंत्र्य आणि मूलभूत अधिकारांमध्ये हस्तक्षेपाचा प्रयत्न केला असेल आणि त्यात तो दोषी आढळला असेल तर आमच्या दृष्टीने तो फौजदारी गुन्हाच आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.